राजनांदगांव : परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

राजनांदगांव : परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

27-Jul-2019

राजनांदगांव : कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने किसी भी विषय एवं कक्षा के परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मौर्य देश के आकांक्षी जिले में शामिल राजनांदगांव में नीति आयोग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति के संबंध में 26 जुलाई को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्री मौर्य ने जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम, अपर कलेक्टर श्री एसएन मोटवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

    बैठक में श्री मौर्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय में पहुंचकर संपूर्ण शाला अवधि में अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों  के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर संबंधित शिक्षक एवं अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

उन्होंने इन शिक्षकों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई एवं अपने कर्तव्य में आद्तन लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शालाओं का नियमित निरीक्षण करने एवं गणित तथा अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। बैठक में श्री मौर्य ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

इसके अंतर्गत उन्होंने गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। श्री मौर्य ने जिले में बच्चों के कुपोषण दूर करने हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन बच्चों को अतिरिक्त भोजन के अलावा पौष्ठिक आहार भी प्रदान करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिए। श्री मौर्य ने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को पूरे समय मुस्तैद रहकर जिले में  निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले में नीति आयोग के निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।


जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा : श्री भूपेश बघेल

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा : श्री भूपेश बघेल

26-Jul-2019

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने के उद्देश्य से पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी और झारखंड, ओड़िशा राज्यों का दौरा कर वहां जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया देखेगी और अपने सुझाव देगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। पूर्व मंत्री और विधायक श्री रामपुकार सिंह जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सर्व श्री ननकी राम  कंवर, पुन्नूलाल मोहले, भुनेश्वर बघेल, मनोज मंडावी सहित अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के सचिव और संचालक भी समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति जब राज्यों के दौरे पर जाए तो वहां सरकार के अधिकारियों के साथ समुदाय के लोगों से भी चर्चा करें। उन्होंने समिति को तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जो लोग शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके प्रमाण-पत्रों की जांच के कार्यो में तेजी लाने और दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन मिला है उनमें स्टे वेकेट कराने के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लंबित प्रकरणों में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत न्यायालयों मे पैरवीकर्ता लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश विधि विभाग के प्रमुख सचिव को दिए।

बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत सहित  राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्य विधायक सर्वश्री गुलाब कमरो, बृहस्पति सिंह, चिंतामणि महाराज, डॉ. प्रीतमराम, यू.डी.मिंज, रामपुकार सिंह, चक्रधर सिंह, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, ननकीराम कंवर, पुरूषोत्तम कंवर, मोहितराम, पुन्नूलाल मोहले, किस्मत लाल नंद, चंद्रदेव प्रसाद राय, गुरूदयाल सिंह बंजारे, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, अनूप नाग, मनोज सिंह मंडावी,विक्रम मंडावी,मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह और गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम भी उपस्थित थे।


बिन बताए अनुपस्थित रहने वाली 3 आंगनबाडी कार्यकर्ताओ की सेवा समाप्त

बिन बताए अनुपस्थित रहने वाली 3 आंगनबाडी कार्यकर्ताओ की सेवा समाप्त

26-Jul-2019

सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशन में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना प्रेमनगर ने श्रीमती शंकुतला पैकरा आंगनबाडी कार्यकर्ता केन्द्र पार्वतीपुर खास के द्वारा माह जुलाई 2017 से बिना पूर्व सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया इस संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा गावं में नहीं रहने का पंचनामा दिया गया। उक्त अनियमितता से शासकीय कार्याें में व्यवधान होने के कारण, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर के अनुमोदन पश्चात श्रीमती शंकुतला पैकरा आंगनबाडी कार्यकर्ता केन्द्र पार्वतीपुर की तत्काल सेवा समाप्त किया गया।

इसी क्रम में में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना ओड़गी ने श्रीमती मोहनी सिंह, कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र खडौली सेक्टर करौटी के द्वारा माह अपै्रल 2019 से बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने, आंगनबाडी केन्द्र में माह में 07-08 उपस्थित रहने एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया एवं श्रीमती प्रमिला, आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र ठाकुरपारा पकनी सेक्टर करौटी के द्वारा माह दिसम्बर 2017 से बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया है। उक्त अनियमितता से शासकीय कार्याें में व्यवधान होने के कारण, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर के अनुमोदन पश्चात श्रीमती मोहनी सिंह, कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र खडौली सेक्टर करौटी एवं श्रीमती प्रमिला, आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र ठाकुरपारा पकनी सेक्टर करौटी की तत्काल सेवा समाप्त किया गया।


