ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गई राशि, एसबीआई बैंक पीड़ित ग्राहक को एक लाख रुपए चुकाए

ATM से नहीं निकला पैसा और खाते से कट गई राशि, एसबीआई बैंक पीड़ित ग्राहक को एक लाख रुपए चुकाए

09-Oct-2019

मीडिया रिपोर्ट 

हैदराबाद स्थित एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया है कि वह अपने एक ग्राहक को मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करे। बैंक ने अपने एटीएम से लेनदेन विफल होने के बावजूद ग्राहक के खाते से राशि काट ली थी। शिकायतकर्ता-ग्राहक, उदेरु सर्वोत्तम रेड्डी का मामला यह था, कि वह हैदराबाद स्थित एसबीआई के एक एटीएम से दस हजार रुपये निकालने गया था, लेकिन एटीएम की तकनीकी खराबी के कारण लेनदेन अस्वीकार कर दिया गया था और उसे कोई नकदी नहीं मिली थी।

हालाँकि, कुछ 20 दिनों के बाद, उक्त राशि उनके खाते से डेबिट कर दी गई थी। इसी के साथ, शिकायतकर्ता ने उस बैंक से संपर्क किया, जिस पर बैंक ने ग्राहक को सूचित किया कि कुछ समय के लिए पैसे 'होल्ड' पर रखे गए हैं, जब तक कि उन्हें इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती थी कि एटीएम से कैश निकला था या नहीं। हालांकि बाद में यह दावा करते हुए कि लेन-देन सफल था और उसके खाते से रुपए काट लिए गए हैं। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल, हैदराबाद से संपर्क किया, जिसने उससे पूछताछ किए बिना ही कार्यवाही को बंद कर दिया। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 के तहत फोरम से संपर्क किया, जिसमें दावा किया गया कि बैंक की सेवाओं में कमी थी।

कार्रवाई के दौरान, प्रतिवादी बैंक ने कहा कि शिकायतकर्ता का लेनदेन सफल रहा और कुछ तकनीकी खराबी के कारण राशि को तुरंत उसके खाते में डेबिट नहीं किया जा सका। इसके अलावा, लेन-देन के बाद एटीएम में कोई अतिरिक्त राशि नहीं पाई गई थी और यह स्वाभाविक था कि शिकायतकर्ता को उक्त राशि प्राप्त हुई थी।

''बैंक की यह दलील कि-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ग्राहक ने घटना की तारीख से एसबीआई से शिकायत की है,इसको साबित करने का भार एसबीआई पर था और उसके लिए सीसीटीवी फुटेज पेश की जानी चाहिए थी। परंतु दलील दी गई कि सीसीटीवी की फुटेज अधिकतम 90 दिनों तक संरक्षित रखी जाती है और मामले में घटना की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की अवधि बीत गई थी। इसलिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है,यह दलील कुछ नहीं बल्कि झूठ है। विपरीत पक्षकार नंबर 1 और 2 द्वारा सीसीटीवी फुटेज को पेश न करना, जबकि शिकायतकर्ता ने 26-01-2017 से 90 दिनों के संरक्षण की अवधि के भीतर बैंक से शिकायत की थी, इससे एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालता है कि शिकायकर्ता को 10000 रुपये नहीं मिले।'' पीठ ने आगे कहा, कि तकनीकी समस्या, जैसा कि बैंक का दावा है कि उसके कारण शिकायतकर्ता के खाते से डेबिट करने में देरी हुई थी, ने निष्पक्ष चेतावनी दी थी कि कोई भी नकदी नहीं निकाली गई है।

"मामले में तथ्य यह है कि 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) शिकायतकर्ता के खाते से 15-02-2017 को डेबिट किया गया था, जो दर्शाता है कि एसबीआई के एटीएम में तकनीकी समस्याएं थीं। शिकायतकर्ता को 26-01-2017 को एसबीआई के एटीएम से 10000 रुपये(केवल दस हजार रुपये) की नकदी नहीं मिली होगी,इसकी काफी संभावना है। इसलिए शिकायतकर्ता को सेवा प्रदान करने में विपरीत पक्षकार नंबर 1 और 2 की ओर से सेवा में कमी रही है।'' इस प्रकार बैंक को उसकी सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी मानते हुए, आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और असुविधाओं के लिए 90000 रुपये का मुआवजा दें।

इसके साथ ही मुकदमेबाजी के खर्च के लिए अलग से 10000 रुपये दिए जाएं और यह सभी राशि तीस दिन के अंदर दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का हकदार होगा। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट के.सी. वेंकट रेड्डी ने किया था और एसबीआई का प्रतिनिधित्व मैसर्स वामराजु श्री कृष्णुडु ने किया था।


