ज़ालिम, ज़ुल्म और प्रवासी मजदूर।
कितना जुल्म ढायेगी “ये सरकार”!

दरअसल, मजदूर जब गाँव से शहर आए तो उसे हमने माइग्रेशन कहा और ऐसा करने वाले मज़दूरों को प्रवासी मजदूरों की संज्ञा दी गई।
भारत में लॉकडाउन मजदूरों के लिए एक मुसीबत बन कर आया। लाखों मज़दूर सड़क पर आ गए।
उत्तर प्रदेश और बिहार से प्रवासी मजदूर देश के दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा जाते हैं। फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड। जिन राज्यों में ये काम की तलाश में जाते हैं उनमें से सबसे आगे है दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र। इसके बाद नंबर आता है गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब का। लेकिन आज परिस्थितियां बदलीं हैं।
मजदूरों का कोई नहीं क्यूंकि मजदूर मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, भूखे हैं, ग़रीब हैं, नंगे पैर हैं, जेब में पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, उनके पास अगर है तो सिर्फ आंसू है, भूख है, प्यास है, बेबसी है, लाचारी है और बद्दुआएं हैं।
जिन हवाई चप्पल वालों को जहाज़ में बिठाने का वादा कर सत्ता में आई थी भाजपा आज उन्हीं को ज़ुल्म का शिकार बनाया जा रहा है।
ये प्रवासी मजदूर ही प्रदेशों की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  वे विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं परन्तु वहां के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जहां-जहां प्रवासी मजदूर बसे वहां उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की और बहुत कम समय में अपना स्थान बना लिया।
पिछले कुछ सप्ताह से जारी लॉकडाउन के चलते प्रवासी मज़दूरों ने अब अपने घरों की तरफ़ लौटना शुरू कर दिया है। हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वे पैदल निकल पड़े हैं।  हाल ही में जब कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मज़दूरों के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन श्रमिक स्पेशल को रद्द कर दिया तो सैकड़ों मज़दूर इससे बेहद बेसब्र नज़र आए।
पहले तो राज्य सरकार की ओर से इन प्रवासी मज़दूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जाने की अनुमति दी गई लेकिन बाद में बिल्डरों और डेवलपरों से बात करने के बाद सरकार ने अपना फ़ैसला बदल लिया। इस क़दम ने बेंगलुरु में फंसे हज़ारों प्रवासी मज़दूरों को बुरी तरह हताश कर दिया है।
ऐसा पूरे देश में हो रहा है। एक तरफ जहां कोरोनावायरस पूरे देश में हाहाकार मचाये है वहीं सरकार ने मजदूरों पर ज़ुल्म करके हाहाकार मचा दिया है।
मजदूर बताते हैं कि ठेकेदारों ने साफ़ कहा है कि अगर लौटने का फ़ैसला कर चुके हो तो यह जगह छोड़नी होगी। जब मजदूर इस जगह को छोड़कर रेलवे स्टेशन जाते हैं और फिर उन्हें टिकट नहीं मिलता है। टिकट नहीं मिलने के बाद वह भटक रहे हैं। काम करने की हिम्मत नहीं बची है, वह अपने घर लौटना चाहते हैं।
मजदूरों की हालत यह है कि उनके पास एक कप चाय ख़रीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। मजदूर लोग अब बंधुआ मज़दूर बन कर रह गए हैैं।
"ट्रेन चलाने की बात कही गई पर मजदूरों को कोई जानकारी नहीं मिली कि उन्हें किस ट्रेन में टिकट मिली है। पूछताछ करने पर  लाठी मारकर उन्हें वहां से भगाया जा रहा है।"
बड़े बिल्डरों ने शुरुआत में मज़दूरों को फूड पैकेट ज़रूर मुहैया कराए लेकिन बाद में मज़दूरों को राशन का सामान मुहैया कराने लगे।
आज की वास्तविक सच्चाई यह है कि "यह अपने को श्रेष्ठ मानने और कामकाजी लोगों से अलग थलग दिखने का नज़रिया है। सरकार के पास कामकाजी मज़दूरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। वे उपयोगी ज़रूर हैं लेकिन वे प्राथमिकताओं के दायरे से बाहर हैं।" उनके लिए सरकार ने "Use and throw" का नियम अपनाया हुआ है।
सच्चाई यह है कि दक्षिण और पश्चिम भारत के विकसित राज्यों के विकास में बीमारू राज्यों के मजदूरों की अहम भूमिका रही है।
कोरोनावायरस के कारण एक डर भी है रही कारण है कि मजदूर लोग घर जाना चाहते हैं। क्यूंकि इस वक़्त उन्हें अपने परिवार वालों के साथ रहना है। मजदूर लोग दस बाइ दस फीट वाली जगह में छह-सात लोग मिलकर रहते हैं। भगवान ना करे लेकिन अगर किसी एक को कोरोना हो गया तो बाकी मजदूरों का क्या होगा?"
