बेमेतरा : नहर में मिला युवक का शव, चेहरे को कुचलने का निशान, पुलिस जांच में जुटी

बेमेतरा : नहर में मिला युवक का शव, चेहरे को कुचलने का निशान, पुलिस जांच में जुटी

07-Aug-2019

बेमेतरा : जिले के ग्राम बेहरा की नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ है मामले की जानकारी के अनुसार आज बेरला पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि बायपास रोड पर बहेरा नहर में अज्ञात शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव जब्त किया मीडिया में आई खबर के अनुसार शव के सिर के हिस्से को कुचलकर आरोपियों ने उसे फेंका था व चेहरे के कुछ हिस्से के मांस को जानवरों ने नोच लिया है जिससे युवक की पहचान नहीं हो पा रही है मृतक की उम्र 30-40 वर्ष आंका जा रहा है उसने नीला जींस पेंट, नीला चेक टी शर्ट पहने हुआ है. स्थिति को देखते हुए शव 30 घंटे से अधिक पुराना बताया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा रायपुर रवाना किया गया है. बेमेतरा की बेरला पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है.


कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस

07-Aug-2019

बालोद : कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय स्थानांतरण के आवेदनों को बिना परीक्षण किए शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जिला स्तरीय स्थानांतरण में सरल क्रमांक-34 श्रीमती टुकेश्वरी सिन्हा, सहायक शिक्षक पंचायत शासकीय प्राथमिक शाला मुड़गहन विकासखण्ड गुरूर का स्थानांतरण सहायक शिक्षक एल. बी. बताकर शासकीय प्राथमिक शाला झलमला विकासखण्ड बालोद किया गया है।

इसी प्रकार सरल क्रमांक-36 श्रीमती इन्दु साहू शिक्षक पंचायत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय किसना विकासखण्ड डौण्डीलोहारा का स्थानांतरण शिक्षक एल.बी.बताकर शासकीय पूर्व माध्यमिक माध्यमिक शाला सकरौद विकासखण्ड गुण्डरदेही किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि बगैर परीक्षण किए संबंधितों का स्थानांतरण किया गया है। जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि अपना जवाब पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।


रायपुर : न्यूज वेबसाईटों से विज्ञापन हेतु 12 तारीख तक  ऑनलाईन लिए जायेंगे आवेदन

रायपुर : न्यूज वेबसाईटों से विज्ञापन हेतु 12 तारीख तक ऑनलाईन लिए जायेंगे आवेदन

06-Aug-2019

रायपुर : राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने नये विज्ञापन नियम लागू कर दिये हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र में विज्ञापन संबधी नियमावली 2019 की अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही ये प्रभावशील हो गये हैं। डिजीटल माध्यम की उपयोगिता को देखते हुए न्यूज वेबसाईटों के लिए भी मापदंड तय कर दिये गये हैं। न्यूज वेबसाईटों-न्यूज पोर्टलों से प्रति माह की 12 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन आवेदन लिया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन वेबसाईट cg.nic.in/dpr पर भरा जा सकता है। आनलाईन आवेदन करते समय कोई कठिनाई आने पर कार्यालयीन दिवस एवं समय में टेलीफोन नंबर 0771-2512575 पर सीनियर प्रोग्रामर से संपर्क कर सकते हैं।


पुलिस परिवार के छात्र-छात्राओं के लिए लागू होगी डी.जी.पी. मेरिट स्कॉलरशिप योजना

पुलिस परिवार के छात्र-छात्राओं के लिए लागू होगी डी.जी.पी. मेरिट स्कॉलरशिप योजना

05-Aug-2019

रायपुर : पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ पुलिस केन्द्रीय कल्याण समिति एवं संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक पुलिस ट्रांजिस्ट मेस स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस परिवार के मेधावी छात्रों के लिए डी.जी.पी. मेरिट स्कॉलरशीप प्रदान किये जाने की प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अंतर्गत 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वालो छात्र-छात्राओं को रूपये 1500/- से 2000/- तक प्रतिमाह कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातक स्तर के शिक्षा अध्ययन के लिए रूपये 3000/- प्रतिमाह और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने हेतु भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई करने पर रूपये 5000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