व्यक्ति  विशेष:पुरुषोत्तम कौशिक जन्म 24 सितंबर 1930: पूण्य तिथि 5 अक्टूबर 2017

व्यक्ति विशेष:पुरुषोत्तम कौशिक जन्म 24 सितंबर 1930: पूण्य तिथि 5 अक्टूबर 2017

07-Oct-2019

         मैं स्व० श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी से 1977 की लोकसभा चुनाव के समय मिला था । चुनाव प्रचार के दौरान मेरे पास खबर आई. की प्रदेश के जाने माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता व रायपुर षडयंत्र केस के आरोपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का० सुधीर मुखर्जी जी ने याद किया है। दादा के लिए मेरे मन में बहुत. सम्मान. था । अतः कालेज के वाद साइकिल् किराये की ली और उनके बुढापारा स्थित निवास पर.पहुंचा। संयोग से मिल गये । मुक्षे देखते ही किनारे. ले गये और फुसफुसाते हुए बोले कि कोटा में कुछ प्रभावशाली लोग अपनी ताकत के बल पर जनता पार्टी का कार्यक्रम तक होने नही दे रहे हैं। तुम जनता पार्टी प्रत्याशी श्री पुरुषोत्तम कौशिक .जी की सभा करा दे और हो सके तो दादागीरी करने वालों को उन्हीं की भाषा में समक्षा दो। 
             मेरे लिए एकदम. नया अनुभव था I उन दिनों मैं शासकीय अभियांत्रिक . एंव प्राद्यौगिक महाविद्यालय रायपुर का छात्र था तथा अखिल भारतीय छात्र. फेडरेशन के राष्ट्रीय परिषद. का सदस्य था। मैं अपने विश्वस्त साथियों से चर्चा किया व श्री कौशिक तथा का० मुखर्जी जी का कोटा में चुनावी सभा का आयोजन सुनिश्चित करने जनता पार्टी के चुनावी प्रमुख कार्यालय में गया । दादा को अपनी तैयारी की सुचना देकर कौशिक जी. का कार्यक्रम तय करने का आग्‌ह किया । दादा मेरा हाथ पकडकर लगभग खीचते हुए एक कमरे में ले गये 1 वहाँ. मैंने पहली वाद कौशिक जी को निकट से देखा । वहाँ का माहौल ऐसा था मानों सभी नेतगण. गंभीर चिंतन व योजना बनाने में व्यस्थ  थे। दादा ने जैसे ही कौशिक जी. से मेरा परिचय कराया वैसे ही उन्होंने स्नेह से बड़ी गर्मजोशी से गले लगा लिया। चर्चा. में पता चला कि उनका व दादा का पहले से तय कार्यक्रम के कारण समय. नहीं दे पायेगें। तब दादा ने कौशिक जी के कान में कुछ फुसफुसाया । तत्काल प्रतिक्रिया हुआ और कौशिक जी ने रविशंकर विश्वविद्यालय. के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डा प्रकाश. शुक्ला जी को जिम्मेदारी .सौंपी कि वे अपने छात्र नेताओं की. समुह के साथ कोटा की सभा में भाग ले। कार्यक्रम सफल रहा और श्री कौशिक जी भारी मतों से कांग्रेस प्रत्यासी स्व० श्री विद्याचरण शुक्ल जी को पराजित कर केन्द्रीय मंत्री.बने। लेकिन स्व० श्रीमती   इन्दिरा गाँधी.जी गिरफ्तारी ने मेरी आत्मा को क्षकक्षोर दिया और मेरा लगाव उनसे कुछ इतना उत्पन्न हुआ कि अन्तः कांग्रेस के आन्दोलनों में न केवल भाग लेने लगा वाल्कि 1978 में मैने कांग्रेस की विधीवत सदस्यता ले लिया । मेरा संयोग कुछ ऐसा बना कि फिर स्व० श्री पुरूषोत्तम कौशिक जी से फिर मिल नही सका।
             सोम शालीन सुचिता की राजनीति करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक जी का जन्म 24 सितंबर 1930 को महासमुंद रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ था ।पेशे से वकील कौशिक जी सोशलिस्ट पार्टी से विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता विधायकदल ,सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे प्रधानमंत्री मोरारजी सरकार में  विमानन मंत्री एवं चौधरी चरण सिंह की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री ।जब पुरुषोत्तम कौशिक विमानन मंत्री हुआ करते थे उस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उनके पायलट ऑफिसर थे और पायलट ऑफिसर के रूप में उनका विमान लेकर रायपुर आते थे ।तत्कालीन रायपुर कलेक्टर  अजीत जोगी को कौशिक जी ने  निर्देश दिया था कि राजीव गांधी की रायपुर आने  पर व्यवस्था आप करेंगे ।कौशिक जी अपने  पायलट ऑफिसर राजीव गांधी को बहुत चाहते थे। अजीत जोगी की राजीव गांधी से नजदीकी उसी समय से हुई और उसके सूत्रधार स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक थे ।जोगी ने उसका इतना फायदा उठाया कि वे मात्र एक विधायक के वल. पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक बन गये ।प्रधानमंत्री के रूप में भी राजीव गांधी रायपुर में कौशिक जी के चौबे कॉलोनी स्थित निवास पर भेंट करने आए बा कांग्रेस में होने का आग्रह किया। परन्तु  सिद्धांत वादी पर जिवन प्रर्यन्त अडिग करने वाले कौशिक जी ने विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया वरना छत्तीसगढ़ की प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्थान पर स्व०. श्रीपुरुषोत्तम कौशिक जी ही होते।
             छात्र राजनीति और समाजवादी पार्टीसे राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने वाले डॉ राम मनोहर लोहिया तथा किशन पटनायक के नजदीकी भी । उनकी छवि  भरोसे मंद तथा छत्तीसगढ़ के  माटी पुत्र की थी । स्व०श्री पुरुषोत्तम कौशिक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी 6:30 फीट लंबे बहुत ही सरल स्वभाव के दृड़ निश्चयी किसान नेता की थी। सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने संयुक्त मध्य प्रदेश का. सघन दौरा. किया.था I यहाँ तक कि वे .बुंदेलखंड के निवाड़ी ,पृथ्वीपुर ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर ,सागर की कई बार दौरे किए। छत्तीसगढ़ की राजनीति  मैं  उनका अपना अलग मुकाम था। महासमुंद से राइस नेमीचंद जैन श्री माल दुर्ग से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री चंदूलाल चंद्राकर और रायपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल को चुनाव में शिकस्त दी थी Iउनका नाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के उन गिने-चुने नेताओं में शुमार है जिनका राजनीति में आधी सदी तक असर रहा। बहुमुखी प्रतिभा असाधारण सूझ बूझ धैर्य निश्चय और निर्णय क्षमता का इजहार करते हुए अपने समर्थक और आलोचकों को एक साथ चमत्कृत कर दिया करते थे ।ऐसा लगता है वे किसी ऐसे युग के प्रतिनिधि थे जो युग उनके साथ ही अस्त हो गया ।कोशिक जी की इतनी कड़वी मीठी यादें हैं जिन्हें लिखना कठिन है राजनीतिक सामाजिक खूबियों के हजारों जीवित गवाह आज भी उनको नम आंखों से याद करते हैं ।उनके व्यक्तित्व का आकलन अब भी शोध, जिज्ञासा और प्रशंसा का विषय है
           महामानव सोशलिस्ट आंदोलन के आधार स्तंभ स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक को  शत शत नमन 1
कृष्ण देव सिंह
समुह सम्पादक
बुधवार मल्टी मीडिया समुह

 


तरनतारन बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, सुखबीर सिंह बादल की हत्या की थी साजिश

तरनतारन बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, सुखबीर सिंह बादल की हत्या की थी साजिश

07-Oct-2019

चंडीगढ़ : चार सितंबर को पंजाब के तरनतारन के पंडोरी गोला गांव में हुए बम ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आतंकी शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को बम धमाके से निशाने पर लेने की साजिश बना रहे थे। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल के अमृतसर दौरे के दौरान बम धमाका करने की साजिश रची गई थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 5 सितंबर को हुए तरन तारन ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी गुरजंत सिंह को पिछले हफ्ते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि मुख्य आरोपी घायल हो गया था। आतंकी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस फायरिंग के पीछे सुखबीर बादल को साजिशकर्ता मानते हैं। इस वजह से हमले की साजिश बनाई गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।

इस वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने तरनतारन के पंडोरा गोला गांव में खाली प्लॉट में बम को दबाकर रखा था, लेकिन बम निकालने के दौरान धमाका हो गया। इस धमाके में दो आतंकी मौके पर ही मारे गए थे।

सुखबीर सिंह बादल पर आतंकी हमले की साजिश के पीछे मुख्य वजह पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों और उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर की गई पुलिस फायरिंग को माना जा रहा है। आतंकी इस फायरिंग के लिए अकाली दल के नेता को साजिशकर्ता मानते हैं। तरनतारन ब्लास्ट केस के मामले में एनआईए ने पंजाब पुलिस के पूरे रिकॉर्ड और सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है, अब आगे इस मामले की जांच एनआईए करेगी।

पंजाब पुलिस 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और फिर पिछले हफ्ते शुक्रवार को पंजाब की स्टेट आपरेशन सेल ने जर्मनी में बैठे हुए गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा उर्फ डॉक्टर के भाई को जालंधर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, कश्मीर में हथियार नहीं पहुंचाए जाने की एवज में आतंकियों को दिल्ली या पंजाब में बड़े हमले का आदेश था।