"कोविड-19 से एक सकारात्मक परिदृश्य जो सामने आया है वह यह है कि इसने प्रवासी मज़दूरों को लाइम लाइट में ला दिया है। ये मजदूर लोग ही भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन हैं और अब तक हर किसी को उनके होने के बारे में मालूम तो था लेकिन कोई उनके अस्तित्व को स्वीकार करने तक के लिए तैयार नहीं था।" और आज पूरे देश में सिर्फ मजदूर नज़र आ रहा है। और सरकार परेशान है।
क्या प्रवासी मज़दूरों के लिए कोई सम्मान नहीं है? क्यूंकि उन्होंने खुद को बेहद मामूली समझा वे दरअसल सम्मान चाहते हैं लेकिन इस बात को हम में से कोई समझना नहीं चाहता। कुल मिलाकर हालात और भी ख़राब होने वाले हैं।
प्रोफेसर गुप्ता जापान और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इन देशों ने साबित किया है कि अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिक को ख़राब समझा जाना सही विचार नहीं है। लेकिन हमारी सरकार को तो सिर्फ़ ताली और थाली पर विश्वास है।
सोशल मीडिया पर मजदूरों का दर्द साफ़ दिखाई दे रहा है क्योंकि गोदी मीडिया तो सच्चाई पर पर्दा डालने का काम कर रही है। एक वीडियो में छत्तीसगढ़ के एक लड़के ने कहा- बहुत हो गया तमाशा, सरकार का। सरकार से ज़्यादा हमें अपने पांवों पर भरोसा है। सोचिए ज़रा कि लोगों का पहला भरोसा तो यही टूटा है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी! अब इस पर उनका यक़ीन नहीं रहा।
भरोसा टूटने की दूसरी वजह उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने दिया है जहां योगी सरकार ने श्रम क़ानून को ही निलंबित कर दिया गया है। वहां के अध्यादेश के मुताबिक तीन साल के लिए श्रम क़ानून को निलंबित कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप बंधुआ मज़दूरी और गुलामी को संस्थागत शक्ल दे रहे हैं। प्रवासी मज़दूरों की वास्तिवक स्थिति और उनके उत्पीड़न की सामाजिक सच्चाई का पता एक महामारी के प्रकोप में चल रहा है। यह बताता है कि सरकार अपने लोगों को कैसे और कितना समझती है। इसलिए सरकार पर लोगों का कोई भरोसा नहीं रहा है।
इस वक़्त भारत में दो महामारी फैल रही है एक कोरोनावायरस दूसरे मजदूरों के उत्पीड़न की महामारी।
आज स्थिति यह है कि अब जब उनके आय का ज़रिया ही नहीं बचा तो ये प्रवासी मज़दूर अपने गाँव वापस लौट रहे हैं और यही है नेताओं और मंत्रियों के लिए असल चिंता का सबब। जिससे बौखलाई सरकार अनाप-शनाप कार्य कर रही है।
ये प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा खेतों में या फिर निर्माण कार्यों में मजदूरी करते हैं। वहाँ काम ना मिला तो फिर घरों और सोसाइटी में मेड और सुरक्षा गार्ड को तौर पर काम करते हैं। इसके आलावा एक बड़ा वर्ग कारखानों में भी काम करता है। अभी कई राज्यों में खेतों में बुआई का काम शुरू होने वाला है। और वहाँ के खेतों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। किसानी के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ा संकट खेती पर आने वाला है जिसका सीधा असर अनाज की पैदावार पर पड़ेगा। फिर सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, मंहगाई इत्यादि।
देश के सामने एक बड़ा सवाल है।
क्या अर्थव्यवस्था ठप नहीं होगी?
क्या दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में इन मजदूरों के बिना कामकाज ठप हो जाएगा?
इसका जवाब बहुत आसान है कि मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी और जिस दिन ऐसे सब मजदूर वापस चले जाएंगे, उस दिन अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है।
आपको घरों में काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, ड्राइवर रखने के लिए ज्यादा पैसे ख़र्च करने पड़ सकता है। लोगों को मजदूरी पर रखने के लिए आपको और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जिस राज्य से ये मजदूर निकल कर जा रहे हैं, वहां लेबर की कमी ज्यादा होगी। फिर डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ेगा और फिर मजदूरी ज्यादा देना पड़ेगा। यानी बहुत खराब परिस्थितियां आ जायेंगी।
फिलहाल पूरे भारत की सड़कों पर मजदूर पैदल, नंगे पैर, भूखा चलता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें, वीडियोज बहुत भयावह है। जनता इन मजदूरों को अपनी जेब से पैसे बांट रही है मगर बेशर्म सरकार को शर्म नहीं आती।
प्रधानमंत्री मोदी ने एलान कर दिया है कि 'लॉकडाउन 4' नए रूप रंग का होगा। जो आज से शुरू हो गया है। इसमें पहले के तीन लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा छूट मिलने की बात कही गई है। ऐसे में जब फैक्ट्रियों में, खेतों में और घरों में दोबारा से काम करने की इनको इजाजत मिलेगी तो मजदूर कहां से आएंगे?
एक बड़ा सवाल?
सोचिए और जागिये।
जयहिंद।