छत्तीसगढ़ में है विकास की व्यापक संभावनाएं, विकास का लंबा सफर तय करना है शेष : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में है विकास की व्यापक संभावनाएं, विकास का लंबा सफर तय करना है शेष : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

25-Jul-2019

रायपुर : 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज अटल नगर, नवा रायपुर, मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री परिषद के सदस्यों, वित्त आयोग के सदस्यों तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वित्त आयोग का स्वागत किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की व्यापक संभावनाओं के साथ विशिष्ठ चुनौतियां है। संभावनाओं का दोहन और चुनौतियों का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को विकास का लंबा सफर तय करना शेष है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यक्रमों और कार्यो की जानकारी दी और आयोग कोे छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के नागरिकों के हित में कार्य करने की दृष्टि से अनेक प्रस्ताव दिए और आयोग से इस संबंध में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कुपोषण के लिए वित्त आयोग से विशेष रूप से अनुरोध किया।

 बैठक में राज्य के मानव विकास सूचकांक, पर्यावरण सरंक्षण, वामपंथी उग्रवाद, क्षेत्रीय असंतुलन, वन क्षेत्रों में विकास और यहां की चुनौतियों, समस्याओं और पर विस्तार से चर्चा की गयी और पॉवरपाइंट प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गयी। आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने बैठक के अंत में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के साथ यहां की नक्सल एवं वन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों पर सहानभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 27 जिलों में से 14 जिले उग्र वामपंथ से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ विकास योजनाओं एवं अधोसंरचना निर्माण की लागत अधिक होती है तथा समय सीमा में वृद्धि हो जाती है। खनिज उत्खनन की औद्योगिक परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन एवं विकास में उनकी समुचित भागीदारी न होने का भी खतरा है। राज्य सरकार इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करने सहित संतुलित औद्योगिक विकास की हिमायती है।

भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगुनी का प्रयास है। धान की खेती को लाभदायक बनाने दो बड़े फैसले लिए गए हैं। धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 750 रूपए की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार को 6 हजार 21 करोड़ की अतिरिक्त राशि का व्यय भार उठाना पड़ा है। राज्य के लगभग 17 लाख 50 हजार किसानों का ऋण माफी किया गया है। इससे लगभग 9 हजार करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आया है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महत्वकांक्षी कार्यक्रम ’छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, ऐला बचाना हे संगवारी’ की जानकारी दी और बताया कि इसके तहत जहां नदी-नालों के माध्यम से जल संचयन और सवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं गोठानों के माध्यम से पशुधन के संवर्धन करने, कृषि एवं पशु कचरों एवं गोबर आदि के माध्यम से कम्पोस्ट खाद बनाने, बाड़ी के माध्यम से सब्जी एवं फल आदि पौष्टिक कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास है।

 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमजोर परिवारों के साथ-साथ सामान्य परिवारों को भी प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जा रहा है। युनिर्वसल पीडीएस की इस योजना पर 22 सौ करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय संभावित है। राज्य में 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया है। इस पर लगभग 8 सौ करोड़ अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। राज्य में जी.एस.टी. के कारण वर्ष 2022 तक 17 हजार 255 करोड़ की राजस्व हानि का अनुमान है। केन्द्र द्वारा राज्य को दिया जाने वाला जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान कम है और यह क्षतिपूर्ति वर्ष 2022 में बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि वर्ष 2022 के बाद आगामी पांच वर्षो तक भी राज्य को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया था, लेकिन केन्द्रीय करोें पर लिए जाने वाले उपकर एवं अधिभार तथा करों पर दी जाने वाली कटौती एवं छूट के कारण अब तक सही मायने में 42 प्रतिशत राशि राज्यों को प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों के दोहन से पूर्व राज्य को वन क्षतिपूर्ति, भूमि व्यपवर्तन तथा अधोसंरचना निर्माण आदि पर काफी व्यय भार वहन करना पड़ता है। खनन क्षेत्र से होने वाले अपर्याप्त हिस्सा ही राज्यों को प्राप्त होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपातिक हस्तांतरण में 10 प्रतिशत भार के साथ नया मापदण्ड खनन जी.एस.व्ही.ए. (GSVA) को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने केन्द्र तथा राज्यों की सभी योजनाओं के लिए एस.ई.सी.सी. के आंकड़ों का उपयोग किए जाने की अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि एस.ई.सी.सी के वंचित ग्रामीण परिवार संख्या को 10 प्रतिशत भार के साथ एक नया मापदंड शामिल किया जाए।