राज्य के सभी पुलिस इकाइयों से आने वाले परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने कहा कि पुलिस परिवार का उत्थान और विकास कैसे हो? इस प्रकार के प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में पुलिस की नौकरी तभी सार्थक होगी जब पुलिस कर्मचारी-अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के पूर्व उनके बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ले। श्री अवस्थी ने कहा कि राज्य पुलिस के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समान रूप से पदोन्नति मिले इसके लिए अति. पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में एस.ओ.पी. तैयार करने हेतु समिति का गठन कर दिया गया है। जिससे सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। 

    बैठक में पुलिस विभाग के मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर पुलिस कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। संकट निधि में अधिकारी-कर्मचारी को पूर्ण सेवाकाल में डेढ़-डेढ़ लाख रूपये दो बार सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर पुलिस ट्रांजिस्ट मेस तैयार किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 

बैठक में विभिन्न इकाइयों से प्राप्त प्रस्तावों पर बिन्दुवार चर्चा करते हुए वेतन भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसे प्रस्तावों पर शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। 

    कार्यक्रम में कल्याण समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक श्री संजय पिल्लै, श्री आर.के. विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन देव, श्री अशोक जुनेजा पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपांशु काबरा, रायपुर रेंज के आई.जी. श्री आनंद छाबड़ा, उप पुलिस महानिरीक्षक श्री आर. एस. नायक, श्री एच.आर. मनहर, डॉ. संजीव शुक्ला, श्री पी. सुंदरराज सहित पुलिस मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 


सच करेंगे सुविकसित, सुपोषित और स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

सच करेंगे सुविकसित, सुपोषित और स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना - मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

03-Aug-2019

रायपुर/ दिल्ली : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ को कुपोषण के चक्र से मुक्त कराकर सुविकसित, सुपोषित और स्वस्थ राज्य बनाने का सपना सच करने के लिये कटिबद्ध है। सीएम बघेल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आउटलुक पत्रिका द्वारा आयोजित कुपोषण संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में स्त्री-पुरुषों के बीच की गैर बराबरी एक बड़ी बाधा है। पोषण आहार के मामले में इस गैरबराबरी को भी दूर करना होगा। संगोष्ठी में बस्तर के सांसद श्री दीपक बैज और राज्य सभा सदस्य श्रीमती छाया वर्मा भी उपस्थित थीं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि जाति-धर्म जैसे समाज को बांटने वाले मुद्दों के बजाय हम सुपोषण पर चर्चा करने के लिये इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें चांद से ज्यादा जरुरत अपनी धरती पर ही जीवन खोजने की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और देश में कुपोषण की स्थिति चिंताजनक है और हमने पिछले छह महीने में न्यूट्रीशन गैप को समाप्त करने के लिये कई कदम उठाये हैं ।

उन्होंने कहा कि हमारी महत्वाकांक्षी नरवा, गुरवा, घुरवा, बाड़ी योजना में बाड़ी अर्थात किचन गार्डन की बात इसीलिए की है ताकि लोगों को उनके घर में ही पौष्टिक भोजन मिले और कुपोषण को दूर करने का इंतजाम घर में ही हो सके।

हमने हरेली के परंपरागत त्यौहार को सार्वजनिक अवकाश देकर उसे स्थानीय व्यंजनों से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बाजार के अभाव में फल सब्जियों की खेती न छोड़ दें इसलिए हमने हर ब्लाक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल स्वास्थ्य योजना लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। किसानों को हमने कर्ज से मुक्त किया और उन्हें उपज का सही दाम भी दिया जिससे वे अपने परिवार के लिये पौष्टिक भोजन का भी इंतजाम कर सकें और उनकी आर्थिक सेहत भी सुधरे। हमने डीएमएफ को गैरजरूरी निर्माण के बजाय शिक्षा और सुपोषण से जोड़ा ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मिड डे मील में अंडा एक बड़ी जरूरत हैं, अंडे की पौष्टिकता निर्विवाद हैं, हमने इसे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया और जनता का भरपूर साथ मिला। हमने उन बच्चों के लिये भी वैकल्पिक इंतजाम किये जो अंडा नहीं खाते हैं ।

    श्री बघेल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के कई आयाम हैं, अगर गैरबराबरी चुनौती हैं तो गरीबी, पौष्टिकता के ज्ञान  और राजनीतिक इरादों का अभाव भी बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को अगले चरण में ले जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम भूख पर विजय पाएं और सुपोषित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित इस संगोष्ठी में पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाली अनेक अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञ उपस्थित थे ।

 
 
 

धमतरी : छह राजस्व अधिकारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

धमतरी : छह राजस्व अधिकारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण : कलेक्टर ने जारी किया आदेश

03-Aug-2019

धमतरी : कलेक्टर श्री रजत बंसल ने विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ छह राजस्व अधिकारियों को जिले के भीतर स्थानांतरण किया है। जारी आदेश में एक डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार का प्रभार दिया गया है, जबकि कुरूद तहसीलदार को धमतरी का प्रभार और धमतरी तहसीलदार को अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय में पदस्थापना प्रदान की गई है। इसके अलावा तीन नायब तहसीलदारों की भी नवीन पदस्थापना की गई है।

आदेश के अनुसार जिला कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर सुश्री अर्पिता पाठक (परिवीक्षाधीन) को नगरी तहसील का प्रभारी तहसीलदार नियुक्त किया गया है, जबकि कुरूद तहसील में पदस्थ तहसीलदार श्री संजय विश्वकर्मा को धमतरी तहसील के तहसीलदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह धमतरी तहसीलदार सुश्री रजनी भगत को अधीक्षक, भूअभिलेख कार्यालय में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा भू-अभिलेख शाखा में सहायक अधीक्षक के तौर पर पदस्थ श्री नारायण लाल साहू को नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय नगरी का कार्यभार सौंपा गया है। नगरी के नायब तहसीलदार श्री विवेक गोहिया को तहसील कार्यालय धमतरी तथा मगरलोड तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार श्री कुणाल सरवैया को नायब तहसीलदार उपतहसील भखारा में पदस्थ किया गया है।


धमतरी : पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों के सम्बन्ध में 15 दिनों के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने कहा गया

धमतरी : पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों के सम्बन्ध में 15 दिनों के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने कहा गया

02-Aug-2019

धमतरी जिले के मध्य जंगल में पुलिस/नक्सली मुठभेड़ में चार नक्सली मृत हो गए, इनमें तीन महिला और एक पुरूष नक्सली का शव बरामद हुआ। उक्त चारों शव के मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी श्री सुनील कुमार शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त घटना के संबंध में यदि कोई किसी भी प्रकार का दस्तावेज, लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे, तो न्यायालयीन समयावधि में 15 दिनों के भीतर अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री सुनील शर्मा के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि म्याद पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।      


रायपुर : हरेली पर मुख्यमंत्री ने अपेक्स बैंक की प्रथम मोबाईल ए.टी.एम. वैन किसानों को समर्पित की

रायपुर : हरेली पर मुख्यमंत्री ने अपेक्स बैंक की प्रथम मोबाईल ए.टी.एम. वैन किसानों को समर्पित की

01-Aug-2019

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज हरेली के अवसर पर सवेरे यहां अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) की प्रथम मोबाईल ए.टी.एम. वैन समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने मोबाईल ए.टी.एम वैन का उद्घाटन किया और झंडी दिखाकर मोबाईल वैन को रवाना किया। उन्होंने इस ए.टी.एम. के संचालन की प्रक्रिया का अवलोकन भी किया।

अपेक्स बैंक द्वारा विशेष रूप से रायगढ़ एवं जशपुर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस मोबाईल ए.टी.एम. वैन का उपयोग किया जाएगा। यह वैन इन क्षेत्रों के हाट बाजारों और सोसायटी में पहुंचेगी और इसके माध्यम से मोबाईल ए.टी.एम. के द्वारा किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड धारकों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप राशि निकाल सकेंगे।

इस मोबाईल वैन का लाभ बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण और कृषक उठा सकेंगे जहां किसी भी बैंक का ए.टी.एम. उपलब्ध नहीं है। इस मोबाईल ए.टी.एम. के माध्यम से कोई भी उपभोक्ता वित्तीय एवं गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।

इस अवसर पर विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री धनंजय देवांगन, रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक सुश्री शिवगामी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.सोरेन, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री एच.के.नागदेव, सहित अपेक्स बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी बैकों में वर्तमान में बैकों की शाखा स्तर पर 70 ए.टी.एम. एवं 1333 माइक्रो ए.टी.एम. भी संचालित हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने खाते से राशि का आहरण कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मोबाईल ए.टी.एम. वैन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के द्वारा वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।

 
 
 

सड़क पार कर रही 5 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने मारी ठोकर, मौके पर बच्ची की मौत

सड़क पार कर रही 5 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने मारी ठोकर, मौके पर बच्ची की मौत

01-Aug-2019

राजनांदगांव : जिले के तुमडीबोड चौकी क्षेत्र में सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार तुमडीबोड चौकी के ग्राम मचानपार में रहवासी 5 वर्षीय बच्ची सड़क पार कर रही थी उसी वक्त तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने बच्ची को अपने चपेट में ले लिया जिससे मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद लोगों ने ट्रक ड्राईवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई भी की बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 


जशपुर : नाला के पास अनियंत्रित होकर गिरी यात्री बस, 8 यात्री घायल

जशपुर : नाला के पास अनियंत्रित होकर गिरी यात्री बस, 8 यात्री घायल

31-Jul-2019

जशपुर : कसजोरा नाला के पास आज बुधवार (31 जुलाई) को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई जिससे 8 यात्री घायल हो गए मिल रही जानकारी के मुताबिक यह हादसा आज सुबह करीब 7-7:30 बजे की है हादसा ग्रस्त बस तिरुपति बालाजी की है वह जशपुर से झारसुगड़ा(उड़ीसा) की ओर जा रही थी सभी घायलों को हलकी चोटें आई है उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. 


अंबिकापुर : ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर, दोनों ड्राईवरो की हालत गंभीर

अंबिकापुर : ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर, दोनों ड्राईवरो की हालत गंभीर

30-Jul-2019

अंबिकापुर : आज मंगलवार (30 जुलाई) की सुबह अंबिकापुर-विश्रामपुर मुख्य मार्ग में पार्वतीपुर हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई दोनों ही गाड़ी के ड्राईवरो को गंभीर चोटे आई हैं। एक घायल को विश्रामपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है।  दूसरे ड्राईवर को मेडिकल कालेज अस्पताल अंबिकापुर में एडमिट किया गया है एक ड्राईवर की पहचान करमपुर निवासी सहेंद्र 40 वर्ष के रूप में की गई है वही दूसरे ड्राईवर के बारे में अधिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह घटना आज सुबह करीब 5.30 बजे की बताई जा रही है. 


लोक सेवा केन्द्र में ली जा रही थी तय मूल्य से ज्यादा राशि, कलेक्टर ने चॉइस अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया

लोक सेवा केन्द्र में ली जा रही थी तय मूल्य से ज्यादा राशि, कलेक्टर ने चॉइस अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया

29-Jul-2019

धमतरी : कलेक्टर श्री रजत बंसल ने तहसील कार्यालय धमतरी में स्थित लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने तथा जांच में सही पाए जाने के कारण चॉइस अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर श्री शुभम शर्मा द्वारा आधार पंजीयन के लिए आए लोगों से शुल्क के अलावा 10-10 रूपए की अतिरिक्त राशि फॉर्म भरने के नाम पर अनधिकृत तौर से वसूली किए जाने की शिकायत मिली थी।

कलेक्टर के निर्देश पर शिकायत की पुष्टि के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी, नायब तहसीलदार एवं ई-गवर्नेंस जिला प्रबंधक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायत सही पाई गई। लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अनुशासन) नियम-2003 एवं ई-शासन के संशोधित संस्करण जून-2012 की कण्डिका-8 के तहत दोषपूर्ण मानते हुए ऑपरेटर को लोक सेवा केन्द्र संचालन के लिए प्रदान की गई आई.डी. निरस्त कर दी गई, साथ ही चॉइस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।


राजनांदगांव : परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

राजनांदगांव : परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

27-Jul-2019

राजनांदगांव : कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य ने किसी भी विषय एवं कक्षा के परीक्षा परिणाम खराब होने पर संबंधित शिक्षक की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मौर्य देश के आकांक्षी जिले में शामिल राजनांदगांव में नीति आयोग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति के संबंध में 26 जुलाई को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्री मौर्य ने जिले में नीति आयोग द्वारा निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुजा सलाम, अपर कलेक्टर श्री एसएन मोटवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

    बैठक में श्री मौर्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा गुणवत्ता में सुधार अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय में पहुंचकर संपूर्ण शाला अवधि में अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों  के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर संबंधित शिक्षक एवं अपने कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

उन्होंने इन शिक्षकों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई एवं अपने कर्तव्य में आद्तन लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के विरूद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शालाओं का नियमित निरीक्षण करने एवं गणित तथा अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। बैठक में श्री मौर्य ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

इसके अंतर्गत उन्होंने गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है। श्री मौर्य ने जिले में बच्चों के कुपोषण दूर करने हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी लेते हुए कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने हेतु योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन बच्चों को अतिरिक्त भोजन के अलावा पौष्ठिक आहार भी प्रदान करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को दिए। श्री मौर्य ने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को पूरे समय मुस्तैद रहकर जिले में  निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले में नीति आयोग के निर्धारित बिन्दुओं की प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।


जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा : श्री भूपेश बघेल

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा : श्री भूपेश बघेल

26-Jul-2019

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण करने के उद्देश्य से पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी और झारखंड, ओड़िशा राज्यों का दौरा कर वहां जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया देखेगी और अपने सुझाव देगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। पूर्व मंत्री और विधायक श्री रामपुकार सिंह जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सर्व श्री ननकी राम  कंवर, पुन्नूलाल मोहले, भुनेश्वर बघेल, मनोज मंडावी सहित अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग के सचिव और संचालक भी समिति के सदस्य के रूप में रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति जब राज्यों के दौरे पर जाए तो वहां सरकार के अधिकारियों के साथ समुदाय के लोगों से भी चर्चा करें। उन्होंने समिति को तीन माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जो लोग शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके प्रमाण-पत्रों की जांच के कार्यो में तेजी लाने और दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन मिला है उनमें स्टे वेकेट कराने के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लंबित प्रकरणों में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत न्यायालयों मे पैरवीकर्ता लोक अभियोजकों के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश विधि विभाग के प्रमुख सचिव को दिए।

बैठक में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत सहित  राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के सदस्य विधायक सर्वश्री गुलाब कमरो, बृहस्पति सिंह, चिंतामणि महाराज, डॉ. प्रीतमराम, यू.डी.मिंज, रामपुकार सिंह, चक्रधर सिंह, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, ननकीराम कंवर, पुरूषोत्तम कंवर, मोहितराम, पुन्नूलाल मोहले, किस्मत लाल नंद, चंद्रदेव प्रसाद राय, गुरूदयाल सिंह बंजारे, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, अनूप नाग, मनोज सिंह मंडावी,विक्रम मंडावी,मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह और गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम भी उपस्थित थे।


बिन बताए अनुपस्थित रहने वाली 3 आंगनबाडी कार्यकर्ताओ की सेवा समाप्त

बिन बताए अनुपस्थित रहने वाली 3 आंगनबाडी कार्यकर्ताओ की सेवा समाप्त

26-Jul-2019

सूरजपुर : कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशन में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना प्रेमनगर ने श्रीमती शंकुतला पैकरा आंगनबाडी कार्यकर्ता केन्द्र पार्वतीपुर खास के द्वारा माह जुलाई 2017 से बिना पूर्व सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने से एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया इस संबंध में ग्रामवासियों के द्वारा गावं में नहीं रहने का पंचनामा दिया गया। उक्त अनियमितता से शासकीय कार्याें में व्यवधान होने के कारण, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर के अनुमोदन पश्चात श्रीमती शंकुतला पैकरा आंगनबाडी कार्यकर्ता केन्द्र पार्वतीपुर की तत्काल सेवा समाप्त किया गया।

इसी क्रम में में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना ओड़गी ने श्रीमती मोहनी सिंह, कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र खडौली सेक्टर करौटी के द्वारा माह अपै्रल 2019 से बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने, आंगनबाडी केन्द्र में माह में 07-08 उपस्थित रहने एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया एवं श्रीमती प्रमिला, आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र ठाकुरपारा पकनी सेक्टर करौटी के द्वारा माह दिसम्बर 2017 से बिना पूर्व सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने एवं संबंधित कार्यकर्ता के द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया है। उक्त अनियमितता से शासकीय कार्याें में व्यवधान होने के कारण, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर के अनुमोदन पश्चात श्रीमती मोहनी सिंह, कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र खडौली सेक्टर करौटी एवं श्रीमती प्रमिला, आंगनबाडी कार्यकर्ता आंगनबाडी केन्द्र ठाकुरपारा पकनी सेक्टर करौटी की तत्काल सेवा समाप्त किया गया।


छत्तीसगढ़ में है विकास की व्यापक संभावनाएं, विकास का लंबा सफर तय करना है शेष : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में है विकास की व्यापक संभावनाएं, विकास का लंबा सफर तय करना है शेष : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

25-Jul-2019

रायपुर : 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज अटल नगर, नवा रायपुर, मंत्रालय में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री परिषद के सदस्यों, वित्त आयोग के सदस्यों तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वित्त आयोग का स्वागत किया और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में विकास की व्यापक संभावनाओं के साथ विशिष्ठ चुनौतियां है। संभावनाओं का दोहन और चुनौतियों का सामना करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को विकास का लंबा सफर तय करना शेष है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कार्यक्रमों और कार्यो की जानकारी दी और आयोग कोे छत्तीसगढ़ के विकास और यहां के नागरिकों के हित में कार्य करने की दृष्टि से अनेक प्रस्ताव दिए और आयोग से इस संबंध में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कुपोषण के लिए वित्त आयोग से विशेष रूप से अनुरोध किया।

 बैठक में राज्य के मानव विकास सूचकांक, पर्यावरण सरंक्षण, वामपंथी उग्रवाद, क्षेत्रीय असंतुलन, वन क्षेत्रों में विकास और यहां की चुनौतियों, समस्याओं और पर विस्तार से चर्चा की गयी और पॉवरपाइंट प्रदर्शन के माध्यम से भी जानकारी दी गयी। आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने बैठक के अंत में छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के साथ यहां की नक्सल एवं वन क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री एवं विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त प्रस्तावों एवं सुझावों पर सहानभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 27 जिलों में से 14 जिले उग्र वामपंथ से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ विकास योजनाओं एवं अधोसंरचना निर्माण की लागत अधिक होती है तथा समय सीमा में वृद्धि हो जाती है। खनिज उत्खनन की औद्योगिक परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में विस्थापन एवं विकास में उनकी समुचित भागीदारी न होने का भी खतरा है। राज्य सरकार इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करने सहित संतुलित औद्योगिक विकास की हिमायती है।

भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगुनी का प्रयास है। धान की खेती को लाभदायक बनाने दो बड़े फैसले लिए गए हैं। धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 750 रूपए की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार को 6 हजार 21 करोड़ की अतिरिक्त राशि का व्यय भार उठाना पड़ा है। राज्य के लगभग 17 लाख 50 हजार किसानों का ऋण माफी किया गया है। इससे लगभग 9 हजार करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आया है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के महत्वकांक्षी कार्यक्रम ’छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, ऐला बचाना हे संगवारी’ की जानकारी दी और बताया कि इसके तहत जहां नदी-नालों के माध्यम से जल संचयन और सवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है वहीं गोठानों के माध्यम से पशुधन के संवर्धन करने, कृषि एवं पशु कचरों एवं गोबर आदि के माध्यम से कम्पोस्ट खाद बनाने, बाड़ी के माध्यम से सब्जी एवं फल आदि पौष्टिक कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास है।

 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमजोर परिवारों के साथ-साथ सामान्य परिवारों को भी प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल दिया जा रहा है। युनिर्वसल पीडीएस की इस योजना पर 22 सौ करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय संभावित है। राज्य में 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया है। इस पर लगभग 8 सौ करोड़ अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। राज्य में जी.एस.टी. के कारण वर्ष 2022 तक 17 हजार 255 करोड़ की राजस्व हानि का अनुमान है। केन्द्र द्वारा राज्य को दिया जाने वाला जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान कम है और यह क्षतिपूर्ति वर्ष 2022 में बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि वर्ष 2022 के बाद आगामी पांच वर्षो तक भी राज्य को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया था, लेकिन केन्द्रीय करोें पर लिए जाने वाले उपकर एवं अधिभार तथा करों पर दी जाने वाली कटौती एवं छूट के कारण अब तक सही मायने में 42 प्रतिशत राशि राज्यों को प्राप्त नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिजों के दोहन से पूर्व राज्य को वन क्षतिपूर्ति, भूमि व्यपवर्तन तथा अधोसंरचना निर्माण आदि पर काफी व्यय भार वहन करना पड़ता है। खनन क्षेत्र से होने वाले अपर्याप्त हिस्सा ही राज्यों को प्राप्त होता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपातिक हस्तांतरण में 10 प्रतिशत भार के साथ नया मापदण्ड खनन जी.एस.व्ही.ए. (GSVA) को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री सुमित बोस की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह ने केन्द्र तथा राज्यों की सभी योजनाओं के लिए एस.ई.सी.सी. के आंकड़ों का उपयोग किए जाने की अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि एस.ई.सी.सी के वंचित ग्रामीण परिवार संख्या को 10 प्रतिशत भार के साथ एक नया मापदंड शामिल किया जाए।

14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों में आय विषमता को शामिल किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे की आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह उपयुक्त मापदंड नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आय विषमता के भार को 35 प्रतिशत करते हुए पूरक मापदंड के तौर पर एस.ई.सी.सी. के वंचित ग्रामीण परिवार संख्या के मापदंड को 15 प्रतिशत भार के साथ स्थान दिया जाए। उन्होंने इसी तरह क्षेत्रफल मापदण्ड में 2 प्रतिशत के समरूप फ्लोर के स्थान पर चार अलग फ्लोर मान - आधा, एक, डेढ़ एवं दो प्रतिशत रखने का प्रस्ताव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन से अब तक राज्य द्वारा असाधारण वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बातें परस्पर विरोधी होने के कारण इसे आगे जारी रखना कतई उचित नहीं है। उन्होंने अनुरोध किया कि राजस्व घाटा (Revenue Deficit) अनुदान के स्थान पर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अद्योसंरचना विकास के लिए समानता अनुदान (Equalization Grant) दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोग को राज्य-विशेष अनुदानों के लिए एक लाख 76 हजार 2 सौ 15 करोड़ रूपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए है। छत्तीसगढ़ के गठन से अब तक राज्य को केन्द्र से कोई विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने वित्त आयोग से इन प्रस्तावों पर तथा केन्द्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व वितरण के लिए दिए गए अन्य सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

बैठक में राज्य मंत्रीमण्डल के सदस्य सर्व श्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, अनिला भेड़िया, उमेश पटेल, अमरजीत भगत, वित्त आयोग के सदस्यगण सर्व श्री अजय नारायण झा, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, श्री रमेश चंद, वित्त आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता, राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री के.डी.पी. राव सहित राज्य शासन के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित थे। इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र में नरवा,गरूवा, घुरवा, बाड़ी पर आधारित ऑडियों-वीडियों का प्रदर्शन किया गया और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पॉवर पाइंट के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।