सैय्यद एम अली तक़वी
syedtaqvi12@gmail.com
 

द्वारा :  जुलैखा जबीन 

आजका दौर भारतीय नारीवाद के गुज़रे स्वर्णिम इतिहास पे चिंतन-मनन किए जाने का है... यक़ीनन ये वक़्त ठहर कर ये सवाल पूछने का भी है के भारत के नारीवादी आंदोलन का वर्ग चरित्र हक़ीक़त में क्या और कैसा रहा है....! हालांकि इन बेहद ज़रूरी सवालों को कई तरह के "प्रतिप्रश्नों" के ज़रिए "उड़ा" दिए जाने की भरसक कोशिशें की जाएंगी. लेकिन फ़िर भी असहज कर दिए जाने वाले सवाल उठाना जम्हूरियत की असली ख़ूबसूरती तो है ही, लोकतंत्र में जी रहे तमाम आम नागरिकों के नागरिक होने का इम्तिहान भी है..... पिछले कुछ दिनों से जामिया यूनिवर्सिटी की स्कालर और ग़ैर संवैधानिक #CAA, #NRC #NPR  पर एक नौजवान नागरिक #सफ़ूराजरगर की गिरफ़्तारी, उसपर राजद्रोह से लेकर हत्या करने, हथियार रखने, दंगे भड़काने जैसी गतिविधियों सहित 18 धाराएं लगाई गई हैं. इसके साथ ही जेल में की गई मेडिकल जांच में उसके प्रेग्नेंट होने की ख़बर सामने आने के बाद भारत के बहुसंख्यक समाज के लुंपन एलिमेंट्स की तरफ़ से सोशलमीडिया में जो शाब्दिक बवाल मचाया गया वो तो अपेक्षित था.

जो अनापेक्षित रहा वो इनकी औरतों का इस युद्ध में न सिर्फ़ कूद पड़ना बल्कि शाब्दिक, प्रवोकिंग, ग़ैर संवैधानिक, अ'शालीन और घोर मुस्लिम विरोधी नफ़रती बाण वर्षा में अपने ख़ुद के औरत होने को भूल जाना..!..भीतर तक दहशत ज़दा करने वाले रहा.... सफ़ूरा के चरित्र का पोस्टमार्टम करनेवाली औरतें-: अच्छी खा़सी लिखि पढ़ी, पुति पुताई, कटे-लंबे और रंगे बालों वाली, सभ्य,गोरीचिट्टी अंदरूनी, बाहरी ख़ानों वाली, नौकरी पेशा, सामाजिक,राजनीतिक असर रखनेवाली, बूढ़ी, जवान और घरेलू सभी तरह की रही हैं.... भारत के गहरे तक इंजेक्टेड, हिंदुत्ववादियों के ज़रिए, अपनी औरतें और इनके भीतर तक पिरोया गया ये ज़हर डराने वाला है.