9 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी एचपी कंपनी

9 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी एचपी कंपनी

05-Oct-2019

दिल्ली 

इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था जैसे डगमगा रही है। पहले जहां सिर्फ ऑटो सेक्‍टर में मंदी देखने को मिल रही थी, जिसके वजह से कई ऑटोमोबाइल कारखाने बंद हो रहे थे और कर्मचारियों की नौकरी से हांथ धोना पड़ा। अब कंप्यूटर और प्रिंटर हार्डवेयर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी हैवलेट पैकर्ड (एचपी) दुनियाभर में अपने 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की छँटनी करेगी। कंपनी ने अपनी लागत घटाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह निर्णय किया है। कंपनी ने कहा कि आने वाले तीन साल में वह 9,000 तक छंटनी करेगी।

आपको बता दें कि एचपी कंपनी के दुनियाभर में लगभग 55,000 कर्मचारी हैं। नवंबर में एचपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभालने वाले एनरिक लोरेस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'हम कड़े और निर्णायक निर्णय कर रहे हैं, ताकि अपनी अगली यात्रा शुरु कर सकें।


बदलता सऊदी अरब : बदला एक और कानून, होटल रूम में साथ रुक सकेंगे महिला-पुरुष

बदलता सऊदी अरब : बदला एक और कानून, होटल रूम में साथ रुक सकेंगे महिला-पुरुष

05-Oct-2019

रियाद। खाड़ी देशों के सबसे बड़े मुस्लिम गणराज्‍य सऊदी अरब ने अब अपने यहां पर होटलों में विदेशी महिला और पुरुषों को एक साथ कमरे में रुकने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से नया वीजा प्रोग्राम लॉन्‍च किया है। इस नए कार्यक्रम के जरिए इस देश के बदलते रुख की झलक देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस नए वीजा प्रोग्राम पहले से सऊदी अरब में एक कमरे में पुरुष और महिला साथ में नहीं रुक सकते थे।

सऊदी अरब में अभी तक विदेशी महिला और पुरुष पर्यटकों को होटल के कमरे में रुकने के लिए साबित करना होता था कि वह एक साथ हैं। अगर वह यह साबित करने में असफल रहते तो उन्‍हें कमरा नहीं मिल पाता था। इस देश ने अपने एक और नियम को बदला है। इस देश में सऊदी महिलाओं समेत विदेशी महिलाएं भी अपने लिए होटल रूम बुक करा सकेंगी। इस एतिहासिक फैसले के बाद अब यहां पर महिलाओं को सफर करने में और ज्‍यादा आसानी हो सकेगी। इसके वहीं विदेशी महिलाओं को भी रुकने में सहूलियत मिल सकेगी। सऊदी अरब में शादी के बाहर सेक्‍स प्रतिबंधित है। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते 49 देशों के पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। देश की सरकार चाहती है कि तेल निर्यात से अलग यहां की अर्थव्‍यवस्‍था पर्यटन की मदद से भी आगे बढ़े।

सऊदी कमीशन फॉर टूरिज्‍म एंड नेशनल हैरीटेज की ओर से शुक्रवार को इस बारे में अरबी भाषा के अखबार ओकाज को जानकारी दी गई है। खबर की पुष्टि करते हुए कमीशन की तरफ से बताया गया, 'सभी सऊदी नागरिकों को कहा जाता है कि किसी होटल में चेक-इन करते समय वह अपनी फैमिली आईडी या फिर रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाएं। यह विदेशी पर्यटकों के लिए जरूरी नहीं है।' इसमें आगे कहा गया है, 'यह विदशी पर्यटकों के लिए जरूरी नहीं है। सभी महिलाओं जिसमें सऊदी भी शामिल हैं, वह होटल में अकेले रुकने के लिए कमरा बुक कर सकती हैं। उन्‍हें चेक-इन के समय आईडी देनी होगी।'

इसी कदम के तहत देश ने पर्यटकों को एक और सहूलियत दी जब उसने ऐलान किया कि विदेशी महिलाओ को बुर्का पहनने और पुरुषों को सिर पर पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी कपड़े पहने जाएं वह सभ्‍य होने चाहिए। हालांकि शराब पर बैन जारी है। कई दशकों तक सऊदी अरब ने पर्यटकों के लिए दरवाजे बंद रखे थे। यहां पर विदेशी पर्यटकों समेत सऊदी नागरिकों को भी बाहर की जनता के साथ घुलने-मिलने पर कड़ी सजा दी जाती थी। साथ ही कई तरह के सोशल कोड्स बनाए गए जिनका पालन करना बहुत जरूरी थी।


इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 34 लोगों की मौत, 1518 लोग घायल

इराक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 34 लोगों की मौत, 1518 लोग घायल

04-Oct-2019

बगदाद : इराक में पिछले तीन दिन से जारी सरकार विरोध प्रदर्शन में अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है वहीं 1518 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 31 आम नागरिक हैं वहीं नागरिकों के साथ हिंसक टकराव में तीन सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हुई है। घायल 1518 में से 423 सुरक्षाबल के जवान हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, 'इराकी इंडिपेंडेंट हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स' (आईएचसीएचआर) के एक सदस्य अली अल-बयाती ने गुरुवार रात पत्रकारों को बताया कि बगदाद और कुछ प्रांतों में तीन दिनों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या दो सुरक्षाकर्मियों सहित बढ़कर 34 हो गई है। उन्होंने कहा कि 1,518 घायलों में 423 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।

बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार और बुनियादी सेवाओं की कमी को लेकर मंगलवार और बुधवार को राजधानी बगदाद और इराक के कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए। बगदाद में प्रदर्शन हिंसक हो गए क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। विरोध प्रदर्शन अन्य इराकी प्रांतों में भी फैल गया जब सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कई प्रांतीय सरकारी भवनों और प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमला किया और आग के हवाले कर दिया। गुरुवार को बगदाद में सुबह 5 बजे से कर्फ्यू लगाए जाने के बावजूद छिटपुट विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

 


NRC का मुसलमानों के अलावा अन्य पर कोई प्रभाव नहीं, नागरिकता संशोधन विधेयक से होगा भय का माहौल

NRC का मुसलमानों के अलावा अन्य पर कोई प्रभाव नहीं, नागरिकता संशोधन विधेयक से होगा भय का माहौल

04-Oct-2019

नई दिल्ली : आज, देश में तेजी से एक खतरनाक तूफान इकट्ठा हो रहा है, जो अंततः भारत को नष्ट कर सकता है जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोगों ने उम्मीद की थी कि नागरिकता कानूनों में संशोधन करने का विचार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विरोध में सिर्फ एक धार्मिक पहचान के लोगों को नागरिकता से बाहर कर देगा। यह भी उम्मीद है कि असम के बाहर के राज्यों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) प्रदान करने के लिए 2019 के सांप्रदायिक रूप से अधिग्रहित ग्रीष्मकालीन चुनाव अभियान के दौरान बात सिर्फ चुनावी उकसावे की थी, जो ध्रुवीकृत अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भी जारी रहेगा।