14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों में आय विषमता को शामिल किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह उपयुक्त मापदंड नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आय विषमता के भार को 35 प्रतिशत करते हुए पूरक मापदंड के तौर पर एस.ई.सी.सी. के वंचित ग्रामीण परिवार संख्या के मापदंड को 15 प्रतिशत भार के साथ स्थान दिया जाए। उन्होंने इसी तरह क्षेत्रफल मापदण्ड में 2 प्रतिशत के समरूप फ्लोर के स्थान पर चार अलग फ्लोर मान - आधा, एक, डेढ़ एवं दो प्रतिशत रखने का प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन से अब तक राज्य द्वारा असाधारण वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातें परस्पर विरोधी होने के कारण इसे आगे जारी रखना कतई उचित नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि राजस्व घाटा (Revenue Deficit) अनुदान के स्थान पर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अद्योसंरचना विकास के लिए समानता अनुदान (Equalization Grant) दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोग को राज्य-विशेष अनुदानों के लिए एक लाख 76 हजार 2 सौ 15 करोड़ रूपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। छत्तीसगढ़ के गठन से अब तक राज्य को केन्द्र से कोई विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने वित्त आयोग से इन प्रस्तावों पर तथा केन्द्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए दिए गए अन्य सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

बैठक में राज्य मंत्रीमण्डल के सदस्य सर्व श्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, अमरजीत भगत, वित्त आयोग के सदस्यगण सर्व श्री अजय नारायण झा, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, श्री रमेश चंद, वित्त आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता, राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री के.डी.पी. राव सहित राज्य शासन के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र में नरवा,गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर आधारित ऑडियों-वीडियों का प्रदर्शन किया गया और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पॉवर पाइंट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।


 मनी लॉन्ड्रिंग मामला : पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को HC से मिला स्टे

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को HC से मिला स्टे

24-Jul-2019

बिलासपुर हाईकोर्ट से आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्टे मिल गया है. लेकिन अन्य मामलो की जांच जारी रहेगी यह स्टे चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के फर्जीवाड़े मामले में मिला है. बता दें कि अंबिकापुर में निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. निवेशकों ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. इसी को लेकर अभिषेक सिंह अलग-अलग एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

 


हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि  का आयोजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगेगा

हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि का आयोजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगेगा

24-Jul-2019

रायपुर : हरेली तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, जनपद मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर हरेली तिहार को व्यापक जनभागीदारी से मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हरेली तिहार पर 1 अगस्त को सामान्य अवकाश की घोषणा करते हुए एक बड़ी पहल की गई है। हरेली तिहार के शाम को मुख्य अतिथि की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खेलकूद में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया जाएगा। खेलकूद के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से प्रत्येक कार्यक्रम में पौधारोपण भी की जाएगी। 

हरेली तिहार के आयोजन में ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, वन विभाग के साथ-साथ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रमुखता से भागीदारी की जाएगी।
 
हरेली तिहार के अवसर पर नवनिर्मित गौठानों का लोकार्पण मुख्य अतिथि द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में किया जाएगा। तिहार के आयोजन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया हैं। छत्तीसगढ़ की परम्परा, गौरव को ध्यान में रखते हुए हरेली तिहार के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो इस अवसर के लिए छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ी खेलकूद, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टाल तथा गौठान लोकार्पण के संबंध में कार्यक्रमों को अंतिम रूप देगी। 