जिसके  फ़िलहाल अभी थमने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. हालांकि चार दिन बाद ही सही दिल्ली महिला आयोग का इस तरफ़ ध्यान आ गया है.
ग़ौरतलब सवाल ये है के भारत में क्या कभी महिलाओं को इंसान समझे जाने का कोई आंदोलन खड़ा भी किया गया था? अगर जवाब "हां" में है तो क्या वे तमाम आंदोलनकारी औरतें बांझ थीं जिन्होंने नया जीवन सृजित ही नहीं किया? अगर जवाब है कि "ऐसा कैसे हो सकता है...! इतने बड़े पैमाने पर "बांझपन" हो ही नहीं सकता.....! बेशक ऐसा ही हुआ होगा, तो फ़िर ज़हन में ये सवाल भी कौंधने लगता है तो क्या भारत के गुज़रे 72 बरसों में कोई ऐसी सुनामी, कोई ऐसा ज़लज़ला आया के औरतें बच्चियाँ सबके सब ग़ारत हो गईं, मर गईं, के पिछला सब कुछ ख़त्म मटियामेट....!!!

अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ/किया गया तो फ़िर आज सोशलमीडिया में सफ़ूरा जरगर नामक एक कश्मीरी नौजवान लड़की पर शाब्दिक निशाना साधती ये औरताना फ़ौज आई कहां से..है.?? क्या ये सभी आयातित औरतें  हैं?? नहीं... ये मुमकिन ही नहीं है के नफ़रतों की पैरोकार इतनी बड़ी औरताना सेना बाहर से मंगवाई जाए... और ये भी नामुमकिन है के इनके तनखैय्या आईटी सेल के सभी मर्द एक एक  फ़र्ज़ी औरतों के नाम की आईडी बना ऐसी घिनौनी, स्तरहीन, वल्गर, ज़बानों से आपसी बातचीत करें.....क्योंकि यहां तो, प्रोफ़ेसर, राईटर, तथाकथित सामाजिक क्षेत्र की औरतें (बाक़ायदा अपने नाम और असली फ़ोटो के साथ मोर्चा संभालती नज़र आई हैं) तो आख़िर ये औरतें हैं कौन..? क्या कहीं से टपक पड़ी अचानक से...?

नहीं साथियों, ये न आसमान से टपकी हैं और न किसी दूसरे ग्रह से आयातित हैं....! ये यहीं हमारे आप के साथ ही पैदा हुईं हैं, हमारे आपकी तरह ही इनकी परवरिश की गई हैं... हमारे आपके बीच की ही रहनेवाली हैं ये सब...पिछले डेढ़ दशकों में ये या इन जैसी, इन्हें प्रशिक्षित करने वाली मिशनरियों के तज़करे लगातार आते रहे हैं. इनके साहसिक शारीरिक, हस्तकौशल, युद्ध कौशल, हथियार प्रदर्शन की खबरें/विडियोज़ गाहे-बगाहे लीक किए जाते रहे हैं, सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक आयोजनों में इनकी कौशल, कला प्रदर्शनियों का प्रसारण हमारे सामने लाया जाता रहा हैं , हम देखते और गौरवान्वितभी रहे लेकिन ध्यान नहीं धरा. अगर कभी दिया भी तो बतौर एक्स्ट्रा करिकुलम ऐक्टिविटीज़ के नाम पर गौरवान्वित भी होते रहे हैं- के हमारी बच्चियाँ, संकट के वक़्त देश बचाने की कला में पारंगत होती जा रहीं हैं. ये या इस जैसा बहोत कुछ हर रोज़ होता रहा, हम (आम अवाम)देखते रहे.....! संवैधानिक ज़िम्मेदार एजेंसियों ने भी इस तरफ़ कान नहीं धरे, आंखें मूंद लीं,...हम भी बेचारे, अपने काम के मारे, इग्नोर मार आगे बढ़ते गए.......!