CAB) और NRC को लागू करने के लिए दृढ़
लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार, सत्तारूढ़ दल और उनके वैचारिक लॉस्टार, आरएसएस, दोनों अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) और राष्ट्रीय NRC को लागू करने के लिए दृढ़ हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद में घोषणा करते हैं कि भारतीय मिट्टी के हर वर्ग इंच से प्रत्येक “घुसपैठिए” को हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जो राज्यों को विदेशियों के लिए निरोध केंद्र बनाने के लिए कहता है, और सीएबी को उन तरीकों से पारित करने के अपने संकल्प की पुष्टि करता है जो राज्यों के हितों की रक्षा करते हैं। कई बीजेपी मुख्यमंत्री और नेता NRC के विस्तार के लिए अपने राज्यों में आते हैं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को आश्वासन दिया कि एनआरसी द्वारा उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

परिणाम : भारत में मुस्लिम बस्तियों में दहशत और खौफ
इसका परिणाम बंगाल, बिहार, यूपी और महानगरों सहित पूरे भारत में मुस्लिम बस्तियों में दहशत और खौफ है। लोग कठोर सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय नागरिक होने के लिए उन्हें कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, कट-ऑफ ईयर क्या होगा – 1971, 1947, 1951, 1987 – और उन दस्तावेजों के लिए क्या परिणाम होंगे जो इन दस्तावेजों को जमा नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान कोई भी उत्तर की आपूर्ति नहीं कर रहा है, और हर दिन की तबाही और भ्रम केवल मायने रखता है। दिल्ली में हमारे बेघर आश्रमों में भी, मुस्लिम बेघर लोग हमसे पूछ रहे हैं – “हमारा क्या बनेगा? हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। ”इस बीच, अन्य सभी धार्मिक अनुशीलनों के भारतीय अप्रमाणित हैं।

1987 तक भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता था
स्वतंत्रता के पहले 40 वर्षों के लिए, 1987 तक, भारत में पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता था। 1987 में, कानून में संशोधन की आवश्यकता थी, इसके अलावा, कम से कम एक माता-पिता भारतीय थे। 2003 में, मैं केवल एक नागरिक बन सकता था यदि एक माता-पिता भारतीय थे और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं था, जिसे कानूनी प्राधिकारी के बिना भारत में प्रवेश या रुके रहने के रूप में परिभाषित किया गया था।


 
केवल मुस्लिम को अवैध प्रवासी माना जाएगा
यदि कैब को पारित किया जाता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अवैध प्रवासियों को, जो मुस्लिम को छोड़कर हर धार्मिक पहचान के हैं, भारतीय नागरिक बनने की अनुमति देगा। इसका मतलब यह होगा कि केवल मुस्लिम जो यह साबित करने में असमर्थ हैं कि वे भारत में वैध रूप से प्रवेश नहीं किए थे, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। न केवल वे, बल्कि उनके बच्चे और बदले में उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यह इनकार सदा के लिए होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की संतान बनने के लिए कानून का कोई निवारण नहीं है, जो कभी भारतीय नागरिक बन गए हों, भले ही वे भारत में पैदा हुए हों, और जानते हैं और किसी अन्य देश की आकांक्षा नहीं करते।

एनआरसी का मुसलमानों के अलावा अन्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं
इस संशोधन का यह भी अर्थ होगा कि एनआरसी का मुसलमानों के अलावा अन्य लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्य सभी भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, भले ही वे अनिर्दिष्ट हों। CAB के बाद NRC, ऑपरेशन में, केवल मुस्लिम भारतीयों को यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि वे या उनके पूर्वजों ने कानूनन भारत में प्रवेश किया। अन्य भारतीयों को दस्तावेजों का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन अगर वे असफल होते हैं, तो भी वे नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही जन्म, भूमि के स्वामित्व या मतदान के अधिकार जैसे दस्तावेजों के आधार पर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए व्यक्तियों को सबूत के बोझ को स्थानांतरित कर दिया है, जो कि सबसे कमजोर और खराब रूप से लिखे गए नागरिकों को मुश्किल में डालते हैं। मामलों को बदतर बनाने के लिए, शाह के अधीन गृह मंत्रालय ने पहले ही हर राज्य सरकार, और यहां तक ​​कि जिला मजिस्ट्रेटों को विदेशियों के न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए और इन न्यायाधिकरणों को अपनी प्रक्रियाओं और प्रमाण के मानकों को फ्रेम करने के लिए पहले ही अधिसूचित कर दिया है।


 
विभाजित और वैचारिक रूप से भ्रमित विपक्ष को देखते हुए, केंद्र सरकार राज्यसभा में सीएबी पारित करने के लिए आश्वस्त है। लेकिन कानून में इस बदलाव से पहले ही, 2015 में एक अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने तीनों पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम “अवैध प्रवासियों” को प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई से मुक्त कर दिया था और 2018 में, उनकी नागरिकता के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया था।

मुसलमानों को दूसरे वर्ग के नागरिकों के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा
एक सौ साल पहले, हिंदू महासभा, और 1925 में, आरएसएस ने एक और भारत की कल्पना की थी, जिसमें एक हिंदू शासन करेगा और हावी होगा, और जिसमें मुसलमानों को दूसरे वर्ग के नागरिकों के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। वर्तमान सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान का मानना है कि 100 साल बाद, उनका समय आ गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB), उसके बाद एक राष्ट्रव्यापी NRC, जिसमें प्रभावी रूप से केवल मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, जिसका परिणाम होगा लाखों मुस्लिम नागरिक एक अनजाने भय, पीड़ा और अव्यवस्था में जी रहा होगा.

बाकी बेपरवाह
यह भयभीत तुफान है जो आने वाले महीनों में भारत को घेरने की धमकी दे रहा है, जो इस देश को उसके देश में नष्ट कर देगा क्योंकि यह कल्पना और वादा किया गया है। हमारी मुस्लिम बहनें और भाई आज इस आसन्न तबाही के खतरे को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हम में से बाकी बेपरवाह है. क्या हमें यह एहसास नहीं है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की मृत्यु को चिह्नित करेगा?

यह लेख पहली बार 3 अक्टूबर, 2019 को ‘बढ़ते तूफान’ शीर्षक के तहत प्रिंट संस्करण में दिखाई दिया। लेखक : हर्ष मंदर, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक MEDIA IN PUT SIASAT .COM


"ख़ुला" तलाक़, सब कुछ बदल देने की अब शुरुआत करनी चाहिए………….

