UPI पेमेंट को लेकर RBI का नया फैसला, होगा फायदा -

RBI News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ाने की अनुमति दी है. इस फैसले से आने वाले दिनों में यूपीआई से बड़ा लेन-देन किया जा सकेगा.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार 9 अप्रैल को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली नीति समीक्षा में की. उन्होंने कहा कि यूपीआई पेमेंट की सीमा से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे. आरबीआई ने कहा, "बैंकों को एनपीसीआई द्वारा तय की गई लेन-देन सीमाओं के भीतर अपनी आंतरिक सीमा तय करने का अधिकार जारी रहेगा."

वर्तमान में, यूपीआई लेनदेन - पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M), दोनों की सीमा मोटे तौर पर 1 लाख रुपये है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी कुछ व्यापारिक श्रेणियों में, सीमा 5 लाख रुपये है. आरबीआई के इस फैसले से, एनपीसीआई, जो तत्काल भुगतान प्रणाली का संचालन करता है, अब बैंकों और हितधारकों के परामर्श से इन सीमाओं में बदलाव कर सकता है.

पी2पी सीमा में नहीं होगा बदलाव

हालांकि, आरबीआई ने साफ किया है कि पी2पी सीमा 1 लाख रुपये पर सीमित रहेगी, जबकि पर्सन-टू-मर्चेंट भुगतान सीमा को 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. पेमेंट सीमा में संशोधन से बीमा, म्यूचुअल फंड, यात्रा और उच्च-स्तरीय खुदरा जैसे क्षेत्रों में अधिक मूल्य वाले डिजिटल पेमेंट की बढ़ती मांग का समर्थन करने की उम्मीद है. इससे यूपीआई की भूमिका और मजबूत होगी.

ग्राहकों-व्यापारियों के लिए फायदेमंद

आरबीआई का यह फैसला व्यापारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दुकानदार और छोटे व्यापारी आसानी से बड़े लेनदेन कर सकेंगे. डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे नकदी लेनदेन कम घटेगा. ग्राहक ज्वेलरी और अन्य महंगी खरीदारी के लिए भी यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे.(एजेंसी)