कल मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल, भेंट-मुलाकात का

कल मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल, भेंट-मुलाकात का

23-Jul-2019

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास में बुधवार 24 जुलाई को जनचौपाल, भेंट-मुलाकात का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घर के दरवाजे आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे, जहां वे जनसमस्याओं, सुझावों, जनहितकारी योजनाओं के फीड बैक से अवगत होंगे। व्यक्तियों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भेंट-मुलाकातों का दौर चलेगा। जन चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 


छत्तीसगढि़या कलेवर और रंग से इस वर्ष  विशेष रूप से सजी-संवरी नजर आएगी हरेली

छत्तीसगढि़या कलेवर और रंग से इस वर्ष विशेष रूप से सजी-संवरी नजर आएगी हरेली

22-Jul-2019

रायपुर : इस वर्ष एक अगस्त को आने वाला हरेली त्यौहार छत्तीसगढि़या कलेवर और छत्तीसगढ़ी रंग से सजा-संवरा नजर आएगा। उल्लेखनीय है कि हरेली छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहारों में एक है। इस वर्ष राज्य शासन द्वारा जहां हरेली पर  सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, वहीं कृषि पर आधारित इस त्यौहार को ‘‘हरेली तिहार‘‘ के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भी राज्य में मनाने का निर्णय लिया गया है।  

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस वर्ष हर जिला मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय और ग्राम पंचायत में इसे ‘‘हरेली तिहार‘‘ के नाम से आयोजित किया जाए। 

इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण और अन्य अतिथि भी शामिल भी होंगे। इसके माध्यम से शाम को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण खेल-कूद का आयोजन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल लगाया जाएगा, खेल-कूद स्पर्धाओं में पुरस्कार वितरण किया जाएगा और प्रतीकात्मक पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर गेड़ी दौड़ जैसी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

इसी तरह गांवों में नवनिर्मित गौठानों का लोकार्पण भी किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा हरेली त्यौहार के आयोजन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विभाग, संस्कृति और जनसम्पर्क विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसकेे लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। 


अजय चंद्राकर के जातिगत टिप्पणी पर सदन में हंगामा

अजय चंद्राकर के जातिगत टिप्पणी पर सदन में हंगामा

18-Jul-2019

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के एक टिप्पणी को लेकर हंगामा हो गया दरअसल अजय चंद्राकर ने मंत्री अमरजीत भगत को लेकर जातिगत टिप्पणी की उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत को बोलिए आदिवासी मंत्री कह दिया. इसके बाद सदन में जोरगार हंगामा हुआ. सत्ता पक्ष की ओर से विधायक द्वारा माफी मांगने की मांग की गई. सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने इसे लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की. जेसीसी विधायक अजीत जोगी ने कहा कि जातिवादी शब्दों का प्रयोग घोर आपत्तिजनक है. अजय चंद्राकर से अनजाने में गलती हुए. अपने शब्द वापस लें. इसके बाद अजय चंद्राकर ने सदन में माफी मांगी.

 


रायपुर : रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर : रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

16-Jul-2019

रायपुर : रिंकू खनूजा आत्महत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपी मानस साहू को गिरफ्तार किया है पुलिस ने उसे कटक से गिरफ्तार किया है मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार आरोपी मानस साहू अपने नवजात बेटे को देखने घर पहुंचा हुआ था. इसी दौरान रायपुर से गई टीम ने आरोपी को तत्काल दबोच लिया. बता दें की मंत्री की सीडी कांड में सरकारी गवाह बने रिंकू खनूजा सरकारी गवाह बना था. बाद में रिंकू खनूजा ने सुसाइड कर लिया था जिसपर रिंकू खनूजा की माँ ने लवली खनूजा, विजय पंड्या और मानस साहू पर दुष्प्रेरणा का आरोप लगाया था.


महासमुंद : सरकारी शराब दुकान में लाखो की चोरी

महासमुंद : सरकारी शराब दुकान में लाखो की चोरी

13-Jul-2019

महासमुंद जिले के ग्राम गढ़पटनी मार्ग पर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में लाखो रुपए की चोरी की खबर आ रही है मीडिया में आई जानकारी के अनुसार महासमुंद के ग्राम गढ़पटनी मार्ग पर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में अज्ञात चोरो ने दुकान का ताला तोड़कर 9,57030 रुपए चोरी कर लिया यह घटना  8-9 जुलाई की रात बताई जा रही है जो कि देर से मीडिया में आई है चोरी की घटना की रिपोर्ट आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच उपरांत बसना थाने में दर्ज कराई है। चोरो ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के केबल वायर काट दिए थे। बताया जा रहा है कि वहां चौकीदारी कर रहे गार्ड के सोने के बाद चोरो ने इस घटना को अंजाम दिया है गार्ड दूसरे रूम में सो रहे थे ।