02-Oct-2019

ज़ुलैख़ा जबीं, नई दिल्ली

गुज़रे हफ़्ते लखनऊ की एक ख़ातून रेशमा सिद्दीक़ी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ख़ुद को आज़ाद करने का एलान करते हुए, मीडिया के ज़रिए अपने शौहर को "ख़ुलानामा" भेज दिया. रेशमा सिद्दीक़ी पिछले 13 बरस 7 महीने (24 फ़रवरी 2006 से सितम्बर 2019) से घरेलू हिंसा से पीड़ित थीं, अपने शौहर को समझाने की हर कोशिश करके देख लेने और उसमें नाकाम होने के बाद रेशमा ने शौहर के ज़ुल्मो-सितम को मानने से सिर्फ़ इंकार ही नहीं किया बल्कि इस्लाम में बीवी को दिए गए हक़ों में से एक "ख़ुला" का इस्तेमाल करते हुए शौहर (शारिक सिद्दीक़ी) के साथ अपने निकाह को ख़त्म करते हुए उसे अपनी ज़िन्दगी से बाहर कर दिया।   

रेशमा ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एक ज़ालिम मर्द के साथ रिश्ते में रहते हुए घुट-घुट कर गुज़ारने से बेहतर अपनी बेटी के साथ सुकून की ज़िन्दगी बसर करने का रास्ता चुना. रियल इस्लामी तरीक़े से रेशमा ने स्थापित, मौजूदा पारम्परिक समाज में जिस तरह ये पहल की है वो अपने आप में क्रन्तिकारी होने के साथ ही चुनौती भरा क़दम है. एक ऐसे वक़त में जब एक वक़्त में ज़ुबानी तौर पर बोले गए (तीन) तलाक़ को अपराध मानते हुए बीवी की शिकायत भर से शौहर को जेल की सलाख़ों के पीछे पहुंचाया जा सकता है- उस वक़्त रेशमा सिद्दीक़ी का निकाह से आज़ाद होने के लिए अपने शरई "ख़ुला" हक़ का इस अंदाज़ में (पब्लिकली) इस्तेमाल- करना तो दूर सोचना ही बहोत बड़ी बात है. रेशमा की हिम्मत को सलाम. उनके इस इंक़लाबी क़दम की “धमक” मौजूदा वक़्त से  बहोत दूर तलक जाएगी.

ग़ौर करने लायक़ बात है के जहाँ एक तरफ़ सामंती भारतीय मुसलमान और उनकी क़ायम की गई "मर्दाना अदालत" (क़ज़ियात) पर रेशमा का ये क़दम  ज़बरदस्त चोट कर गया है वहीं दूसरी तरफ़ आम भारतीय मुसलमान औरतों के पैरों से समाज और झिझक, ख़ुद को असहाय समझने के एहसास की बेड़ियाँ काट कर, उसकी ख़ुद्दारी, ख़ुशियों और सुकून की आज़ादी का पैग़ाम भी देता है.  यही नहीं, रेशमा के क़दमों की “धमक”   तमाम सोशल एक्टिविस्टों, महिला आंदोलनों के लिए एक हेल्दी, ईमानदार और सार्थक बहस के दरवाज़े भी खोलता है.  आंखों में नास्तिकता का चश्मा चढ़ाए, सिर्फ़ ख़ुद के प्रोग्रेसिव, समझदार होने का झूठा दम्भ पाले वे तमाम श्रेष्ठी वर्ग, जिनकी ज़हनियत(मानसिकता) में मुसलमान औरत बेचारी, प्रताड़ित, मज़हबी तौरपर लाचार, दबाई गई, कुचली गई रही है- रेशमा के फ़ैसले की गूँज उनके लिए भी ख़बरदार हो जाने की वजह बनेगी.

मर्दवादी भारतीय क़ज़ियात (शरई अदालत) और उसमें बिराजे मज़हबी "ठेकेदारों" को भी एक ख़ामोश मगर दहाड़ती चुनौति देता हैं रेशमा का ये क़दम. ये कहने में कुछ ग़लत नहीं के आज भी ज़्यादातर भारतीय शरई अदालतें, दारुल क़ज़ा क़ुरआन के क़ायदे-क़ानून पर नहीं बल्कि मनुस्मृति आधारित पति-परमेशवर, बीवी-अर्धांगिनी और  मालिक-दास के अमानवीय, ग़ैर इंसानी, अलिखित कान्सेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए मुस्लिम औरतों, उनके बेबस, ग़रीब रिश्तेदारों को मजबूर करती आ रही है.

हमारे मुल्क में जब जब दीने इस्लाम की सही (क़ुरआनिक) समझ रखने वाले (मर्द/औरतें) लोगों ने, औरतों के बराबर से इंसानी हुक़ूक़ (अधिकारों), उनकी वसीयतों और उनके रिश्ते के मर्दों की ज़िम्मेदारी के क़ुरआनी हुक्म पर समाज में चेतना जगाने या समझाईश देने की कोशिश की, विक्टिम औरतों के साथ, उनकी आवाज़ में ईमानदार, प्रोग्रेसिव  आवाज़ें  मिलाने की थोड़ी भी कोशिश की गयी, तब तब उन्हें ख़ामोश करने के लिए  (ग़ैर क़ुरआनी) शरई अदालतों की तरफ़ से फ़तवों की दबंगई के हमले किये जाने लगते. शाहबानो से लेकर आज तक ये मर्दवादी अदालतें और स्वयंभू पर्सनल लॉ बोर्ड और सिर्फ़ परम्पराओं को इस्लाम मानने वाली इनकी जाहिल भीड़ ने ततैयों की तरह क़ुरआन के तौर तरीक़ों से हक़ का पैग़ाम देने वालों को दुश्मने इस्लाम की तरह ट्रीट किया है.  वे तमाम लोग जो हिन्दू औरतों को धार्मिक तौर पर मुसलमान औरतों से ज़्यादा अधिकार संपन्न मानते हैं उन सभी के लिए रेशमा का ये क़दम आश्चर्य में डालने वाला है।

1500 बरस पुरानी किताब (क़ुरआन)/ बातों को न मानने की सलाह देने वाले और उसे छोड़कर आगे बढ़ने की (दबी ज़ुबान में धमकी देने वाले) बात कहने वाले हमारे कुछ अज्ञानी मित्रों को यहाँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है के आज़ादी के 2 बरस पहले तक भी (1945 - 46) हमारे मुल्क में  मुसलमान औरत  क़ुरआन में दिए गए अपनी आज़ादी के हक़ "ख़ुला" हक़ का इस्तेमाल करती रही है. आज भी हमारे मुल्क के कुछ अमीर अशराफ (उच्च वर्णों) तबक़ों के मर्द अपनी बहन और बेटियों से "ख़ुला" का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी (ज़बरदस्ती) से शौहर या उसके ख़ानदान को सबक़ सिखाने के लिए करवाते हैं-जो निहायत शर्मनाक हरकत है. 

रेशमा का ये इंक़लाबी क़दम मर्दों की बनाई/ चुनी गई शरई अदालतों में बैठे मर्दों और मर्दानगी का दस्तख़त बनीं  उन तमाम औरतों के लिए भी ये एलान करता है के क़ुरआन में मौजूद ग़ौरो-फ़िक्र की हिदायत को अपनाते हुए औरतों और उनके बच्चों के हक़ में सच्चाई और इंसाफ़ के लिए मुंह खोलो वर्ना सात जन्मों वाली (ग़ैर इस्लामी) परम्पराओं से जूझ रही मुसलमान औरतें अपने इस्लामी हक़ों का इस्तेमाल करने लगेगी, फ़िर चाहे वो शौहर से अलग होने का मसला हो या बाप, भाई, शौहर या बेटों की बनायीं जायदाद में अपने अल्लाह द्वारा तय किये गए हिस्से का हक़ लेने का मसला हों आज की मुसलमान ख़ातून अपना हक़ छीन लेने में अब नहीं चूकेगी.  