देश की राजनैतिक पार्टियों की तो क्या बात करें, चेतन शील कहे जाने वाले सामाजिक संगठन भी पिछले 20 बरसों में इस तरह के किसी भी ज़हरीली कोशिशों में बच्चों- बच्चियों के नफ़रती (ग़ैर संवैधानिक)  इस्तेमाल पर किसी विधानसभा या संसद के ज़रिए देश के सामने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/चर्चा, किसी सड़क, किसी गोष्ठी, किसी अदालत में भी कहीं किसी तरह की संजीदगी से, बतौर कैंपेन कोई आंदोलनात्मक अभियान नहीं चलाया, जिसमें  देश की अवाम ख़ासकर नौजवान पीढ़ी को लेकर कोई पहल होती दिखाई पड़ती या सामाजिक, मज़हबी एकता पर कोई गंभीर पहल होती दिखलाई पड़ती (देश के अल्पसंख्यक, SCSt समुदायों को साथ लेकर कोई आयोजन, कोई मेला कहीं से होने/ मनाने की ख़बर/पहल दिखाई/सुनाई नहीं पड़ी). ख़ासकर महिला आंदोलनों ने देश के भीतर सांस्कृतिक एकजुटता वाले ताने बाने के बिखराव को सहेजने की मंशा से कोई गंभीर कैंपेन चलाया हो दिखाई नहीं पड़ता... छोटे मोटे NGOs ने सर्व सुविधा युक्त यात्राएं निकाल, विचार गोष्ठियों जैसी उथली गतिविधियां संचालित कीं जो बड़े 5 स्टार मीडिया इवेंट, और फ़ंडिंग एजेंसियों को सालाना रिपोर्ट पेश करने, अगले वार्षिक न्यू इवेंट्स के लिए अपने संगठन के लिए फ़ंडिंग फ़िक्स करने तक ही सीमित रहे.

महिला मुद्दों पर राजनैतिक (विचारधारात्मक) काम करने वाले संगठन/आंदोलनों की हवाई यात्राएं, कुछ गिने चुने सीमित उनके पुराने ढ़र्रो पे आधारित राज्य, राष्ट्रीय सम्मेलनों तक ही सीमित रहे. देश में लगातार बिगाड़े जा रहे सामाजिक, सांस्कृतिक ताना-बाना पर, भारतीयता, हिंदोस्तानियत का इतिहास उसकी अहमियत, आज की ज़रूरत पर किसी भी तरह की ठोस कार्ययोजना जैसा ज़मीनी स्तर पर देखने में नहीं आया. हां अपने अपने ख़ेमों के भीतर कुछ कोशिशें हुईं मगर उथली तरह से.  आम अवाम को अप्रोच करने की देश स्तरीय प्रशिक्षण का ढ़ांचा न राजनैतिक पार्टियों की प्राथमिकता में रहा और न महिला आंदोलनों/संगठनों में. पिछले 10-20 बरसों से हिंन्दोस्तान को "हिन्दूराष्ट्र" बनाने की जितनी तेज़ी से कोशिशें की गई हैं उसके  बरअक्स हिन्दोस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब के ढ़ांचे को खंडहर में तब्दील होने से बचाने के लिए राजनैतिक पार्टियों, जन संगठनों, महिला आंदोलनों ने कोई ठोस आंदोलनात्मक क़दम उठाने में कोई बड़ी अहम भूमिका अदा नहींं की है.....!

अलिखित मनुवादी विधान का संविधान के पैरेलल लगातार लागू होता जाना इसका सबसे खुला और बड़ा सुबूत है. क्या ये महज़ मज़ाक़  कहा जा सकता है के देश के SC, ST तबकों ने अपनी आबादी के मानवीय, नागरिक हक़ों के लिए कई बार एकजुट आव्हान किया और कुछ हद तक उसे हासिल करने में कामियाब भी रहे. लेकिन उच्चवर्णीय नेत्तृत्व वाले सामाजिक संगठन, महिला आंदोलन और राजनीतिक पार्टियों ने  लोकतांत्रिक हिन्दोस्तान की एकता और संप्रभुता को क़ायम रखने के लिए आम अवाम को जागरूक करने के लिए किसी भी तरह का देशव्यापि चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस की...!

देश के अलग अलग ( जातिगत, धार्मिक) पहचान वाले नागरिक समुदायों ने अपनी समझ और बिसात मुआफ़िक़ अपने हक़, सम्मान और ज़िंदा रहने के संविधान प्रदत्त हक़ों की हिफ़ाज़त के लिए बेचैन करवटें बदलने की कोशिशें भी कीं, लेकिन बुद्धिजीवी कहाने वाली भारत की बहुसंख्यक आबादी के गिने, चुने छपास, मानसिकता वालों ने, इनके शुरू किए गए विरोध के स्वरों में "इंही के मंचों" पे जा कर भाषण देने तक ही ख़ुद को सीमित रखा. कभी समुदाय विशेष के विरोध के स्वर में अपनी बहुसंख्यक आबादी की पहचान का पंडाल लगा, उन विरोधों को सशक्त बनाने अपनी आवाज़ खड़ी करने की दिखावे को ही सही झूठी कोशिश भी नहीं की. वर्ना शाहीन बाग़ से शुरू हुआ "संविधान और लोकतंत्र बचाओ" आंदोलन फ़ासिस्ट ताक़तों के ज़रिए यूं न बिखेर दिया जाता. अगर बहुसंख्यक बुद्धिजीवी वर्ग सचमुच में हिंदोस्तानियत बचाने के लिए ईमानदार होता उसके "अपनी पहचान वाले बाग़" भी स्थापित होते और आज हिंदोस्तान का भीतरी नज़ारा कुछ और होता...!!!! अफ़सोस ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत भी महसूस न की सुविधा पसंद इस वर्ग ने. -नतीजतन मुल्क की बहुसंख्यक आबादी जो हिन्दु धर्मावलंबी है अतिवादी समूहों को अपनी रहनुमाई (न चाहते हुए भी) सौंप दी.  यही वजह रही की ये आबादी कभी मुल्क को अपने धर्म के ऊपर नहीं रख सकी.

पिछले 50 बरसों का चुनावी इतिहास देखा जाए तो साफ़ दिखता है के राजनैतिक पार्टी की सशक्त ट्रेड यूनियनों का हिस्सा रहकर अपने श्रमिक हक़ हासिल करने वाले उसके मेंबर्स भी चुनाव में अपने वोट ज़ात, गोत्र, धर्म के आधार पर ग़ैर राजनैतिक, अपरिपक्वता का परिचय देते हुए श्रम विरोधी पार्टियों को ही वोट देकर उन्हें जिताते रहे हैं.  यही वजह है के गुज़रे 73 बरसों में समानता की विचारधारा रखने वाली पार्टियों ने भी अपने सदस्यों/ कार्यकर्ताओं को न राजनैतिक कौशल से लैस करने में रुचि दिखाई है और न ही उन्हें ज़िम्मेदार नागरिक बनना सिखाया है. सर्व सुविधा युक्त राष्ट्रीय पार्टियों (मर्दवादी) की प्राथमिकता में ही जब देश, उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक, भौगोलिक तासीर, उसकी विविधताओं और मूल जड़ों के लिए लगाव जुड़ाव नहीं है तो उनके अधीनस्थ महिला संगठनों/आंदोलनों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली हो भी कैसे सकती है?

फ़िलहाल, भारतीय नारिवादी, महिला संगठन, उनके विचार अप्रासंगिक से कहीं कोने में दुबके पड़े हैं. क्योंकि ये सारे तरह के संगठन- भारतीय ज़मीन, उसकी संस्कृति के बहुत ऊपर आसमान में लटके हुए से थे-आज वे सभी धड़ाम से गिर पड़े हैं.... आसान ज़बान में कहें तो सब के सब फ़ेल हो गए हैं... इस हक़ीक़त को आत्मसात कर लेने में कोई बुराई नहीं है, के भारतीय नारीवादी संगठनों की सियासी और व्यक्तिगत धारणाएँ और विचारधाराएं "हिन्दोस्तान" की नहीं, बल्कि उस अलिखित मनुवादी (संविधान के रहते) क़ानून
(हिन्दु बनाम ब्राहमणी राष्ट्र के ख़ाब को) को नहला-धुलाकर, अच्छे कपड़ों, भीनी ख़ुशबू में लपेट कर ज़िन्दा रखने वाली ही साबित हुई है.

हिन्दोस्तान की गंगा जमुनी तहज़ीब को दोबारा ज़िन्दा करने, क़ायम रखने का आंदोलन जो 15 दिसंबर 2019 की दरमियानी रात को शाहीन बाग़ ने शुरू किया और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में बाग़ और करोड़ों की तादाद में मुल्क की आम ख़वातीन ने लाठी, डंडे खाकर, पुलिस के हर ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मोहब्बत से जो शमअ रौशन की है इंशाअल्लाह वो रौशनी अब मद्धम नहीं पड़ने दी जाएगी.  बेफ़िक्र रहें आप तमाम सफ़ूरा जरगर, इशरत जहाँ, मीरान हैदर,  और मुल्कभर के जां नशीन सिपहसालारों आप सबके लिए ही शायर ने लिक्खा है----
हमें ख़बर है के हम हैं चराग़े आख़िरी शब,

हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा"....!!  ज़िन्दाबाद साथियों... 

प्रस्तुत लेख लेखक के निजी विचार है