मैगज़ीन का लेख

राजनैतिक व्यंग्य-समागम

अब तो आपने सबके सामने इशारे-इशारे में कह दिया है कि अगले 17 सितंबर को अपने 75 वें जन्मदिन पर मुझे झोला लेकर चल देना है। 75 की शाल...

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि : अमीरों को राहत, गरीबों...

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। बिजली की बढ़ी हुई दरें जुलाई माह से ही लागू कर...

विशेष लेख : बस्तर में फैल रहा है अब विकास का उजियारा

रायपुर : छत्तीसगढ़, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वन क्षेत्र और विविध जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सलवाद...

बोले तो अपने मन की बात ही बोले होसबोले

जिन्हें ढंग की बात करने से कन्नी काटनी होती है, वे मन की बात से भटकाने और बहलाने की पतली गली तलाशते हैं। इन दिनों जो कुनबा उठान पर...

जनगणना और आदिवासी पहचान का सवाल

जनगणना 2027 के लिए गजट अधिसूचना में जो इतनी ज्यादा देर की गई है, उसकी हो रही आलोचना पूरी तरह से सही है, क्योंकि वादा किया गया था कि...

राजनैतिक व्यंग्य-समागम

ये लो कर लो बात। ये सेकुलरिस्ट, ये वामी अब क्या बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाने भी नहीं देंगे? पढ़ाने पर, जी हां सिर्फ पढ़ाने पर, बल्कि...

आपातकाल : दमन और प्रतिरोध का युग

जब आंतरिक आपातकाल 50 साल पहले घोषित किया गया था, उस समय मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का केरल राज्य अध्यक्ष था और कोल्लम के श्री...

बदहाल मनरेगा : रोजगार नहीं, निराशा की गारंटी 

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च पर कुछ...

मध्यप्रदेश भाजपा : एक अनार और छह बीमारों के बीच घोड़ा पछाड़...

अनार के बारे में माना जाता है कि इसका नियमित सेवन स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर में खून की मात्रा बढ़ाता है, दिमाग को तरो ताजा रखता है और...

ट्रम्प से इतना भय क्यों खा रहे हो, क्या डर है जो छुपा रहे...

बहुतई विचित्र समय है। उधर माय डिअर फ्रेंड ऐसा पिलकर पीछे पड़ा हुआ है कि चुप्प होने का नाम ही नहीं ले रहा और इधर उनके प्यारे मित्र मोदी...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई शिक्षा नीति खारिज, संघवाद को मिला...

मई 2025 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने की मांग करने वाली याचिका...

बच्चों के लिए फौजी तालीम! : आखिर महाराष्ट्र सरकार की यह...

भारतीय संघ के सबसे समृद्ध सूबा कहलाने वाले महाराष्ट्र ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी पहल हाथ में ली है। वह स्कूली छात्रों...

आतंकवाद के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र जरूरी

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में ‘विराम’ के बाद सरकार द्वारा तथाकथित ‘राजनयिक पहुंच’ के तहत भेजे गए सभी सात संसदीय प्रतिनिधिमंडल वापस आ गए हैं।...

विशेष आलेख : कॉरपोरेट जगत में व्हिसलब्लोअर्स की दयनीय स्थिति 

अपने कामों को उजागर करने के लिए संरक्षित और प्रशंसित होने के बजाय, भारतीय व्हिसलब्लोअर को प्रतिशोध, कानूनी उत्पीड़न और पेशेवर बर्बादी...

मनरेगा पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी...

नई दिल्ली : देशभर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण...

और अब मामला शर्मिष्ठा पनोली का : लोकतंत्र वाकई खतरे में...

लगता है हमारी सरकार और न्यायपालिका के लिए सांप्रदायिकता, वैमनस्यता और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के पैमाने अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग...