सरकार के विरोध में ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने खाली छोड़ा फ्रंट पेज, कहा- सरकार मीडिया की आजादी में दे रही है दखल

सरकार के विरोध में ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने खाली छोड़ा फ्रंट पेज, कहा- सरकार मीडिया की आजादी में दे रही है दखल

21-Oct-2019

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के बड़े अख़बारों ने आज प्रेस प्रतिबंधों के विरोध में अपने फ्रंट पेज को ब्लैक छोड़ कर एकता का प्रदर्शन किया है. यह विरोध राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के खिलाफ है. पत्रकारों का कहना है कि इससे रिपोर्टिंग में बाधा उत्पन्न हो रही है. अखबार के पहले पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा गया है, ''जब सरकार आपसे सच दूर रखती हो, वे क्या कवर करेंगे?''

अखबारों के विरोध पर सरकार का कहना है कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करता है लेकिन "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है." जून में, ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) पर पुलिस ने छापेमारी की थी. यही नहीं न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार के घर में भारी तोड़-फोड़ की गई थी. मीडिया संगठनों का कहना है कि व्हिसलब्लोअर्स ने एक सूचना दी थी, इसी को छापे जाने की वजह से मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट में युद्ध अपराध की बात की गई थी और यही नहीं सरकारी एजेंसी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की जासूसी की बात कही गई थी.

न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी चेयरमैन माइकल मिलर ने ब्लैक आउट न्यूज़ पेपर की तस्वीर ट्वीट की. इस ट्वीट में द ऑस्ट्रेलियन और द डेली टेलीग्राफ अखबार की भी कॉपी है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वह सरकार से पूछें कि "वे मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं?" एबीसी के प्रबंध निदेशक डेविड एंडरसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सच छिपाने वाला लोकतंत्र बनने की राह पर है. रविवार को ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दोहराया कि छापे के बाद तीन पत्रकारों पर मुकदमा चल सकता है. इसी के मद्देनजर मीडिया संस्थानों ने अपना विरोध जताया है.

प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन "कानून के शासन" को बरकरार रखने की आवश्यकता है. पत्रकारों का कहना है सख्त सुरक्षा कानूनों के माध्यम से खोजी पत्रकारिता खतरे में है, जिससे जनता का "जानने का अधिकार" खत्म हो गया है.

साभार : abp news


कमलेश तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी गई !

कमलेश तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी गई !

21-Oct-2019

हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और हिंदूवादी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा में हिंदूवादी नेता और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को जान से मारने की धमकी दी गई है. बताया जा रहा है कि बुर्के में आई एक महिला ने अमित जानी के सेक्टर-15 स्थित कॉरपोरेट हाउस में गार्ड को धमकी भरा लिफाफा दिया था. अमित ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच की. कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि इस मामले में कोतवाली सेक्टर-20 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. पुलिस की टीम जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी. गौरतलब है कि हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की बीते शुक्रवार को खुर्शेदबाग इलाके में उनके घर के अंदर गला रेतकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने बिजनौर निवासी आरोपियों मुफ्ती नईम काजमी और मौलाना अनवारुल हक के साथ गुजरात में सूरत के रहने वाले फैजान यूनुस, मोहसिन शेख और राशिद अहमद को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. (इनपुट-भाषा)

मीडिया इन पुट सिआसत डॉट कॉम 


हिंदू महासभा के नेता की हत्या पर बोले अखिलेश, ‘कमलेश की मां की बात जरूर सुनना’

हिंदू महासभा के नेता की हत्या पर बोले अखिलेश, ‘कमलेश की मां की बात जरूर सुनना’

20-Oct-2019

लखनऊ : कमलेश तिवारी हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला. अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में एक हिंदू महासभा के नेता की हत्या कर दी गई, ऐसी और कितनी घटनाएं बतानी पड़ेंगी.

उन्होंने बताया, ‘मृतक की मां कह रही है हमें समाजवादी सरकार में सुरक्षा मिली थी, आजम खान के जमाने में हमें गनर मिले थे लेकिन इस योगी सरकार ने हमें सुरक्षा नहीं दी और उसी का परिणाम है कि हमारे बेटे की हत्या हो गई.’
उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी की है, पुलिस बीजेपी की है फिर भी हत्याएं नहीं रुक रहीं. अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘वो कहते हैं व्यवस्था करना चाहते हो तो ठोक दो, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसे ठोकना है.’

‘कमलेश की मां की बात जरूर सुनना’

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग खुद दुखी हैं. उनके लोग मारे जा रहे हैं, परेशान हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ में मृतक की मां का स्टेटमेंट जरूर देखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हत्या का दोषी कौन है.

उन्होंने कहा, ‘ये लोग (योगी सरकार) हत्या की कहानी को भी दूसरी कहानी की तरफ लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2015 में धमकी दी गई थी. अगर 2015 में धमकी दी गई थी तो बताओ ढाई साल से सरकार क्या कर रही थी. ढाई साल से सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की. यह केवल कहानी बना रहे हैं और जिन्होंने घटना की वह भी नहीं पकड़े गए हैं. पकड़े वो गए हैं जो 2015 में साजिश कर रहे थे.’

 

 


मोदी सरकार एक और बड़ी सरकारी कंपनी BHEL की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में

मोदी सरकार एक और बड़ी सरकारी कंपनी BHEL की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में

18-Oct-2019

नई दिल्ली : मोदी सरकार एक और बड़ी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है, मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार दूसरी बड़ी सरकारी कंपनी BHEL यांनी की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का विचार कर रही है.

26 फीसदी हिस्सेदारी करना चाहती है सरकार

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहार BHEL में सरकार कि हिस्सेदारी 63.17 फीसदी है, जिसे घटाकर 26 फीसदी करना चाहती है. बताया जा रहा है कि सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं घटाई जायेगी बल्कि एसेट का मॉनेटाइजेशन किया जा रहा है. कंपनी के 4 से 5 ऐसे सेगमेंट की पहचान की जा रही है जिसको सरकार निजी हाथों में सौंप सकती है.

सरकार नॉन-कोर बिजनेस को निजी हाथों में सौंपेगी और ये प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरी कर ली जाएगी. खासकर BHEL के ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को निजी हाथों में सौंपने का प्लान है. इन दोनों प्रस्तावों पर काफी उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है और इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है. अब इसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा.

अभी स्ट्रैटजिक बिक्री की प्रक्रिया में सरकार ने सबसे पहले उन कंपनियों की पहचान की है जिसमें स्ट्रैटजिक बिक्री हो सकती है. ये अब तय करने का अधिकार कंपनी की नोडल मिनिस्ट्री के पास नहीं होगा, अब ये नीति आयोग के पास है. नीति आयोग ने जिन कंपनियों की पहचान की है उनमें से एक नई कंपनी जुड़ गई है BHEL. नीति आयोग के इस प्रस्ताव के ऊपर संबंधित मंत्रालयों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट सचिवालय में हुआ. उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ. फिर ये तय हुआ कि BHEL को निजी हाथों में सौपेंगे और इसमें हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम करेंगे.


बैंकों के विश्वास पर ग्रहण लगना!

बैंकों के विश्वास पर ग्रहण लगना!

17-Oct-2019

-ः ललित गर्ग :- 

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक के तीन खाताधारकों ने पिछले दो-तीन दिनों में अपनी जीवनलीला इसलिये समाप्त कर दी कि बैंक के डूबने का भय उत्पन्न हो गया। इस बैंक में जमा अपनी मेहनत की जमा पूंजी के खतरे में होने की संभावनाओं ने ही इन तीनों को आत्महत्या करने को विवश किया। ये घटनाएं न केवल भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर बल्कि शासन व्यवस्था पर भी एक बदनुमा दाग है। आज यह स्वीकारते कठिनाई हो रही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को सम्भालने वाले हाथ इस कदर दागदार हो गए हैं कि नित-नया बैंक घोटाला एवं घपला सामने आ रहा है। दिन-प्रतिदिन जो सुनने और देखने में आ रहा है, वह पूर्ण असत्य भी नहीं है। पर हां, यह किसी ने भी नहीं सोचा कि जो बैंकें राष्ट्र की आर्थिक बागडोर सम्भाले हुए थे और जिन पर जनता के धन को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, क्या वे सब इस बागडोर को छोड़कर अपनी जेब सम्भालने में लग गये? जनता के धन के साथ खिलवाड़ करते हुए घपले करने लगे।

सर्वविदित है कि बैंक में चल रहे फ्राड को पकड़ने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया की है। लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। आरबीआई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, केन्द्र सरकार भी इन स्थितियों के लिये दोषी है। घर में अपनी मेहनत की पूंजी को जमा रख नहीं सकते, बैंकों में जमा कराये तो जमा धन के सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं, कहां जाये आम आदमी? यह कैसी शासन-व्यवस्था है? बैंकिंग व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठा तो फिर कौन जाएगा बैंकों में? लोगों का बैंकिंग तंत्र में भरोसा बहाल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे अन्यथा पूरा अर्थतंत्र ही अस्थिर एवं डूबने की कगार पर पहुंच जायेगा।

कैसे त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है कि पीएमसी के खाताधारक अपने ही पैसे निकालने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से आरबीआई ने पीएमसी बैंक में गड़बड़ी को लेकर पाबंदियां लगाई हैं तब से खाताधारक परेशान हैं, भयभीत है, डरे हुए है। जरूरतमंद लोग बैंक से अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे। जिस व्यक्ति की नौकरी छूट गई हो और उसकी बैंक में 90 लाख की रकम जमा हो, बेबसी इतनी कि वह बैंक में जमा पैसों के बावजूद अपने दिव्यांग बेटे का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हो, उसका सदमे में दम तोड़ देना स्वाभाविक है। एक अन्य खाताधारक ने आत्महत्या कर ली जबकि एक अन्य खाताधारक की मौत हार्ट अटैक से हुई। ये खौफनाक एवं डरावनी स्थितियां सत्ता की साख पर सवालिया निशान है।

पीएमसी बैंक के खाताधारकों की पीड़ा तो नोटबंदी की पीड़ा से कहीं अधिक है। कौन सुनेगा इनकी पीड़ा, कौन बांटेगा इनका दुःख-दर्द। यह इस देश की विडम्बना ही है कि यहां आम आदमी लुट रहा है, मुट्ठीभर राजनीतिज्ञ और पूंजीपति ऐश कर रहे हैं। आजादी के सात दशक का सफर तय करने के बाद भी आम आदमी ठगा जा रहा है, उसको लूटने वाले नये-नये तरीकें लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। कभी इन्हें फ्लैट देने के नाम पर लूटा जाता है तो कभी कर्ज देने के नाम पर। कभी नौकरी दिलवाने के नाम पर इनसे ठगी की जाती है, तो कभी स्कूल-कालेज में दाखिले के नाम पर। कभी बैंक का दीवाला पिट गया तो इनसे धोखा हुआ।

आखिर मेहनत करने वाले लोग किसकी चैखट पर जाकर अपना दुख सुनाये, किसको अपने दर्द की दुहाई दें। आज किसको छू पाता है मन की सूखी संवेदना की जमीं पर औरों का दुःख-दर्द? बैंक घोटालों की त्रासद चुनौतियों का क्या और कब अंत होगा? बहुत कठिन है भ्रष्टाचार, अराजकता, घोटालों-घपलों की उफनती नदी में नौका को सही दिशा में ले चलना और मुकाम तक पहुंचाना।

अब सवाल यह है कि भ्रष्ट लोगों और बैंक का पैसा डकार कर भागने वाले के गुनाह का खामियाजा बैंक के ग्राहक क्यों भुगतें? घोटालेबाज क्यों नहीं सजा पाते? क्यों नहीं भविष्य में ऐसे घोटाले न होने की गारंटी सरकार देती? कैसे आरबीआई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता है? बैंक के खाताधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगे गुहार लगाई थी, तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वह ग्राहकों को राहत दिलाने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर से बात करेंगी। राहत ही क्यों, पूरा पैसा देने की गारंटी क्यों नहीं? रोशनी बन कर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएमसी घोटाले पर आश्वासन दिया है कि ग्राहकों का पूरा पैसा वापिस किया जाएगा। पीएमसी बैंक में 80 फीसदी तक एक लाख रुपए तक के डिपाजिटर हैं, जिनके पैसे डिपाजिट इंश्योरेंस स्कीम एक्ट के तहत वापिस किए जाएंगे। लेकिन इससे अधिक राशि के डिपोजित का क्या होगा?

सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और निचले पायदान पर खड़े लोगों के बीच आखिर कब तक एक धोखेभरा खेल चलता रहेगा? महंगाई के दौर में पाई-पाई जोड़ने और अपनी बचत को बैंक में डालने वाले आम नागरिक मनी लांड्रिंग या हवाला जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उनकी जमा पूंजी को निकालने के लिये तरह-तरह की पाबंदियों क्यों? यह उनकी मेहनत की कमाई है। जो स्थिति पीएमसी में देखने को मिल रही है, उसके बाद स्पष्ट है कि यदि हर सहकारी बैंक की छानबीन की जाए तो आधे से ज्यादा बैंकों के फ्राड सामने आ जाएंगे। समय रहते उनकी जांच क्यों नहीं की जाती? सभी कोई पीएमसी काण्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार के दानव को ललकार रहे हैं। गांव में चोर को पकड़ने के लिए विरले ही निकलते हैं, पर पकड़े गए चोर पर लाते लगाने के लिए सभी पहुंच जाते हैं।

इस पीएमसी काण्ड ने बैंकों के प्रति विश्वास की हवा निकाल दी। भ्रष्टाचार का रास्ता चिकना ही नहीं ढालू भी होता है। क्या देश मुट्ठीभर राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों की बपौती बनकर रह गया है? लोकतंत्र के मुखपृष्ठ पर बहुत धब्बे हैं, अंधेरे हैं, वहां मुखौटे हैं, गलत तत्त्व हैं, खुला आकाश नहीं है। मानो प्रजातंत्र न होकर सज़ातंत्र हो गया। व्यवस्था और सोच में व्यापक परिवर्तन हो ताकि अब कोई अपनी जमा पूंजी के डूबने के भय एवं डर में आत्महत्या नहीं करे। मोदी सरकार को ऐसा उपाय करना होगा कि बैंक के विफल होने पर कम से कम लोगों की मेहनत की कमाई पूरी मिल सके।

इसके लिए कानून में संशोधन भी करना पड़े तो किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैंकिंग व्यवस्था से विश्वास उठने के साथ-साथ वह जानलेवा भी बनती जायेगी। समानान्तर काली अर्थव्यवस्था इतनी प्रभावी है कि वह कुछ भी बदल सकती है, कुछ भी बना और मिटा सकती है। एक वक्त था जब राज्यों की सुरक्षा व विस्तार हथियारों के बल पर होते थे। शासकों को जान हथेली पर रखनी पड़ती थी। आज सत्ता मतों से प्राप्त होती है और मत काले धन से। और काला धन हथेली पर रखना होता है। बस यही घोटालों और भ्रष्टाचार की जड़ है और अब बैंकों तक उनकी पहुंच हो गयी है।

लोकतंत्र एक पवित्र प्रणाली है। पवित्रता ही इसकी ताकत है। इसे पवित्रता से चलाना पड़ता है। अपवित्रता से यह कमजोर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अपराध के पैर कमजोर होते हैं। पर अच्छे आदमी की चुप्पी उसके पैर बन जाती है। अपराध, भ्रष्टाचार अंधेरे में दौड़ते हैं। रोशनी में लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। हमें रोशनी बनना होगा। और रोशनी बैंक घोटालों एवं जनता की मेहनत की कमाई को हड़पने से प्राप्त नहीं होती। प्रेषक


अयोध्या जनपद के सीबार गाँव में चेहल्लुम के अवसर पर हिंदू भाइयों द्वारा सबील एवं प्रसाद वितरण।

अयोध्या जनपद के सीबार गाँव में चेहल्लुम के अवसर पर हिंदू भाइयों द्वारा सबील एवं प्रसाद वितरण।

17-Oct-2019

फैजाबाद जिले में स्थित ग्राम सीबार , थाना रौनाही जो भेलसर से 8 किमी आगे स्थित है। यहां कल 16 अक्टूबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहल्लुम मनाया गया। जिसमें फैजाबाद के मौलाना सादिक हसन साहब ने मजलिस को खिताब किया। उसके बाद निमौली फैजाबाद की अंजुमन ने जुलूस बरामद किया। जो करबला बेगमगंज में जाकर ख़त्म हुआ। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद था। यहां हर साल चांद की 29 के हिसाब से 17 सफर को चेहल्लुम का आयोजन किया जाता है। यहां के भाईचारे एवं एकता की मिसाल आज के दौर में प्रेरणादायक है। यहां हर साल चेहल्लुम के अवसर पर जब जुलूस मंदिर पर पहुंचता है तो हिन्दू भाइयों द्वारा जुलूस का स्वागत किया जाता है। इस वर्ष भी जुलूस पहुंचने पर लोगों को पानी पिलाया गया और प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी मनीराम, जगजीवन प्रसाद, वैदेही शरण, सालिक राम यादव, सतगुर शरण उपस्थित थे। ये कार्यक्रम डॉ अशोक की देखरेख में सम्पन्न हुआ।

इस गांव की यह खासियत है कि यहां हर त्योहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। अंजुमन अब्बासिया सैय्यदवाड़ा सीबार की तरफ से अध्यक्ष सै मो अकबर, सचिव सै मतलूब असगर और मुनतजिम  सै रज़ा इमाम मौजूद थे।


क्या राजनीति विपक्ष विहीन हो रही है?

क्या राजनीति विपक्ष विहीन हो रही है?

16-Oct-2019

लेख : ललित गर्ग 

महाराष्ट्र एवं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिदृश्यों को देखते हुए एक ज्वलंत प्रश्न उभर के सामने आया है कि क्या भारतीय राजनीति विपक्ष विहीन हो गई है? क्या विपक्ष राजनीति ही नहीं, नीति विहीन भी हो गया है? यही कारण है कि आजादी के बाद के राजनीतिक सफर में विपक्ष की इतनी निस्तेज, बदतर एवं विलोपपूर्ण स्थिति कभी नहीं रही। इस तरह का माहौल लोकतंत्र के लिये एक चुनौती एवं विडम्बना है।

भले ही सात दशकों में कांग्रेस भारी बहुमत में आया करती थी परन्तु छोटी-छोटी संख्या में आने वाले राजनीतिक दल लगातार सरकार को अपने तर्कों एवं जागरूकता से दबाव में रखते थे, अपनी जीवंत एवं प्रभावी भूमिका से सत्ता पर दबाव बनाते थे, यही लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण था। लेकिन अब ऐसी स्थिति समाप्त होती जा रही है बल्कि इस कदर बदतर हो चुकी है कि चुनावों से पहले ही स्पष्टता एवं दृढ़ता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है कि सत्ता में फिर से भाजपा ही आयेगी। महाराष्ट्र व हरियाणा में विधानसभा चुनाव परिणामों के बारे में यही कहा जा रहा है। यह स्थिति अचानक तो नहीं आयी है? इसकी असली वजह क्या हो सकती है? आखिर विपक्ष इतना कमजोर एवं नकारा कैसे हो गया?

आज देश में विपक्ष के पास खासकर कांग्रेस या किसी भी दल के पास कोई प्रभावी नेतृत्व नहीं है, जिसकी अगुवाई में बाकी राजनेता या दल एकत्र हो सकें। भाजपा और संघ परिवार पर वार करने लिए कोई धारधार हथियार भी इनके पास नहीं है। सब ये जानते हैं कि भाजपा को अब हरा पाना इनके बूते की बात है। इस तरह की संभावनाओं को तलाशने के लिये विपक्षी दलों को एकजूट होना होगा। अन्यथा अब इन दलों के सामने अपने अस्तित्व का खतरा भी है। गौर करने की बात ये है आखिर विपक्ष में ऐसा कौन है जो इतना सक्षम, समर्थ एवं सर्वस्वीकार्य है जो बाकी नेताओं को एकजुट कर सके या मोदी से टक्कर ने सके।

भारतीय लोकतंत्र में विपक्षी दल अपनी सार्थक भूमिका निर्वाह करने में असफल रहे हैं। क्योंकि दलों के दलदल वाले देश में दर्जनभर से भी ज्यादा विपक्षी दलों के पास कोई ठोस एवं बुनियादी मुद्दा नहीं रहा है, देश को बनाने का संकल्प नहीं है, उनके बीच आपस में ही स्वीकार्य नेतृत्व का अभाव है जो विपक्षी नेतृत्व की विडम्बना एवं विसंगतियों को ही उजागर करता है। ऐसा लग रहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अब नेतृत्व की नैतिकता एवं नीतियों को प्रमुख मुद्दा न बनाने के कारण विपक्षी दल नकारा साबित हो रहे हैं, अपनी पात्रता को खो रहे हैं, यही कारण है कि न वे मोदी को मात दे पा रहे हैं और न ही सार्थक विपक्ष का अहसास करा पा रहे हैं। भाजपा एवं मोदी का कोई ठोस विकल्प पेश करने को लेकर विपक्षी दल गंभीर नहीं हैैं, वे अवसरवादी राजनीति की आधारशिला रखने के साथ ही जनादेश की मनमानी व्याख्या करने, मतदाता को गुमराह करने की तैयारी में ही लगे हंै। इन्हीं स्थितियों से विपक्ष की भूमिका पर सन्देह एवं शंकाओं के बादल मंडराने लगे।

क्या देश के अंदर विपक्ष को खत्म करने की साजिश हो रही है? क्या इसके लिए सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? ये आरोप निराधार एवं भ्रामक हैं। यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि भारत की राजनीति विपक्ष विहीन हो चुकी है, मनोबल अवश्य टूटा है, अतीत के दाग पीछा कर रहे हैं लेकिन विपक्ष विहीन भारतीय राजनीति की स्थिति जब भी बनेगी, संभवतः लोकतंत्र भी समाप्त हो जायेगा। विपक्ष की कमजोर एवं नकारा स्थिति के लिये भाजपा या मोदी को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं है। विपक्ष अपनी इस दुर्दशा के लिये खुद जिम्मेदार है। विपक्ष वैचारिक, राजनीतिक और नीतिगत आधार पर सत्तारूढ़ दल का विकल्प प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। उसने सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की, पर कोई प्रभावी विकल्प नहीं दिया।

किसी और को दोष देने के बजाय उसे अपने अंदर झांककर देखना चाहिए। मुद्दा विहीनता उसके लिए इतनी अहम रही है कि कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर उसने जुबान भी नहीं खोली। लोकतंत्र तभी आदर्श स्थिति में होता है जब मजबूत विपक्ष होता है। क्यों नहीं विपक्ष सीबीआई, आरबीआई जैसे मुद्दों को उठाता, आम आदमी महंगाई, व्यापार की संकटग्रस्त स्थितियां, बेरोजगारी आदि समस्याओं से परेशान हो चुका है, वह नये विकल्प को खोजने की मानसिकता बना चुका है, जो विपक्ष नेतृत्व के उद्देश्य को नया आयाम दे सकता है, क्यों नहीं विपक्ष इन स्थितियों का लाभ लेने को तत्पर होता। बात केवल विपक्ष की ही न हो, बात केवल मोदी को परास्त करने की भी न हो, बल्कि देश की भी हो तभी विपक्ष अपनी इस दुर्दशा से उपरत हो सकेगा। वह कुछ नयी संभावनाओं के द्वार खोले, देश-समाज की तमाम समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाए, सुरसा की तरह मुंह फैलाती गरीबी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, बेरोजगारी और अपराधों पर अंकुश लगाने का रोडमेप प्रस्तुत करे, नोटबंदी, जीएसटी आदि मुद्दों से आम आदमी, आम कारोबारी को हुई परेशानी को उठाए तो उसकी स्वीकार्यता स्वयंमेय बढ़ जायेगी। व्यापार, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ग्रामीण जीवन एवं किसानों की खराब स्थिति की विपक्ष को यदि चिंता है तो इसे महाराष्ट्र एवं हरियाणा के चुनाव में दिखाना होगा। पर विपक्ष केंद्र या राज्य, दोनों ही स्तरों पर सरकार के लिये चुनौती बनने की बजाय केवल खुद को बचाने में लगा हुआ नजर रहा है। वह अपनी अस्मिता की लड़ाई तो लड़ रहा है पर सत्तारूढ़ दल को अपदस्थ करने की दृढ़ इच्छा उसने नहीं दिखाई। पूरे चुनाव परिदृश्यों में वह विभाजित और हताश दिखाई दे रहा है। इन स्थितियों के रहते आज भाजपा को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखाने की संभावनाएं कैसे रंग ला सकती है?

इन दो राज्यों के चुनावों में विपक्षी दल अनेक नाटक रच रहा है, भाजपा को हराने की तमाम जायज-नाजायज कोशिशें भी कर रहा है, लेकिन उनके कोई सार्थक परिणाम सामने आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है विपक्षी पार्टियों के लिये ये चुनाव सत्ता की पहुंच बनाने की बजाय राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद के रूप में होते हुए दिख रहे हैं, आखिर विपक्षी दल इस रसातल तक कैसे पहुंचे, यह गंभीर मंथन का विषय है। सवाल यह भी है कि यदि विपक्षी दल एवं नेता इन दोनों राज्यों में भाजपा सरकार की वापसी रोकने को लेकर इतने ही प्रतिबद्ध है तो चुनावों में उनकी प्रस्तुति एवं प्रशस्ति इतनी कमजोर क्यों है? अब कैसे वे सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश पायेंगे? भले ही वे इन संभावनाओं की तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही होता दिखाई दे रहा है।

क्योंकि हालत यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नजर ही नहीं आ रहा है जो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के बराबर आकर खड़ा हो सके? इसकी वजह भी राजनीति से विचारधारा का दरकिनार होना है। संसदीय लोकतन्त्र में मजबूत विपक्ष का होना इसलिए बहुत जरूरी होता है जिससे बहुमत में आने वाली पार्टी की सरकार पर लगातार यह दबाव बना कर रखा जा सके कि उसकी नीतियां केवल जन कल्याण की दृष्टि से ही बनाई जाएं। इस काम में बहुमत पाने वाला दल जरा सी भी कोताही नहीं बरत सकता। ऐसा स्वतन्त्र भारत के शुरू के पांच दशकों तक होता रहा है, अब इसकी ज्यादा अपेक्षा है।

 चुनावों में ही नहीं, बल्कि पिछले पांच सालों में विपक्षी दलों एवं कांगे्रस ने राष्ट्रीय मुद्दों की लगातार अनदेखी की, जनभावनाओं की उपेक्षा की। विपक्षी दलों ने यह बात कई बार कही कि वे भाजपा से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि यह विचारधारा की लड़ाई है तो इन चुनावों दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन चुनावों में विपक्षी दलों एवं कांग्रेस को एक सूरज उगाना था ताकि सूरतें बदले, राजनीतिक परिदृश्य बदले। जाहिर है, यह सूरत तब बदलती, जब सोच बदलती। इस सोच को बदलने के संकल्प के साथ यदि विपक्षी दल आगे बढ़ते तो ही भाजपा को टक्कर देने में सक्षम होते।

यह भी हमें देखना होगा कि टक्कर कीमत के लिए है या मूल्यों के लिए? लोकतंत्र का मूल स्तम्भ भी मूल्यों की जगह कीमत की लड़ाई लड़ता रहा है, तब मूल्यों को संरक्षण कौन करेगा? एक खामोश किस्म का ”सत्ता युद्ध“ देश में जारी है। एक विशेष किस्म का मोड़ जो हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, यह मूल्यहीनता, अहंकार, कीमत की मनोवृत्ति एवं अपराध प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकता है। हमने सभी विधाओं को बाजार समझ लिया। जहां कीमत कद्दावर होती है और मूल्य बौना। सिर्फ सत्ता को ही जब विपक्षी दल एकमात्र उद्देश्य मान लेता है तब वह राष्ट्र दूसरे कोनों से नैतिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर बिखरने लगता है। इस देश को साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस का क्षरण पिछले पांच वर्ष में जिस तेज गति से हुआ है उसका दूसरा उदाहरण किसी अन्य तीसरे लोकतान्त्रिक देश में नहीं मिलता। कांग्रेस ने भारतीय लोकतन्त्र में धन की महत्ता को ‘जन महत्ता’ से ऊपर प्रतिष्ठापित किये जाने के गंभीर प्रयास किये, जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़ रहे हैं। क्या इन विषम एवं अंधकारमय स्थितियों में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल कोई रोशनी बन सकते हंै, अपनी सार्थक भूमिका के निर्वाह के लिये तत्पर हो सकते हैं? इन चुनावों में यदि कांग्रेस या अन्य विपक्ष दल मजबूती से अपनी सार्थक एवं प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं किया तो उनके सामने आगे अंधेरा ही अंधेरा है।


महाराष्ट्र चुनाव : बीजेपी ने घोषणा पत्र में सावरकर को 'भारत रत्न' दिलाने का वादा किया

महाराष्ट्र चुनाव : बीजेपी ने घोषणा पत्र में सावरकर को 'भारत रत्न' दिलाने का वादा किया

15-Oct-2019

एजेंसी 

बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में अन्य बातों के अलावा विनायक दामोदर सावरकर को 'भारत रत्न' दिलाने का वादा किया है। बीजेपी लंबे समय से उन्हें 'भारत रत्न' दिलाने की माँग करती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र में जगह दी गई है।   घोषणा पत्र में सावरकर को 'भारत रत्न' दिए जाने का ज़िक्र करने का मतलब है कि बीजेपी इसके लिए केंद्र सरकार से सिफ़ारिश करेगी। 

बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस संकल्प पत्र में कई लोकलुभावन चुनावी वादे किए गए हैं। इसमें पार्टी ने किसानों और युवाओं को लुभाने की कोशिश की है। इसमें एक करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया गया है। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने की भी घोषणा की गई है। हर बेघर को मकान देने की बात भी की गई है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ज़ोर दिया है।

चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया कि पिछले घोषणा पत्र के सभा वादों को पार्टी ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने इसे 16 सूत्रीय संकल्प पत्र क़रार देते हुए कहा कि राज्य को सूखा मुक्त बनाने के लिए वृहद योजना बनाई जाएगी। 

इस मौक़े पर जे. पी. नड्डा ने कहा कि इस घोषणा पत्र की तीन मुख्य बातें हैं- वह है सूखा, पानी और रोज़गार। बता दें कि 21 अक्टूबर को राज्य में चुनाव होने हैं। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में राज्य में चुनाव लड़ रही हैं। 


हिंसा से बढ़ता सामाजिक अलगाव एवं अकेलापन

हिंसा से बढ़ता सामाजिक अलगाव एवं अकेलापन

14-Oct-2019

लेख : ललित गर्ग 

आज देश ही नहीं, दुनिया में हिंसा, युद्ध एवं आक्रामकता का बोलबाला है। जब इस तरह की अमानवीय एवं क्रूर स्थितियां समग्रता से होती है तो उसका समाधान भी समग्रता से ही खोजना पड़ता है। हिंसक परिस्थितियां एवं मानसिकताएं जब प्रबल हैं तो अहिंसा का मूल्य स्वयं बढ़ जाता है। हिंसा किसी भी तरह की हो, अच्छी नहीं होती। मगर हैरानी की बात ये हंै कि आज हिंसा के कारण लोग सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन में भी यह बात सामने आई है। यह अध्ययन शिकागो के ऐसे 500 वयस्क लोगों के सर्वे पर आधारित है जो हिंसक अपराध के उच्च स्तर वाली जगह पर रहते हैं। तथ्य सामने आया कि हिंसा का बढ़ता प्रभाव मानवीय चेतना से खिलवाड़ करता है और व्यक्ति स्वयं को निरीह अनुभव करता है। इन स्थितियों में संवेदनहीनता बढ़ जाती है और जिन्दगी सिसकती हुई प्रतीत होती है।  

शिकागो विश्वविद्यालय के मेडिसिन के सामाजिक महामारी विशेषज्ञ एलिजाबेथ एल तुंग का कहना है कि हिंसा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है। शहरी वयस्कों में हिंसा की वजह से सामाजिक अलगाव और अकेलापन पाया गया। अकेलापन कुछ सीमित शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा है, जैसे सही तरह से दवाएं न लेना, खानपान, धूम्रपान व मदिरापान आदि। व्यक्ति अपने ही समुदाय में जितनी अधिक हिंसा का शिकार होता है, अकेलापन उसे उतना ही ज्यादा घेर लेता है। सबसे ज्यादा अकेलापन उन लोगों में पाया गया जो सामुदायिक हिंसा का शिकार हुए। पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्ड में वह पॉजिटिव आए। एलिजाबेथ एल तुंग का कहना है कि अध्ययन के नतीजे उन वृद्ध लोगों के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाले हैं, जो हिंसात्मक पड़ोस में रहते हैं। उनमें अकेलेपन की अधिक संभावना होती है और वे तनाव से जुड़ी बीमारियों से अधिक ग्रस्त हो जातेे हैं। अकेलापन एक बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका में यह मृत्यु दर में इजाफे का बड़ा कारण बन सकता है। अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 77 प्रतिशत लोग 50 से अधिक उम्र के थे।

एक शोधकर्ता ने कहा, सामाजिक अलगाव और अकेलेपन से जूझ रहे व्यक्ति को हृदयरोग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ठीक उस तरह जिस तरह धूम्रपान करने वाले को होता है। कहा जा सकता है कि अकेलापन धूम्रपान के बराबर घातक है। बढ़ती हिंसक मानसिकता एवं परिस्थितियों के बीच न जिन्दगी सुरक्षित रही, न इंसान का स्वास्थ्य और न जीवन-मूल्यों की विरासत।

अहिंसा की प्रासंगिकता के बीच हिंसा के तरह-तरह के पौधे उग आये हैं। हिंसक विकृतियां एक महामारी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। अहिंसक मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य उच्चता का अनुभव कर सकता है और मानवीय प्रकाश पा सकता है। क्योंकि अहिंसा का प्रकाश सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक है। इस प्रकाश का जितना व्यापकता से विस्तार होगा, मानव समाज का उतना ही भला होगा, वह सुरक्षित महसूस करेगा एवं जिन्दगी के प्रति धन्यता का अनुभव करेगा। इसके लिये तात्कालिक और बहुकालिक योजनाओं का निर्माण कर उसकी क्रियान्विति से प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। क्योंकि देश एवं दुनिया में सब वर्गों के लोग हिंसा से संत्रस्त हैं। कोई भी संत्रास स्थायी नहीं होता, यदि उसे निरस्त करने का उपक्रम चालू रहता है।

हिंसक लोगों एवं परिस्थितियों के बीच रहकर जो हिंसा के प्रभाव को निस्तेज कर दें,  वही शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति की जीवनशैली अपेक्षित है। जो हिंसक परिस्थितियां एवं विवशताएं व्यक्ति की चेतना को तोड़ती एवं बिखेरती है, उन त्रासद स्थितियों से मनुष्य को अनाहत करना एवं बचाना वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। ‘अहिंसा सव्व भूय खेमंकरी’-अहिंसा सब प्राणियों के लिए क्षेमंकर है, आरोग्यदायिनी और संरक्षक-संपोषक है। भारत में होने वाले अहिंसक प्रयोगों से सम्पूर्ण मानवता आप्लावित होती रही है और अब उन प्रयोगों की अधिक प्रासंगिकता है। तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का सार है करुणा। गीता के अहिंसा सिद्धांत की फलश्रुति है अनासक्ति। ईसामसीह ने जिस विचार को प्रतिष्ठित किया, वह है प्रेम और मैत्री। इसी प्रकार मुहम्मद साहब के उपदेशों का सार है भाईचारा।

भगवान महावीर ने संयम प्रधान जीवनशैली के विकास हेतु व्रती-समाज का निर्माण किया। उस व्रती समाज ने अनावश्यक और आक्रामक हिंसा का बहिष्कार किया। बुद्ध की करुणा के आधार पर सामाजिक विषमता का उन्मूलन हुआ। जातिवाद की दीवारें भरभरा कर ढह पड़ी। गीता के अनासक्त योग ने निष्काम कर्म की अभिप्रेरणा दी। इसमें आचार-विचारगत पवित्रता की मूल्य-प्रतिष्ठा हुई। ईसा मसीह के प्रेम से आप्लावित सेवा भावना ने मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान की। मुहम्मद साहब के भाईचारे ने संगठन को मजबूती दी। संगठित समाज शक्ति संपन्न होता है। महात्मा गांधी ने राजनीति के मंच से अहिंसा की एक ऐसी गूंज पैदा की थी कि अहिंसा की शक्तिशाली ध्वनि तरंगों ने विदेशी शासन और सत्ता के आसन को अपदस्थ कर दिया। उन्होंने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आदि अनेक रूपों में अहिंसा के प्रयोग किए। सशक्त प्रस्तुति एवं अभिव्यक्ति द्वारा विश्व मानव को अहिंसा की शक्ति से परिचित कराया। इंसान की मनःस्थिति को स्वस्थ बनाने के लिये आज अहिंसक जीवनशैली को प्रतिष्ठापित करना जरूरी है।

वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो लगता है, महापुरुषों के स्वर कहीं शून्य में खो गए हैं। जीवन के श्रेष्ठ मूल्य व्यवहार के धरातल पर अर्थहीन से हो रहे हैं। तभी विश्व मानव में सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन की त्रासद स्थितियां देखने को मिल रही है। विश्व अणु-परमाणु हथियारों के ढेर पर खड़ा है। दुनिया हिंसा की लपटों से झुलस रही है। अर्थ प्रधान दृष्टिकोण, सुविधावादी मनोवृत्ति, उपभोक्ता संस्कृति, सांप्रदायिक कट्टरता, जातीय विद्वेष आदि हथियारों ने मानवता की काया में न जाने कितने गहरे घाव दिये हैं। क्रूरता के बीज, सामाजिक अलगाव एवं अकेलेपन के दंश इंसान के जीने पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।

महान् दार्शनिक आचार्य श्री महाप्रज्ञ कहते हैं-बढ़ती हुई क्रूरता, हिंसा और अपराधों का कारण है अहिंसा, मैत्री, करुणा, सौहार्द, सद्भावना आदि जीवन-मूल्यों के प्रशिक्षण का अभाव। आज हिंसा के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्थाएं हैं। वे चाहें सैनिक/सामरिक प्रतिष्ठानों के रूप में हो या आतंकवाद के प्रशिक्षण के रूप में। हिंसक शक्तियां संगठित होकर नेटवर्क के लक्ष्य से सक्रिय हैं। अहिंसक शक्तियां न संगठित हैं, न सक्रिय। यह सर्वाधिक चिंतनीय पक्ष है। ताजा अध्ययन के सन्दर्भ में व्यक्ति की जीवनशैली को उन्नत बनाने, आदर्श एवं शांत जीवन पद्धति को निरूपित करने के लिये अहिंसा को व्यापक बनाने एवं संगठित करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, उसकी सन्निधि में शत्रु भी शत्रुता त्याग देता है और परममित्र बन जाता है। अपेक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्त को मैत्री की भावना, सह-जीवन एवं संवेदनशीलता से भावित करे। इनकी शक्तिशाली तरंगे हिंसक, अपराधी और आतंकवादी लोगों की दुर्भावनाओं को भी प्रक्षालित कर सकती है।

वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में धर्म के प्रवक्ताओं, विचारकों एवं धर्म के नेताओं का विशेष दायित्व है कि वे अपने अनुयायियों में अहिंसक मानसिकता, सहिष्णुता तथा सद्भावना के संस्कार पुष्ट करें। उनमें धार्मिक विद्वेष व घृणा के भाव न पनपने पाये। अपनी-अपनी मान्यताओं, परंपराओं तथा पूजा-उपासना की विधियों का सम्मान व पालन करते हुए भी वे आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखें। इसी में सबका सुख, सबका हित निहित है। इसी से व्यक्ति का अकेलापन दूर हो सकता है। अहिंसा का शाश्वत मूल्य वर्तमान में टीसती हुई मानवता और कराहती मानव-जाति को त्राण दे सकता है। 


दर्दनाक दास्ताँ : परिवार ने साबित किया कि लड़का 16 साल का था न कि 22, PSA रद्द; अब FIR

दर्दनाक दास्ताँ : परिवार ने साबित किया कि लड़का 16 साल का था न कि 22, PSA रद्द; अब FIR

13-Oct-2019

कश्मीर : पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत नजरबंदी से रिहा होने के अगले दिन, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के एक गाँव के 16 वर्षीय व्यक्ति ने चराने के लिए परिवार की भेड़ों और बकरियों को लिया। मां अपने बेटे की मासूमियत के लिए इस बारे में बात की। वह कहती हैं कि जिस दिन उसे 22 अगस्त की रात को ले जाया गया, वह पहली बार था जब पुलिस उनके घर आई थी, वह कहती है “हम मजदूरों के परिवार हैं और राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी हमारे बेटे को जेल जाना पड़ा … उसकी किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं थी। 30 सितंबर को, परिवार ने साबित कर दिया कि लड़का 16 साल का था, न कि 22 जैसा कि पुलिस ने दावा किया था, जम्मू-कश्मीर अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने उसके खिलाफ पीएसए रद्द कर दिया है। हिरासत लेने के एक महीने बाद, वह घर पहुंचा।

उनके माता-पिता, और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक अन्य लड़के की, जो इसी तरह पीएसए के तहत बुक किया गया था, नाबालिग साबित हुआ और अब बाहर है. अब तक, पीएसए को कश्मीर में तीन नाबालिगों के खिलाफ निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि उनके परिवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। एक चौथे मामले में अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। पीएसए के तहत केवल 18 और उससे अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। जबकि पीएसए तीनों के खिलाफ निरस्त है, फिर भी उन पर एफआईआर के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर अधिनियम लगाया गया था।

थाने जाकर अपने बेटे को सौंप दिया
अनंतनाग में अपने सेब के बगीचे में खड़े होकर दूसरे लड़के के पिता अनंतनाग में पुलिस स्टेशन और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने की बात करते हैं। अगस्त की शुरुआत में, वह कहता है, पुलिस ने 16 वर्षीय – अपने चार बच्चों में से एक को – स्थानीय स्टेशन पर बुलाया और उसके मोबाइल फोन को छीन लिया, उसके बाद एक सहपाठी के बारे में पूछताछ की, जिसके बारे में माना जाता है कि वह आतंकवादी रैंकों में शामिल हो गया था। 3 अगस्त को किशोर को फिर से बुलाया गया। पिता कहते हैं, उन्होंने जाकर अपने बेटे को सौंप दिया। “वहाँ के अधिकारी ने वादा किया कि दो दिनों में मेरा बेटा वापस आ जाएगा।”

मैं डीआईईपीएस और एसएचओ के कार्यालयों के बीच चक्कर लगाता रहा
जब किशोर नहीं लौटा, तो एक चाचा कहते हैं, वे पुलिस अधिकारी से मिलने गए। “उन्होंने हमें स्टेशन हाउस अधिकारी से मिलने के लिए कहा।” पिता का कहना है कि SHO ने उन्हें DySP से मिलने के लिए कहा। “तीन दिनों के लिए, यह एक ही कहानी थी। मैं डीआईईपीएस और एसएचओ के कार्यालयों के बीच चक्कर लगाता रहा। मेरा दिन सुबह पुलिस स्टेशन के गेट पर शुरू होता था और हम लगभग 10 बजे निकलते थे। हम दिन में तीन बार गए। ” 8 अगस्त को, चाचा कहते हैं, उन्हें सूचित किया गया था कि 16 वर्षीय को अनंतनाग के संयुक्त पूछताछ केंद्र (JIC) में स्थानांतरित कर दिया गया है। जहाँ हिरासत में लिए गए आतंकवादियों से पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा JIC का संचालन किया जाता है। चाचा कहते हैं, “जब मैंने घर आकर ख़बर दी तो सभी रोने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि एक युवा लड़के के लिए ऐसा क्या होता है।” अगली सुबह, सबसे खराब होने के डर से, परिवार जेआईसी में गया। “हमें बताया गया था कि वह केंद्रीय जेल, श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। समय बर्बाद किए बिना, हम वहां गए। वहां हमें बताया गया कि उन्हें राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। ”

लड़का 22 साल का है, चरमपंथी विचारधारा विकसित की
बाद में, उन्हें पता चला कि उसी दिन जैसा कि उन्हें बताया गया था कि किशोर को जेआईसी में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने पीएसए के तहत उसकी हिरासत को मंजूरी दे दी। अगले दिन, 9 अगस्त को, उन्हें उत्तर प्रदेश के जिला जेल, बरेली में 1,000 किमी से अधिक दूर ले जाया गया। अनंतनाग एसएसपी अल्ताफ खान द्वारा तैयार डोजियर, और जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया, पीएसए के तहत नजरबंदी की मांग करते हुए कहा, “() विषय पैदा हुआ है और अपने पैतृक गांव में लाया गया है और लड़का 22 साल का है। विषय ने चरमपंथी विचारधारा विकसित की है … और उक्त आतंकवादी संगठन [जेएमएम] की गैरकानूनी गतिविधियों का समर्थन करता है। “इसने 2016 और 2018 में उसके खिलाफ दो एफआईआर भी दिखाईं।

झारखंड में स्थित एक आईएएस अधिकारी से संपर्क करने पर विचार किया
लड़के के चाचा का दावा है कि यह पहली बार था जब वे उसके खिलाफ किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। पिता का कहना है कि किशोर के बरेली आने के बाद, उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक देकर यात्राओं का एक नया दौर शुरू किया। “लेकिन उन्होंने झूठे वादे करते हुए मुझे टाल दिया। यह हर बार दिल तोड़ने वाला था। ” वह झारखंड में स्थित एक आईएएस अधिकारी से संपर्क करने पर विचार किया, जिसे वह बहुत समय पहले शॉल बेचता था। “मैंने बरेली में अपने बेटे से मिलने और फिर झारखंड जाने का फैसला किया। लेकिन जिन लोगों के रिश्तेदार राज्य के बाहर की जेलों में थे, उन्होंने मुझे बताया कि परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। ”

अंत में परिवार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें किशोर की जन्मतिथि के प्रमाण पत्र का उत्पादन किया गया था, जिसमें उसे नाबालिग दिखाया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने किशोर को तब पकड़ा जब वह “एक जानामाना बदमाश और ओवरग्राउंड वर्कर” था। बारामूला स्थित किशोर के पिता, जो अपने 40 के दशक में हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह अशिक्षित हैं, अदालतों के बारे में बहुत कम जानते हैं। केस लड़ने के लिए इसे एक चाचा को दिया गया था। 22 अगस्त की रात को, 16-वर्षीय को बारामूला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 28 अगस्त को पीएसए के तहत बुक किया गया था और श्रीनगर सेंट्रल जेल में ले जाने से पहले कई दिनों तक एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में रखा गया था।


 
सोपोर पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर में लड़के की उम्र 21 बताई गई है, और कहा, “आप कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए सोपोर और आसपास के अन्य क्षेत्रों के भोला-भाला युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। ”पुलिस ने उनके खिलाफ कानून और व्यवस्था से संबंधित एक प्राथमिकी का भी हवाला दिया। पुलिस के इस दावे से इनकार करते हुए कि लड़का एक समूह का हिस्सा था जिसने अगस्त में क्षेत्र में एक वाहन में आग लगा दी थी, चाचा कहते हैं, “पूरा गाँव उसकी मासूमियत की कसम खा सकता है। जब उस वाहन को जलाया गया, तो 16 वर्षीय व्यक्ति पास के गाँव में था। ”

पडोसी अधिकारी से लगाते थे गुहार, इससे “लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा”
लड़के के हिरासत में लेने के बाद, चाचा कहते हैं, “हर दिन हम सुबह श्रीनगर के लिए रवाना होते थे। सार्वजनिक परिवहन की अनुपस्थिति में (अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद), यह एक परीक्षा थी। हम श्रीनगर तक पहुँचने में 1,000 रुपये तक खर्च करते हैं”। गांव के बुजुर्गों ने भी किशोरी की ओर से स्थानीय पुलिस अधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे “लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देगा”। चाचा कहते हैं “अधिकारी ने उसे मुक्त स्थापित करने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय उसे सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया,”। 20 सितंबर को, परिवार ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, और गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल द्वारा जारी किए गए एक प्रमाण पत्र का उत्पादन किया, जहां किशोरी ने पहले अध्ययन किया था, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2 फरवरी, 2003 थी। 30 सितंबर को, अधिकारियों ने अदालत को बताया कि उन्होंने पीएसए को निरस्त कर दिया है।

कश्मीर के पूर्व विधायक यूसुफ ने कहा- मैं विदेशी नहीं और न ही फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी

सोपोर के एसएसपी जावेद इकबाल का कहना है कि किशोर एक जाना-पहचाना स्टोन प्लेटर था और उससे जब्त एक आधार कार्ड में उसकी उम्र 20 से अधिक बताई गई थी। अनंतनाग किशोरी के पिता का कहना है कि उनकी आँखें अच्छी तरह से चमक रही हैं, वे उम्मीद कर रहे हैं कि कक्षा 12 का छात्र, जिसका जीवन “पढ़ाई के इर्द-गिर्द घूमता है”, वह घटना को अपने पीछे रख सकता है। वे बड़े नुकसान के लिए तैयार थे, क्योंकि वह अपने बागों की देखभाल नहीं करते थे क्योंकि वह फसल के मौसम के दौरान अदालत के चक्कर लगा रहे थे, वे कहते हैं, “यह एक लड़का था जो दिन में तीन बार अपने कपड़े बदलता था। जेल में उसे उसी कपड़े के कपड़े धोने और इस्तेमाल करने पड़े, जो उसने तब पहने थे जब हमने उसे सात हफ्ते के लिए पुलिस को सौंप दिया था … उसने अपना वजन कम कर लिया है और बुरे सपने आते हैं। मैं चाहता हूं कि वह एक बुरे दौर के रूप में अपनी नजरबंदी को भूल जाए। ”

 

 


दिल्ली से हटिया जा रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में डकैतों ने बोला धावा, विरोध करने पर यात्रियों को डंडो से पिटा

दिल्ली से हटिया जा रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में डकैतों ने बोला धावा, विरोध करने पर यात्रियों को डंडो से पिटा

11-Oct-2019

आनंद विहार से हटिया जा रही झारखंड (स्वर्ण जयंती) एक्सप्रेस के दो जनरल कोच में असलहो से लैस डकैतों ने धावा बोल दिया। गहरी नींद में सो रहे करीब तीन दर्जन से अधिक यात्रियों को बंधक बनाकर मारा पीटा। नगदी, गहने और हाजरो रुपए के कीमती सामान लूट लिए। लूटपाट के बाद झींझक स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर उतर गए। जीआरपी और आरपीएफ सिपाहियों ने 6 बदमाशों को दबोच लिया है।  पुलिस अनुमान लगा रही है कि सभी इटावा स्टेशन से ही कोच में सवार हो गए थे।

गुरुवार रात करीब पौने एक बजे झारखंड एक्सप्रेस फफूंद स्टेशन से पास हुई थी। कानपुर की ओर ट्रेन रवाना होते ही जनरल कोच में पहले से सवार बदमाशों लूटपाट शुरू कर दी। कुछ यात्रियों ने विरोध किया को असलहों से लैस बदमाशों ने डंडो से मारना पीटना शुरू कर दिया।  ट्रेन में सवार मूसापुर कोडा कटिहार के मोहम्मद मुन्ना के सिर पर तमंचे की बट से वार कर दिया। सिर फट गया तो वह लहुलूहान हालत में कोच में गिर गए। मुन्ना की हालत देख दूसरे यात्री सहम गए। महिलाएं, बच्चे चिल्लाने लगे। किसी के कान के बाले नोच लिए तो किसी के टाप्स उतरवा लिए। दशहत में आईं कुछ महिलाओं ने असलहा देख खुद ही अपने गहने उतार दिए।

करीब आधे घंटे तक बदमाशों ने दो जनरल कोचों में लूटपाट की। तब तक ट्रेन में तैनात पुलिस की एस्कोर्ट को कोई खबर नहीं थी। कंचौसी और झींझक स्टेशन के बीच चेन पुलिंग हुई तो जीआरपी और आरपीएफ जवान हरकत में आए। आधी रात के बाद ट्रेन से उतरकर कुछ लोगों को जाते देखा तो सिपाही भी ट्रेन से कूद गए और पैदल ही दौड़ा लिया। कुछ दूरी पर कार में बैठकर भागने की कोशिश कर रहे छह बमदमाशों को दबोच लिया।

रेलवे ट्रैक के पास ही एक कार (एचआर-50 एक्स-7360)  पहले से खड़ी थी। बदमाश इसी कार में बैठने की कोशिश में दौड़ लगा रहे थे। अंधेरा होने के नाते उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी कि पीछे से सिपाही भी आ रहे हैं। जवानों के पहुंचते ही बदमाशों के बीच भगदड़ मच गई। कार में बैठ चुके 6 को पुलिस ने दबोच लिया तथा तीन अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।

जानकारी होने पर आरपीएफ और जीआरपी के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानपुर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त एसनएन पांडेय नेब ताया कि पकड़े गए बमदाशों के पास से कार, यात्रियों के छीने गए मोबाइल, गहने और आठ हजार रुपए बरामद किए गए हैं। भागे तीनों बदमाशों की तलाश की जा रही है। डकैतों को पकड़ने वाले सिपाहियों को पुरस्कृत करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।

साभार : livehindustan


कोलकाता : सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के लिए ‘कुमारी पूजा’ में मुस्लिम लड़की को शामिल किया गया

कोलकाता : सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने के लिए ‘कुमारी पूजा’ में मुस्लिम लड़की को शामिल किया गया

10-Oct-2019

कोलकाता: साल्ट लेक में बिधाननगर रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र ने साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेश फैलाने के लिए इस दुर्गा पूजा में अष्टमी पर बिधाननगर रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र में पूजा करने वाले पांच ‘कुमारियों’ में से सॉल्ट लेक में बिधाननगर रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल की छात्रा आलिया परवीन थीं। डीडी ब्लॉक केंद्र के अध्यक्ष चंचल डे ने कहा “यह अष्टमी बहुत ही खास थी क्योंकि हम आलिया परवीन को शामिल कर सकते हैं, जो एक अलग धर्म से हैं, क्योंकि हमारी दुर्गा पूजा में पांच ‘कुमारियों’ की पूजा की जाती है। इस तरह, हमने समावेशिता और सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश को फैलाने की कोशिश की। ”

पूर्व-युवा लड़कियों को देवी दुर्गा के रूप में पूजा करना त्योहार के मुख्य अनुष्ठानों में से एक है। परंपरा के अनुसार, केवल ब्राह्मण लड़कियों को ‘कुमारियों’ के रूप में चुना जाता है। दुर्गा पूजा में मुस्लिम ‘कुमारियों’ की पूजा करना कोई नई बात नहीं है। 18 अगस्त, 1898 को, स्वामी विवेकानंद ने श्रीनगर के खीर भवानी मंदिर में कुमारी पूजा के दौरान चार वर्षीय कश्मीरी मुस्लिम लड़की की पूजा की थी। 1901 में, उन्होंने रामकृष्ण मठ और बेलूर मठ के मिशन मुख्यालय में कुमारी पूजा की शुरुआत की थी। पूजा स्थल पर मौजूद आलिया की माँ की ज़ीनत बेगम ने कहा: “हम तब हैरान रह गए जब मेरी बेटी के शिक्षकों ने कुमारी पूजा में भाग लेने के बारे में पहली बार हमसे अनुमति मांगी। हमें नहीं पता था कि शुरू में क्या कहना था, लेकिन शिक्षकों ने हमें मना लिया और हम सहमत हो गए। ”

एफडी ब्लॉक के एक इंजीनियर एके चटर्जी को इस विचार से जोड़ा गया। “मुझे लगता है कि सामाजिक अशांति और सांप्रदायिक तनाव के इस घंटे में इस महान पहल के साथ आना बहुत अच्छा था। मैंने मुसलमानों को दुर्गा पूजा में भाग लेने के बारे में सुना है लेकिन यह पहली बार है जब मैं मुस्लिम मूल की ‘कुमारी’ की पूजा कर रहा हूं। अनुभव को मेरी स्मृति में हमेशा के लिए खो दिया जाएगा”।

एक और साल्ट लेक के निवासी बनानी सेन ने कहा, “देवता सभी देवताओं की मां हैं। वह सभी मनुष्यों की माँ है, चाहे उनका धर्म, जाति और पंथ कुछ भी हो। यह केवल स्वाभाविक है कि एक मुस्लिम लड़की या किसी अन्य ‘कुमारी’ – किसी भी अन्य धर्म से संबंधित – की पूजा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से लोग इन सरल रेखाओं पर सोच भी नहीं सकते हैं। ”

साभार : hindi.siasat


उन्नाव रेप केस : APPLE ने कोर्ट में कहा हमारे पास सेंगर के मोबाइल फोन ‘लोकेशन' का ब्योरा नहीं

उन्नाव रेप केस : APPLE ने कोर्ट में कहा हमारे पास सेंगर के मोबाइल फोन ‘लोकेशन' का ब्योरा नहीं

10-Oct-2019

नई दिल्ली: प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एप्पल ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मोबाइल फोन 'लोकेशन' का उस दिन का ब्योरा उसके पास नहीं है, जिस दिन उन्नाव में 17 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर बलात्कार हुआ था। 

बंद कमरे में हो रही सुनवाई के दौरान एप्पल के वकील ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष यह जानकारी दी।उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर को अदालत ने कंपनी से दो हफ्ते में संबद्ध जानकारियां शपथपत्र के साथ मुहैया करने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है। एक सड़क हादसे में घायल पीड़िता का दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इलाज चल रहा है।

 


जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेनमार्क जाना चाहते थे सीएम केजरीवाल, केंद्र ने नहीं दी इजाजत

जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेनमार्क जाना चाहते थे सीएम केजरीवाल, केंद्र ने नहीं दी इजाजत

10-Oct-2019

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क जाने की इजाजत नही मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय की और से उन्हें जाने की अनुमति नही दी गयी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय की और से उन्हें अवगत करा दिया गया है। वहीं सीएम केजरीवाल को डेनमार्क जाने की इजाजत न देने पर राजनीति भी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। सांसद संजय सिंह ने इसे दिल्ली वासियों के अपमान बताया है। आपको बता दें कि केजरीवाल को सी-40 जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेनमार्क जाना था।

अरविंद केजरीवाल को इजाजत ना मिलने पर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ‘ये मेयर लेवल का कॉन्फ्रेंस है और बंगाल के मंत्री इसमें भाग लेने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 से 12 अक्टूबर के तक डेनमार्क के कोपेनहेगेन में सी-40 जलवायु सम्मेलन हिस्सा लेने जाना थ।

दौरे की इजाजत रद्द होने की जानकारी विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल को दे दी है। विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को जानकारी देते हुए कहा कि आपने डेनमार्क में होने वाले C-40 कार्यक्रम के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगा था। आपका पॉलिटिकल क्लियरेंस खारिज कर दिया गया है।


ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गई राशि, एसबीआई बैंक पीड़ित ग्राहक को एक लाख रुपए चुकाए

ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गई राशि, एसबीआई बैंक पीड़ित ग्राहक को एक लाख रुपए चुकाए

09-Oct-2019

मीडिया रिपोर्ट 

हैदराबाद स्थित एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया है कि वह अपने एक ग्राहक को मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करे। बैंक ने अपने एटीएम से लेनदेन विफल होने के बावजूद ग्राहक के खाते से राशि काट ली थी। शिकायतकर्ता-ग्राहक, उदेरु सर्वोत्तम रेड्डी का मामला यह था, कि वह हैदराबाद स्थित एसबीआई के एक एटीएम से दस हजार रुपये निकालने गया था, लेकिन एटीएम की तकनीकी खराबी के कारण लेनदेन अस्वीकार कर दिया गया था और उसे कोई नकदी नहीं मिली थी।

हालाँकि, कुछ 20 दिनों के बाद, उक्त राशि उनके खाते से डेबिट कर दी गई थी। इसी के साथ, शिकायतकर्ता ने उस बैंक से संपर्क किया, जिस पर बैंक ने ग्राहक को सूचित किया कि कुछ समय के लिए पैसे 'होल्ड' पर रखे गए हैं, जब तक कि उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती थी कि एटीएम से कैश निकला था या नहीं। हालांकि बाद में यह दावा करते हुए कि लेन-देन सफल था और उसके खाते से रुपए काट लिए गए हैं। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल, हैदराबाद से संपर्क किया, जिसने उससे पूछताछ किए बिना ही कार्यवाही को बंद कर दिया। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत फोरम से संपर्क किया, जिसमें दावा किया गया कि बैंक की सेवाओं में कमी थी।

कार्रवाई के दौरान, प्रतिवादी बैंक ने कहा कि शिकायतकर्ता का लेनदेन सफल रहा और कुछ तकनीकी खराबी के कारण राशि को तुरंत उसके खाते में डेबिट नहीं किया जा सका। इसके अलावा, लेन-देन के बाद एटीएम में कोई अतिरिक्त राशि नहीं पाई गई थी और यह स्वाभाविक था कि शिकायतकर्ता को उक्त राशि प्राप्त हुई थी।

''बैंक की यह दलील कि-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ग्राहक ने घटना की तारीख से एसबीआई से शिकायत की है,इसको साबित करने का भार एसबीआई पर था और उसके लिए सीसीटीवी फुटेज पेश की जानी चाहिए थी। परंतु दलील दी गई कि सीसीटीवी की फुटेज अधिकतम 90 दिनों तक संरक्षित रखी जाती है और मामले में घटना की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की अवधि बीत गई थी। इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है,यह दलील कुछ नहीं बल्कि झूठ है। विपरीत पक्षकार नंबर 1 और 2 द्वारा सीसीटीवी फुटेज को पेश न करना, जबकि शिकायतकर्ता ने 26-01-2017 से 90 दिनों के संरक्षण की अवधि के भीतर बैंक से शिकायत की थी, इससे एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालता है कि शिकायकर्ता को 10000 रुपये नहीं मिले।'' पीठ ने आगे कहा, कि तकनीकी समस्या, जैसा कि बैंक का दावा है कि उसके कारण शिकायतकर्ता के खाते से डेबिट करने में देरी हुई थी, ने निष्पक्ष चेतावनी दी थी कि कोई भी नकदी नहीं निकाली गई है।

"मामले में तथ्य यह है कि 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) शिकायतकर्ता के खाते से 15-02-2017 को डेबिट किया गया था, जो दर्शाता है कि एसबीआई के एटीएम में तकनीकी समस्याएं थीं। शिकायतकर्ता को 26-01-2017 को एसबीआई के एटीएम से 10000 रुपये(केवल दस हजार रुपये) की नकदी नहीं मिली होगी,इसकी काफी संभावना है। इसलिए शिकायतकर्ता को सेवा प्रदान करने में विपरीत पक्षकार नंबर 1 और 2 की ओर से सेवा में कमी रही है।'' इस प्रकार बैंक को उसकी सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी मानते हुए, आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और असुविधाओं के लिए 90000 रुपये का मुआवजा दें।

इसके साथ ही मुकदमेबाजी के खर्च के लिए अलग से 10000 रुपये दिए जाएं और यह सभी राशि तीस दिन के अंदर दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का हकदार होगा। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट के.सी. वेंकट रेड्डी ने किया था और एसबीआई का प्रतिनिधित्व मैसर्स वामराजु श्री कृष्णुडु ने किया था।


व्यक्ति  विशेष:पुरुषोत्तम कौशिक जन्म 24 सितंबर 1930: पूण्य तिथि 5 अक्टूबर 2017

व्यक्ति विशेष:पुरुषोत्तम कौशिक जन्म 24 सितंबर 1930: पूण्य तिथि 5 अक्टूबर 2017

07-Oct-2019

         मैं स्व० श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी से 1977 की लोकसभा चुनाव के समय मिला था । चुनाव प्रचार के दौरान मेरे पास खबर आई. की प्रदेश के जाने माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व रायपुर षडयंत्र केस के आरोपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का० सुधीर मुखर्जी जी ने याद किया है। दादा के लिए मेरे मन में बहुत. सम्मान. था । अतः कालेज के वाद साइकिल् किराये की ली और उनके बुढापारा स्थित निवास पर.पहुंचा। संयोग से मिल गये । मुक्षे देखते ही किनारे. ले गये और फुसफुसाते हुए बोले कि कोटा में कुछ प्रभावशाली लोग अपनी ताकत के बल पर जनता पार्टी का कार्यक्रम तक होने नही दे रहे हैं। तुम जनता पार्टी प्रत्याशी श्री पुरुषोत्तम कौशिक .जी की सभा करा दे और हो सके तो दादागीरी करने वालों को उन्हीं की भाषा में समक्षा दो। 
             मेरे लिए एकदम. नया अनुभव था I उन दिनों मैं शासकीय अभियांत्रिक . एंव प्राद्यौगिक महाविद्यालय रायपुर का छात्र था तथा अखिल भारतीय छात्र. फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद. का सदस्य था। मैं अपने विश्वस्त साथियों से चर्चा किया व श्री कौशिक तथा का० मुखर्जी जी का कोटा में चुनावी सभा का आयोजन सुनिश्चित करने जनता पार्टी के चुनावी प्रमुख कार्यालय में गया । दादा को अपनी तैयारी की सुचना देकर कौशिक जी. का कार्यक्रम तय करने का आग्‌ह किया । दादा मेरा हाथ पकडकर लगभग खीचते हुए एक कमरे में ले गये 1 वहाँ. मैंने पहली वाद कौशिक जी को निकट से देखा । वहाँ का माहौल ऐसा था मानों सभी नेतगण. गंभीर चिंतन व योजना बनाने में व्यस्थ  थे। दादा ने जैसे ही कौशिक जी. से मेरा परिचय कराया वैसे ही उन्होंने स्नेह से बड़ी गर्मजोशी से गले लगा लिया। चर्चा. में पता चला कि उनका व दादा का पहले से तय कार्यक्रम के कारण समय. नहीं दे पायेगें। तब दादा ने कौशिक जी के कान में कुछ फुसफुसाया । तत्काल प्रतिक्रिया हुआ और कौशिक जी ने रविशंकर विश्वविद्यालय. के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डा प्रकाश. शुक्ला जी को जिम्मेदारी .सौंपी कि वे अपने छात्र नेताओं की. समुह के साथ कोटा की सभा में भाग ले। कार्यक्रम सफल रहा और श्री कौशिक जी भारी मतों से कांग्रेस प्रत्यासी स्व० श्री विद्याचरण शुक्ल जी को पराजित कर केन्द्रीय मंत्री.बने। लेकिन स्व० श्रीमती   इन्दिरा गाँधी.जी गिरफ्तारी ने मेरी आत्मा को क्षकक्षोर दिया और मेरा लगाव उनसे कुछ इतना उत्पन्न हुआ कि अन्तः कांग्रेस के आन्दोलनों में न केवल भाग लेने लगा वाल्कि 1978 में मैने कांग्रेस की विधीवत सदस्यता ले लिया । मेरा संयोग कुछ ऐसा बना कि फिर स्व० श्री पुरूषोत्तम कौशिक जी से फिर मिल नही सका।
             सोम शालीन सुचिता की राजनीति करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी का जन्म 24 सितंबर 1930 को महासमुंद रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था ।पेशे से वकील कौशिक जी सोशलिस्ट पार्टी से विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता विधायकदल ,सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे प्रधानमंत्री मोरारजी सरकार में  विमानन मंत्री एवं चौधरी चरण सिंह की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री ।जब पुरुषोत्तम कौशिक विमानन मंत्री हुआ करते थे उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उनके पायलट ऑफिसर थे और पायलट ऑफिसर के रूप में उनका विमान लेकर रायपुर आते थे ।तत्कालीन रायपुर कलेक्टर  अजीत जोगी को कौशिक जी ने  निर्देश दिया था कि राजीव गांधी की रायपुर आने  पर व्यवस्था आप करेंगे ।कौशिक जी अपने  पायलट ऑफिसर राजीव गांधी को बहुत चाहते थे। अजीत जोगी की राजीव गांधी से नजदीकी उसी समय से हुई और उसके सूत्रधार स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक थे ।जोगी ने उसका इतना फायदा उठाया कि वे मात्र एक विधायक के वल. पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक बन गये ।प्रधानमंत्री के रूप में भी राजीव गांधी रायपुर में कौशिक जी के चौबे कॉलोनी स्थित निवास पर भेंट करने आए बा कांग्रेस में होने का आग्रह किया। परन्तु  सिद्धांत वादी पर जिवन प्रर्यन्त अडिग करने वाले कौशिक जी ने विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया वरना छत्तीसगढ़ की प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्थान पर स्व०. श्रीपुरुषोत्तम कौशिक जी ही होते।
             छात्र राजनीति और समाजवादी पार्टीसे राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाले डॉ राम मनोहर लोहिया तथा किशन पटनायक के नजदीकी भी । उनकी छवि  भरोसे मंद तथा छत्तीसगढ़ के  माटी पुत्र की थी । स्व०श्री पुरुषोत्तम कौशिक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी 6:30 फीट लंबे बहुत ही सरल स्वभाव के दृड़ निश्चयी किसान नेता की थी। सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने संयुक्त मध्य प्रदेश का. सघन दौरा. किया.था I यहाँ तक कि वे .बुंदेलखंड के निवाड़ी ,पृथ्वीपुर ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर ,सागर की कई बार दौरे किए। छत्तीसगढ़ की राजनीति  मैं  उनका अपना अलग मुकाम था। महासमुंद से राइस नेमीचंद जैन श्री माल दुर्ग से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री चंदूलाल चंद्राकर और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल को चुनाव में शिकस्त दी थी Iउनका नाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उन गिने-चुने नेताओं में शुमार है जिनका राजनीति में आधी सदी तक असर रहा। बहुमुखी प्रतिभा असाधारण सूझ बूझ धैर्य निश्चय और निर्णय क्षमता का इजहार करते हुए अपने समर्थक और आलोचकों को एक साथ चमत्कृत कर दिया करते थे ।ऐसा लगता है वे किसी ऐसे युग के प्रतिनिधि थे जो युग उनके साथ ही अस्त हो गया ।कोशिक जी की इतनी कड़वी मीठी यादें हैं जिन्हें लिखना कठिन है राजनीतिक सामाजिक खूबियों के हजारों जीवित गवाह आज भी उनको नम आंखों से याद करते हैं ।उनके व्यक्तित्व का आकलन अब भी शोध, जिज्ञासा और प्रशंसा का विषय है
           महामानव सोशलिस्ट आंदोलन के आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक को  शत शत नमन 1
कृष्ण देव सिंह
समुह सम्पादक
बुधवार मल्टी मीडिया समुह

 


तरनतारन बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, सुखबीर सिंह बादल की हत्या की थी साजिश

तरनतारन बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, सुखबीर सिंह बादल की हत्या की थी साजिश

07-Oct-2019

चंडीगढ़ : चार सितंबर को पंजाब के तरनतारन के पंडोरी गोला गांव में हुए बम ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आतंकी शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को बम धमाके से निशाने पर लेने की साजिश बना रहे थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल के अमृतसर दौरे के दौरान बम धमाका करने की साजिश रची गई थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 5 सितंबर को हुए तरन तारन ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी गुरजंत सिंह को पिछले हफ्ते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि मुख्य आरोपी घायल हो गया था। आतंकी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस फायरिंग के पीछे सुखबीर बादल को साजिशकर्ता मानते हैं। इस वजह से हमले की साजिश बनाई गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।

इस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने तरनतारन के पंडोरा गोला गांव में खाली प्लॉट में बम को दबाकर रखा था, लेकिन बम निकालने के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके में दो आतंकी मौके पर ही मारे गए थे।

सुखबीर सिंह बादल पर आतंकी हमले की साजिश के पीछे मुख्य वजह पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस फायरिंग को माना जा रहा है। आतंकी इस फायरिंग के लिए अकाली दल के नेता को साजिशकर्ता मानते हैं। तरनतारन ब्लास्ट केस के मामले में एनआईए ने पंजाब पुलिस के पूरे रिकॉर्ड और सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है, अब आगे इस मामले की जांच एनआईए करेगी।

पंजाब पुलिस 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और फिर पिछले हफ्ते शुक्रवार को पंजाब की स्टेट आपरेशन सेल ने जर्मनी में बैठे हुए गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा उर्फ डॉक्टर के भाई को जालंधर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, कश्मीर में हथियार नहीं पहुंचाए जाने की एवज में आतंकियों को दिल्ली या पंजाब में बड़े हमले का आदेश था।


9 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी एचपी कंपनी

9 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी एचपी कंपनी

05-Oct-2019

दिल्ली 

इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था जैसे डगमगा रही है। पहले जहां सिर्फ ऑटो सेक्‍टर में मंदी देखने को मिल रही थी, जिसके वजह से कई ऑटोमोबाइल कारखाने बंद हो रहे थे और कर्मचारियों की नौकरी से हांथ धोना पड़ा। अब कंप्यूटर और प्रिंटर हार्डवेयर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हैवलेट पैकर्ड (एचपी) दुनियाभर में अपने 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की छँटनी करेगी। कंपनी ने अपनी लागत घटाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह निर्णय किया है। कंपनी ने कहा कि आने वाले तीन साल में वह 9,000 तक छंटनी करेगी।

आपको बता दें कि एचपी कंपनी के दुनियाभर में लगभग 55,000 कर्मचारी हैं। नवंबर में एचपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभालने वाले एनरिक लोरेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'हम कड़े और निर्णायक निर्णय कर रहे हैं, ताकि अपनी अगली यात्रा शुरु कर सकें।


बदलता सऊदी अरब : बदला एक और कानून, होटल रूम में साथ रुक सकेंगे महिला-पुरुष

बदलता सऊदी अरब : बदला एक और कानून, होटल रूम में साथ रुक सकेंगे महिला-पुरुष

05-Oct-2019

रियाद। खाड़ी देशों के सबसे बड़े मुस्लिम गणराज्‍य सऊदी अरब ने अब अपने यहां पर होटलों में विदेशी महिला और पुरुषों को एक साथ कमरे में रुकने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से नया वीजा प्रोग्राम लॉन्‍च किया है। इस नए कार्यक्रम के जरिए इस देश के बदलते रुख की झलक देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस नए वीजा प्रोग्राम पहले से सऊदी अरब में एक कमरे में पुरुष और महिला साथ में नहीं रुक सकते थे।

सऊदी अरब में अभी तक विदेशी महिला और पुरुष पर्यटकों को होटल के कमरे में रुकने के लिए साबित करना होता था कि वह एक साथ हैं। अगर वह यह साबित करने में असफल रहते तो उन्‍हें कमरा नहीं मिल पाता था। इस देश ने अपने एक और नियम को बदला है। इस देश में सऊदी महिलाओं समेत विदेशी महिलाएं भी अपने लिए होटल रूम बुक करा सकेंगी। इस एतिहासिक फैसले के बाद अब यहां पर महिलाओं को सफर करने में और ज्‍यादा आसानी हो सकेगी। इसके वहीं विदेशी महिलाओं को भी रुकने में सहूलियत मिल सकेगी। सऊदी अरब में शादी के बाहर सेक्‍स प्रतिबंधित है। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते 49 देशों के पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। देश की सरकार चाहती है कि तेल निर्यात से अलग यहां की अर्थव्‍यवस्‍था पर्यटन की मदद से भी आगे बढ़े।

सऊदी कमीशन फॉर टूरिज्‍म एंड नेशनल हैरीटेज की ओर से शुक्रवार को इस बारे में अरबी भाषा के अखबार ओकाज को जानकारी दी गई है। खबर की पुष्टि करते हुए कमीशन की तरफ से बताया गया, 'सभी सऊदी नागरिकों को कहा जाता है कि किसी होटल में चेक-इन करते समय वह अपनी फैमिली आईडी या फिर रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाएं। यह विदेशी पर्यटकों के लिए जरूरी नहीं है।' इसमें आगे कहा गया है, 'यह विदशी पर्यटकों के लिए जरूरी नहीं है। सभी महिलाओं जिसमें सऊदी भी शामिल हैं, वह होटल में अकेले रुकने के लिए कमरा बुक कर सकती हैं। उन्‍हें चेक-इन के समय आईडी देनी होगी।'

इसी कदम के तहत देश ने पर्यटकों को एक और सहूलियत दी जब उसने ऐलान किया कि विदेशी महिलाओ को बुर्का पहनने और पुरुषों को सिर पर पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी कपड़े पहने जाएं वह सभ्‍य होने चाहिए। हालांकि शराब पर बैन जारी है। कई दशकों तक सऊदी अरब ने पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद रखे थे। यहां पर विदेशी पर्यटकों समेत सऊदी नागरिकों को भी बाहर की जनता के साथ घुलने-मिलने पर कड़ी सजा दी जाती थी। साथ ही कई तरह के सोशल कोड्स बनाए गए जिनका पालन करना बहुत जरूरी थी।


इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 34 लोगों की मौत, 1518 लोग घायल

इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 34 लोगों की मौत, 1518 लोग घायल

04-Oct-2019

बगदाद : इराक में पिछले तीन दिन से जारी सरकार विरोध प्रदर्शन में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है वहीं 1518 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 31 आम नागरिक हैं वहीं नागरिकों के साथ हिंसक टकराव में तीन सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हुई है। घायल 1518 में से 423 सुरक्षाबल के जवान हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, 'इराकी इंडिपेंडेंट हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स' (आईएचसीएचआर) के एक सदस्य अली अल-बयाती ने गुरुवार रात पत्रकारों को बताया कि बगदाद और कुछ प्रांतों में तीन दिनों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या दो सुरक्षाकर्मियों सहित बढ़कर 34 हो गई है। उन्होंने कहा कि 1,518 घायलों में 423 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार और बुनियादी सेवाओं की कमी को लेकर मंगलवार और बुधवार को राजधानी बगदाद और इराक के कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए। बगदाद में प्रदर्शन हिंसक हो गए क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। विरोध प्रदर्शन अन्य इराकी प्रांतों में भी फैल गया जब सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई प्रांतीय सरकारी भवनों और प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमला किया और आग के हवाले कर दिया। गुरुवार को बगदाद में सुबह 5 बजे से कर्फ्यू लगाए जाने के बावजूद छिटपुट विरोध प्रदर्शन जारी रहा।