कितनीअच्छी, मानवीय, क़ाबिले फ़ख्र और हम सभी के लिए ग़ौर करने वाली बात है के इस्लाम में क़ुरआन के ज़रिए अपनी औरतों को उसकी ज़िन्दगी में आने वाले हर रिश्ते( मां, बेटी, बहन, बीवी)में सम्मान, बराबरी(आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तौर पर) से फ़ैसले लेने का सिर्फ़ हक़ ही नहीं दिया गया है बल्कि उसके रिश्ते के हर मर्दों पर औरतों के लिए गए फ़ैसलों (सामाजिक, सांस्कृतिक चलन/परंपरा के मुताबिक़) का सम्मान करते हुए उस पर अमल  (यथासंभव) करने/ करवाने की ज़िम्मेदारी भी डालता है. यही नहीं लड़की की मर्ज़ी के बग़ैर ज़बरदस्ती कर दिए गए निकाह को अपनी तरफ़ से ख़ारिज करवाने का सीधा एकतरफ़ा हक़ भी उस औरत के पास है.

क़बीलाई समाजों में अक्सर कम उमरी में, ख़ानदानों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए निकाह कर दिए जाते हैं लेकिन होश की उम्र आने के बाद लड़की उस रिश्ते से इंकार करते हुए वो रिश्ता ख़तम कर सकती है, दूसरा निकाह कर सकती है.  (मौजूदा वक़्त में ऐसी कई घटनाओं को गूगल की  मदद से आसानी से देखा जा सकता हैं)   

ये कहने में कोई झिझक नहीं के दुनिया का इकलौता मज़हब इस्लाम ही है जहां क़ुरआन के ज़रिये विधवा या तलाक़शुदा औरतों से निकाह करने वाले मर्दों को सम्मान दिया गया है. ऐसी औरतों के लिए बस यही शर्त है के वे अपने इद्दत (रोके जाने वाले दिन) पूरी करके दूसरा निकाह कर सकती हैं. (विधवा के लिए 4 माह 10 दिन, तलाक़शुदा के लिए 3 माह 10 दिन- वो भी इसलिए के अगर औरत प्रेगनेंट है तो फिर आने वाले बच्चे की विरासत, आर्थिक प्रोटेक्शन और उसके चाइल्ड राईट का निर्धारण तय किया जा सके.    

अब ये रौशन हक़ीक़त (सच) है के क़ुरआन में इंसानियत, जेंडर बराबरी के साथ ही बहोत सारे टॉपिक और मसलों पर बात की गयी है. फ़िलहाल हम यहां क़ुरआन में औरतों के हक़, औरतों तक पहुँचाने के लिए उनके रिश्तेदार मर्द को ज़िम्मेदार बनाए जाने को लेकर बात कर रहे हैं, जो दूसरी मज़हबी कहाँ जाने वाली किताबों में देखने को नहीं मिलता. लेकिन ज़मीनी कड़वी सचाई ये है के हमार सामाजिक प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता. आमजन की नकारात्मक धारणा "जो दिखता है" उसी से क़ायम होती है. तो फ़िर भारतीय मुस्लिम औरतें मनुस्मृति आधारित चतुर्वर्णीय, सामाजिक, सांस्कृतिक मकड़जाल से कैसे आज़ादी हासिल करेंगी?  इसका जवाब सीधी रेखा में नहीं बल्कि सिलसिलेवार पायदान (सीढ़ियों) की शक्ल में दिया जा सकता है. मुस्लिम ख़वातीन को सबसे पहले अपने घर में ढंक कर रखे गए  क़ुरआन को समझकर पढ़ना, सीखना होगा.  इसके साथ ही दुनिया के दूसरे इस्लामिक मुल्कों के पर्सनल लॉ में किये गए संशोधनों, बदलावों को जानना, समझना होगा, उसपर ग़ौरो फ़िक्र करते हुए अपने इल्म को समाज के अंतिम छोर में प्रताड़ित होती ख़ातूनों तक भी पहुँचाना होगा.  

यक़ीनन ये काम दो चार हफ़्तों,   कुछ महीने, साल का नहीं है बल्कि बरसों बरस, पीढ़ियां सुधारने का ये काम बतौर एक तहरीक, मुहीम के तौर पर चलाई जानी होगी जिससे हमारी अगली पीढ़ी, पिछली ज़िन्दगी और उसके मायने बदले जा सकें. अपनी आने वाली पीढ़ियों को अमनों इन्साफ़ की रौशनी देने के लिए हम सभी बाशऊर मुसलमानों को कम से कम आज से ही "जलना" पड़ेगा.   बक़ौल शायर –

 "ख़ुद बदल जायेगा सब ये सोचना बेकार है

सबकुछ बदल देने की अब शुरुआत करनी चाहिए…."

( प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं )


पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण-मुक्ति का शंखनाद

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण-मुक्ति का शंखनाद

01-Oct-2019

ललित गर्ग-

दिल्ली के मावलंकर ओडिटोरियम में जिस तरह का प्रकृति-पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण-मुक्ति का शंखनाद हुआ, वह विश्व की ज्वलंत समस्या के समाधान की दिशा में एक सार्थक कदम कहा जायेगा। अवसर था भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा 26वें भाऊराव देवरस स्मृति व्याख्यान का। विषय था पर्यावरणीय संकट और जनजीवन के लिये चुनौतियां। इस अवसर पर जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कुशल राजनीतिक एवं पर्यावरणविद की भांति धरती पर मंडरा रहे खतरों के लिये जागरूकता एवं स्वच्छ जल जन-जन तक पहुंचाने का जो संकल्प व्यक्त किया वह एक शुभ संकेत है, नये भारत के अभ्युदय का प्रतीक है। उम्मीद बंधी कि सरकार की नीतियों में जल, जंगल, जमीन एवं जीवन की उन्नत संभावनाएं और भी प्रखर रूप में झलकेगी।

नवरात्रा के शुभारंभ पर भव्य उपस्थिति के बीच श्रोताओं ने महसूस किया कि पर्यावरण के सम्मुख उपस्थित खतरे कितने भयावह एवं जानलेवा है एवं उनके समाधान की दृष्टि से सरकार के साथ-साथ भाऊराव देवरस सेवा न्यास जैसे जनसेवा संगठनों ने कुछ ठानी है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। क्या कुछ छोटे, खुद कर सकने योग्य कदम नहीं उठाये जा सकते? पर्यावरण संरक्षण में हम हर तरह से सहयोग करने की कोशिश कर सकते। जलवायु परिवर्तन भी विभिन्न प्रकार के भूमि क्षरण का कारण बन रहा है। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, अनियमित वर्षा, असंतुलित मौसम चक्र और तूफान के कारण ऐसा हो रहा है।

इस व्याख्यान में दुनिया में बढ़ते मरुस्थलीकरण से बचाने की चर्चा भी हुई। भगवतीप्रकाश शर्मा, कुलपति - गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अपने विस्तृत व्याख्यान में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, मरुस्थलीकरण, वायु, जल, जंगल, जमीन, ध्वनि, कृषि प्रदूषण जैसी समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा कि यदि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, उपजाऊ भूमि, शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध वनस्पतियाँ नहीं मिल सकेंगी तो इन सबके बिना हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा। आज आवश्यकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें मुख्यतः धूप, खनिज, वनस्पति, हवा, पानी, वातावरण, भूमि तथा जानवर आदि शामिल हैं।

इन संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ये संसाधन धीरे-धीरे समाप्त होने की कगार पर हैं। इस जटिल होती समस्या की ओर चिन्तीत होना एवं कुछ सार्थक कदम उठाने के लिये पहल करना जीवन की नयी संभावनाओं को उजागर करता है। इंसान की आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती भविष्य में भी सुरक्षित बनी रहे इसके लिये भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। क्योंकि भारत के पास समृद्ध विरासत एवं आध्यात्मिक ग्रंथ ऋग्वेद आदि है जो पर्यावरण का आधार रहे हैं।

भगवतीप्रकाश शर्मा ने जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने के कारणों में इंसानी दखल को प्रमुख बताया, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और भावी पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने का समय आ गया है। पिछले 200 साल में हमने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक करना है। उन्होंने पौधों एवं कीट-पतंगों के लगातार कम होती किस्मों को भी पर्यावरण के सम्मुख गंभीर संकट बताया। समूचे विश्व में 2 लाख 40 हजार किस्म के पौधे और 10 लाख 50 हजार प्रजातियों के प्राणी हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजनर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) एक की रिपोर्ट में कहा कि विश्व में जीव-जंतुओं की 47677 विशेष प्रजातियों में से एक तिहाई से अधिक प्रजातियां यानी 15890 प्रजातियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है।

आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अनुसार स्तनधारियों की 21 फीसदी, उभयचरों की 30 फीसदी और पक्षियों की 12 फीसदी प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। वनस्पतियों की 70 फीसदी प्रजातियों के साथ ताजा पानी में रहने वाले सरिसृपों की 37 फीसदी प्रजातियों और 1147 प्रकार की मछलियों पर भी विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ये सब इंसान के लालच और जगलों के कटाव के कारण हुआ है। गंदगी साफ करने में कौआ और गिद्ध प्रमुख हैं। गिद्ध शहरों ही नहीं, जंगलों से खत्म हो गए। 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते कि गिद्धों के न रहने से हमने क्या खोया? लोग कहते है कि उल्लू से क्या फायदा, मगर किसान जानते हैं कि वह खेती का मित्र है, जिसका मुख्य भोजन चूहा है। भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन की बात है। इसीलिए अधिकांश हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के वाहन पशु -पक्षियों को बनाया गया है। एक और बात बड़े खतरे का अहसास कराती है कि एक दशक में विलुप्त प्रजातियों की संख्या पिछले एक हजार वर्ष के दौरान विलुप्त प्रजातियों की संख्या के बराबर है।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लगातार दूषित होते जल, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण जैसे मुद्दों पर सरकार की जागरूकता एवं सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने ठान लिया है कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व में ही देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की अपील करते हुए एक महाभियान का शुभारंभ गांधी जयंती के अवसर पर करने का संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। प्रकृति को पस्त करने, मानव जीवन एवं जीव-जन्तुओं के लिये जानलेवा साबित होने के कारण समूची दुनिया बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग एवं उसके कचरे से चिन्तित है।

जैसा कि सर्वविदित है कि 2015 और 2017 के बीच भारत में पेड़ों और जंगल के दायरे में आठ लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी समिति (आईपीसीसी) ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि विश्व में 23 फीसदी कृषियोग्य भूमि का क्षरण हो चुका है, जबकि भारत में यह हाल 30 फीसदी भूमि का हुआ है। इस आपदा से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को रोकना ही काफी नहीं है। इसके लिए खेती में बदलाव करने होंगे, शाकाहार को बढ़ावा देना होगा और जमीन का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा।

जल, जंगल और जमीन इन तीन तत्वों से प्रकृति का निर्माण होता है। यदि यह तत्व न हों तो प्रकृति इन तीन तत्वों के बिना अधूरी है। विश्व में ज्यादातर समृद्ध देश वही माने जाते हैं जहां इन तीनों तत्वों का बाहुल्य है। बात अगर इन मूलभूत तत्व या संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। आधुनिकीकरण के इस दौर में जब इन संसाधनों का अंधाधुन्ध दोहन हो रहा है तो ये तत्व भी खतरे में पड़ गए हैं एवं भूमि की उत्पादकता कम होती जा रही है, पानी की कमी हो रही है। ऊपजाऊ भूमि भी रेगिस्तान में तब्दील हो रही है। तकनीकी तौर पर मरुस्थल उस इलाके को कहते हैं, जहां पेड़ नहीं सिर्फ झाड़ियां उगती हैं। जिन इलाकों में यह भू-जल के खात्मे के चलते हो रहा है, वहां इसे मरुस्थलीकरण का नाम दिया गया है। लेकिन शहरों का दायरा बढ़ने के साथ सड़क, पुल, कारखानों और रेलवे लाइनों के निर्माण से खेतिहर जमीन का खात्मा और बची जमीन की उर्वरा शक्ति कम होना भू-क्षरण का दूसरा रूप है, जिस पर कोई बात ही नहीं होती। लेकिन मोदी सरकार की जागरूकता से इस पर बात ही नहीं हो रही, बल्कि इस समस्या से निजात पाने की दिशा में सार्थक कदम भी उठाये जा रहे हैं।

चिन्तन एवं चिन्ता का एक ही मामला है लगातार विकराल एवं भीषण आकार ले रही बंजर भूमि, सिकुड़ रहे जलस्रोत, विनाश की ओर धकेली जा रही पृथ्वी एवं प्रकृति के विनाश के प्रयास। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, नष्ट होता पर्यावरण, दूषित गैसों से छिद्रित होती ओजोन की ढाल, प्रकृति एवं पर्यावरण का अत्यधिक दोहन- ये सब देश के लिए सबसे बडे़ खतरे हैं और इन खतरों का अहसास करना एवं कराना ही इस व्याख्यान का ध्येय था। प्रतिवर्ष धरती का तापमान बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही है, जमीन छोटी पड़ रही है। हर चीज की उपलब्धता कम हो रही है। आक्सीजन की कमी हो रही है। साथ ही साथ हमारा सुविधावादी नजरिया एवं जीवनशैली पर्यावरण एवं प्रकृति के लिये एक गंभीर खतरा बन कर प्रस्तुत हो रहा हैं। इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाने के लिए हमें विकास प्रक्रिया पर ठहरकर सोचने के लिए तैयार होना होगा। बात तभी बनेगी जब सरकार के साथ-साथ समाज भी अपना नजरिया बदले। इन स्थितियों मे भाऊराव देवरस जैसे समाजसेवी एवं करूणाशील व्यक्तित्व का शाश्वत आह्वान घोर अंधेरों के बीच उजालों के अवतरण का द्योतक है।