कलेक्टर महादेव कावरे ने संकुल समन्वयक देवकर को निलंबित करने का आदेश दिया

कलेक्टर महादेव कावरे ने संकुल समन्वयक देवकर को निलंबित करने का आदेश दिया

10-Jul-2019

बेमेतरा :  कलेक्टर महादेव कावरे ने आज जिले के नगर पंचायत मुख्यालय देवकर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला एवं कन्या मिडिल स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण संकुल समन्वयक देवकर एम.डी.साहू को निलंबित करने के निर्देश दिये। 

कलेक्टर ने शिक्षकों की उपस्थिति पंजी एवं मध्यान्ह  भोजन का अवलोकन किया। जिलाधीश ने शिक्षकों को समय पर शाला आने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने भोजन बनाने वाले स्वसहायता समूह को मीनू का पालन करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश कुमार सर्वे उपस्थित थे। 


पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से पहले न हटाएँ : हाईकोर्ट

पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से पहले न हटाएँ : हाईकोर्ट

09-Jul-2019

आज बिलासपुर हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षकों को लेकर सुनवाई हुई जिसपर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति से पहले नहीं हटाने के निर्देश दिए हैं। HC ने 32 अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। अपने आदेश में उच्चन न्यायालय की पीठ ने कहा है कि सिर्फ नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ही इन्हें पद से हटाया जा सकेगा।


एक ही स्कूल के 11 शिक्षक व स्टाफ गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस जारी

एक ही स्कूल के 11 शिक्षक व स्टाफ गैरहाजिर, कारण बताओ नोटिस जारी

08-Jul-2019

धमतरी : जिला शिक्षा अधिकारी श्री टी.के. साहू ने स्थानीय डाॅ. शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनके द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन समय में पांच व्याख्याता, एक प्रधानपाठक, दो शिक्षक (एल.बी.), दो लिपिक तथा एक भृत्य अनुपस्थित पाए गए। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देश पर स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री साहू ने शुक्रवार पांच जुलाई को सुबह दस बजे स्थानीय डाॅ. शोभाराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

 इस दौरान विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता श्रीमती पूनम पाण्डेय, श्री मिलवंत राम साहू, श्री कमलेश कुमार साहू, श्री मनोज कुमार साहू तथा डाॅ. प्रदीप शर्मा अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह प्रधानपाठक सुश्री सुभद्रा कश्यप, शिक्षक एल.बी. संवर्ग की श्रीमती आरती शिंदे, श्री दिनेश सोनकर, सहायक ग्रेड-02 श्री दिलीप कुमार साहू, सहायक ग्रेड-03 श्रीमती सरोज गुरूपंचायन तथा स्कूल के भृत्य श्री रणजीत सिंह पटेल भी विद्यालय से गैरहाजिर मिले।

जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कण्डिका 2 के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए तत्संबंध में संस्था प्रमुख को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने तथा अनुपस्थित शिक्षकों का उक्त दिवस को अकार्य दिवस मानते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


रायपुर: मुख्यमंत्री  भूपेश की मां बिंदेश्वरी बघेल का निधन

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश की मां बिंदेश्वरी बघेल का निधन

07-Jul-2019

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माताजी बिंदेश्वरी बघेल अब इस दुनिया में नहीं रही। लंबी बीमारी के बाद आज रायपुर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. वह पिछले एक पखवाड़े से रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी. ब्रेन के निचले हिस्से की संवेदना तंत्र प्रभावित होने के बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था. तबियत ज्यादा बिगड़ने के बाद वह वेंटिलेटर पर रखी गई थी  मां बिदेश्वरी बघेल की मां के अंतिम समय के वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मां की बेड के पास ही मौजूद थे।

 


भालू,हाथी, वनभैंसा व अन्य वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि पर सहायता राशि बढ़ाई गई, 4 लाख के स्थान पर मिलेंगे 6 लाख रुपए

भालू,हाथी, वनभैंसा व अन्य वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि पर सहायता राशि बढ़ाई गई, 4 लाख के स्थान पर मिलेंगे 6 लाख रुपए

05-Jul-2019

रायपुर : राज्य शासन ने हिंसक वन्य प्राणियों जैसे- शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेंड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार आदि द्वारा जनहानि पर मिलने वाली सहायता, क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया है। अब वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि की स्थिति में छह लाख रूपए की सहायता, क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार हिंसक वन प्राणियों द्वारा जनहानि (मृत्यु होने पर) वर्तमान में दी जा रही क्षतिपूर्ति, सहायता राशि चार लाख के स्थान पर अब छह लाख रूपए दी जाएगी। 


मिड डे मिल खाने के बाद स्कूली बच्चो की तबियत खराब, सभी अस्पताल में भर्ती

मिड डे मिल खाने के बाद स्कूली बच्चो की तबियत खराब, सभी अस्पताल में भर्ती

04-Jul-2019

बिलासपुर जिले के पेंड्रा के एक स्कूल के बच्चो की तबियत आज मिड डे मिल खाने के बाद से खराब हो गया सभी 20 बच्चो को अस्पताल में भर्ती किया गया है बताया जा रहा है की  गौरेला विकासखंड के गांधीगंज प्राथमिक स्कूल हिर्री में आज मिड डे मिल खाने के बाद से बच्चो की तबियत अचानक खराब हो गई सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है इस घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल विभाग के अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और बच्चों की तबीयत की जानकारी ली कहा जा रहा है की मिड डे मिल में छिपकली गिरा था बहरहाल इसकी जांच की जा रही है।


बिरगांव नगर निगम उद्योगों से करेगी टैक्स वसूली, HC ने दिया फैसला

बिरगांव नगर निगम उद्योगों से करेगी टैक्स वसूली, HC ने दिया फैसला

03-Jul-2019

आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिरगांव नगर निगम स्थित उद्योगों से कर लेने के मामले में अपना फैसला सुनाया अब निगम क्षेत्र में उद्योगों से टैक्स वसूले जाएंगे बता दें कि एवज देवांगन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई आज  चीफ जस्टिस के डबल बैंच में हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि निगम जनसामान्य से कर वसूली करता है तो उद्योगों से टैक्स वसूली क्यों नहीं की जाती इससे निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा है इसी मामले पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उद्योगों से भी कर वसूलने का फैसला सुनाया इससे पहले न्यायालय ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि इंडस्ट्री मालिकों को क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है। जिसमें सरकार ने जवाब में कहा था कि टैक्स लेने का आदेश निकाल दिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बिरगांव नगर निगम उद्योगों से पिछले 9 साल के बकाया कर की वसूली करेगा 

 
 
 

धमतरी : तालाब में नहाने गया युवक डूबा, मौत

धमतरी : तालाब में नहाने गया युवक डूबा, मौत

01-Jul-2019

धमतरी जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हटकेशर वार्ड में स्थित एक तालाब में आज एक युवक कि डूबने से मौत हो गई बताया जा रहा है कि हटकेशर वार्ड निवासी युवक दूज राम उर्फ पप्पू ध्रुव पिता गोपाल ध्रुव 27 वर्ष आज सोमवार (1 जुलाई) को सुबह लगभग 9:00 बजे नहाने के लिए नागदेव तालाब गया हुआ था। एक से दो घंटे बाद तालाब में ढेस तोड़ रहे युवकों ने तालाब में तैरती हुई लाश देखी जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस में दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और उसकी पहचान की जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ।


विधायक मोहन मरकाम ने पीसीसी अध्यक्ष की कमान संभाली

विधायक मोहन मरकाम ने पीसीसी अध्यक्ष की कमान संभाली

29-Jun-2019

आज शनिवार (29 जून) को कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने पीसीसी अध्यक्ष की कमान संभाल ली आज राजीव भवन में उन्होंने पदभार ग्रहण समारोह में  पीसीसी अध्यक्ष की कमान संभाल ली पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को सौंप दी। इस अवसर पर एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉ अरूण उरांव, डॉ चंदन यादव समेत प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस मंत्रीमंडल के सदस्य, कांग्रेस विधायक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित थे।