 मनी लॉन्ड्रिंग मामला : पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को HC से मिला स्टे

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को HC से मिला स्टे

24-Jul-2019

बिलासपुर हाईकोर्ट से आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्टे मिल गया है. लेकिन अन्य मामलो की जांच जारी रहेगी यह स्टे चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के फर्जीवाड़े मामले में मिला है. बता दें कि अंबिकापुर में निवेशकों ने अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. निवेशकों ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. इसी को लेकर अभिषेक सिंह अलग-अलग एफआईआर को निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

 


हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि  का आयोजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगेगा

हरेली तिहार में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि का आयोजन, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगेगा

24-Jul-2019

रायपुर : हरेली तिहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, जनपद मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर हरेली तिहार को व्यापक जनभागीदारी से मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए हरेली तिहार पर 1 अगस्त को सामान्य अवकाश की घोषणा करते हुए एक बड़ी पहल की गई है। हरेली तिहार के शाम को मुख्य अतिथि की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खेलकूद में गेड़ी दौड़, खो-खो, कबड्डी, फुगड़ी, बिल्लस आदि का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल भी लगाया जाएगा। खेलकूद के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से प्रत्येक कार्यक्रम में पौधारोपण भी की जाएगी। 

हरेली तिहार के आयोजन में ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाले विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, वन विभाग के साथ-साथ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रमुखता से भागीदारी की जाएगी।
 
हरेली तिहार के अवसर पर नवनिर्मित गौठानों का लोकार्पण मुख्य अतिथि द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में किया जाएगा। तिहार के आयोजन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया हैं। छत्तीसगढ़ की परम्परा, गौरव को ध्यान में रखते हुए हरेली तिहार के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो इस अवसर के लिए छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ी खेलकूद, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टाल तथा गौठान लोकार्पण के संबंध में कार्यक्रमों को अंतिम रूप देगी। 


कल मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल, भेंट-मुलाकात का

कल मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल, भेंट-मुलाकात का

23-Jul-2019

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास में बुधवार 24 जुलाई को जनचौपाल, भेंट-मुलाकात का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घर के दरवाजे आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे, जहां वे जनसमस्याओं, सुझावों, जनहितकारी योजनाओं के फीड बैक से अवगत होंगे। व्यक्तियों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भेंट-मुलाकातों का दौर चलेगा। जन चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। 


छत्तीसगढि़या कलेवर और रंग से इस वर्ष  विशेष रूप से सजी-संवरी नजर आएगी हरेली

छत्तीसगढि़या कलेवर और रंग से इस वर्ष विशेष रूप से सजी-संवरी नजर आएगी हरेली

22-Jul-2019

रायपुर : इस वर्ष एक अगस्त को आने वाला हरेली त्यौहार छत्तीसगढि़या कलेवर और छत्तीसगढ़ी रंग से सजा-संवरा नजर आएगा। उल्लेखनीय है कि हरेली छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहारों में एक है। इस वर्ष राज्य शासन द्वारा जहां हरेली पर  सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, वहीं कृषि पर आधारित इस त्यौहार को ‘‘हरेली तिहार‘‘ के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भी राज्य में मनाने का निर्णय लिया गया है।  

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस वर्ष हर जिला मुख्यालय, विकासखण्ड मुख्यालय और ग्राम पंचायत में इसे ‘‘हरेली तिहार‘‘ के नाम से आयोजित किया जाए। 

इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण और अन्य अतिथि भी शामिल भी होंगे। इसके माध्यम से शाम को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण खेल-कूद का आयोजन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्टॉल लगाया जाएगा, खेल-कूद स्पर्धाओं में पुरस्कार वितरण किया जाएगा और प्रतीकात्मक पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर गेड़ी दौड़ जैसी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

इसी तरह गांवों में नवनिर्मित गौठानों का लोकार्पण भी किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा हरेली त्यौहार के आयोजन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विभाग, संस्कृति और जनसम्पर्क विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसकेे लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।