भाऊराव देवरस सेवा न्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को पोषित एवं पल्लवित करने वाला संगठन है, सेवा, शिक्षा एवं संस्कार निर्माण के अनूठे प्रकल्प को आकार देते हुए वह प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है। सीमित साधनों में यह न्यास समाज निर्माण का विलक्षण कार्य कर रहा है। एक सामाजिक-सांस्कृतिक-राष्ट्रीय संगठन के रूप में न्यास देश और शायद दुनिया का एक अनुकरणीय सेवा प्रकल्प है।

जिसने हमेशा नई लकीरें खींची हैं, एक नई सुबह का अहसास कराया हैं। वह शोषण और स्वार्थ रहित समाज चाहता है, जिसमें सभी लोग समान हों। समाज में कोई भेदभाव न हो। दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता आदर्श जीवनशैली का आधार तत्व है और न्यास इसे प्रश्रय देता है। इसके बिना अखण्ड राष्ट्रीयता एवं समतामूलक समाज की स्थापना संभव ही नहीं है। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व की तरह दूसरे के अस्तित्व को अपनी सहमति नहीं देगा, तब तक वह उसके प्रति संवेदनशील नहीं बन पाएगा। प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति भी संवदेनशीलता जागना जरूरी है।


एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए :कंगना रनौत

एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए :कंगना रनौत

30-Sep-2019

कंगना रनौत बोली- एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए और टीनेजर्स को सेफ सेक्स पर फोकस करना चाहिए
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में एक मीडिया समिट में काफी मुद्दों पर खुलकर बात की। कंगना रनौत ने रिलेशनशिप से जुड़े एक सवाल पर अपने बारे में बात करते हुए कहा कि जब उनके माता-पिता को मालूम हुआ कि कंगना सेक्सुअली एक्टिव हैं। उस वक्त उनके माता-पिता चौक गए थे।
संजीवनी टुडे पर छपी खबर के अनुसार, कंगना ने आगे कहा कि माता-पिता को इस बात के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए कि उनके बच्चों के सेक्शुअल पार्टनर हैं। उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बच्चे संतुलित सेक्स करें और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें।

 

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पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, कंगना ने कहा कि पार्टनर्स बदलना ठीक नहीं है, ये आपके सिस्टम को बिगाड़ देगा। पार्टनर नहीं बदलने को लेकर एक बहुत गहरा विज्ञान है जो ये बताता है कि इसके कितने घातक परिणाम होते हैं। कहा कि लोगों को एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर नहीं रखने चाहिए और टीनेजर्स को सेफ सेक्स पर फोकस करना चाहिए।
पिंकविला के अनुसार, कंगना रनौत ने कहा, “सेक्स हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन जब भी आपको सेक्स की जरूरत महसूस हो तो आपको करना चाहिए। इससे ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है।”

 

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डॉ. कफील को क्लीन चिट मामले में सीएम के सलाहकार बोले- रिपोर्ट का गलत…!

डॉ. कफील को क्लीन चिट मामले में सीएम के सलाहकार बोले- रिपोर्ट का गलत…!

29-Sep-2019

डॉ. कफील को क्लीन चिट मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि डॉ. कफील ने रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष निकाला है।
वहीं, कफील खान ने शनिवार को मांग की कि उन्हें सम्मान के साथ बहाल किया जाना चाहिए। बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी से हुई 70 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉ. कफील को चार मामलों में से सिर्फ एक में ही क्लीन चिट मिली है। आरोप है कि घटना के वक्त 100 बेड के एईएस वार्ड के नोडल प्रभारी डॉ. कफील ही थे, जबकि जांच में यह आरोप निराधार पाया गया है।
शुक्रवार को डॉ. कफील खान को पूरे मामले में क्लीन चिट मिलने की खबरें आती रहीं, जबकि शासन के अनुसार उनके खिलाफ अभी विभागीय जांच चल रही है और अंतिम कार्रवाई बाकी है। वहीं, शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक बयान में कहा है कि यह कहना सही नहीं कि डॉ. कफील को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष निकाला है।

डॉ. कफील को सिर्फ एक मामले में मिली क्लीन चिट
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन कांड में आरोपी बनाए गए बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान को सिर्फ एक मामले में ही क्लीनचिट मिली है। तत्कालीन प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन हिमांशु कुमार ने लगभग छह महीने पहले शासन को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें 100 बेड के एईएस वार्ड के नोडल ऑफिसर मामले में क्लीनचिट दी थी। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद भी डॉ. कफील को बहाल नहीं किया गया है।
शासन ने हिमांशु कुमार से पूरे मामले की जांच कराई थी। प्रमुख सचिव की जांच में डॉ. कफील के खिलाफ लापरवाही के साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर प्रमुख सचिव ने 18 अप्रैल 2019 को शासन को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि डॉ. कफील के पास 100 बेड वार्ड के नोडल अधिकारी का चार्ज नहीं था और न ही वह ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में किसी कमेटी में थे।

छह महीने बाद सामने आई इस रिपोर्ट को डॉ. कफील की ओर से मेडिकल कॉलेज प्रशासन से लेकर अन्य जिम्मेदारों के पास भेजा गया। डॉ. कफील ने निलंबन वापसी की गुहार भी लगाई लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस संबंध में जांच अधिकारी हिमांशु कुमार से पक्ष जानने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया।

डॉ. कफील अहमद खान के खिलाफ विभागीय जांच अभी जारी है। उन्हें 100 बेड के एईएस वार्ड के नोडल ऑफिसर मामले में क्लीनचिट मिली है, उनके खिलाफ अन्य कई गंभीर मामले हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

 


जज़्बात और इज्ज़त से खेलने का अधिकार किसने दिया?

जज़्बात और इज्ज़त से खेलने का अधिकार किसने दिया?

28-Sep-2019

डाक्टर कफील खान को जांच रिपोर्ट में पूरी तरह निर्दोष बताया गया और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।  सिर्फ यही नहीं न जाने कितने उदाहरण हमारे आपके सामने हैं।
सवाल वही है कि जो इतने दिनों तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना बर्दाश्त किया उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यूं पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है? क्यूं सत्ता को बदनाम किया जा रहा है? क्यूं इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? इन सबका जवाब कौन देगा?
 यह बिकी हुई मीडिया जिसका न कोई जमीर है न चरित्र, इसको कौन रोकेगा। एक मछली पूरे तालाब को गन्दा कर रही है । मीडिया को यह अधिकार आखिर किसने दिया है कि बिना इल्ज़ाम साबित हुए किसी भी इंसान की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करे नमक मिर्च लगाकर उसको चोर, उचक्का , बदमाश बनाकर अपने अखबार और चैनल की टीआरपी बढ़ाये। क्या इनके ज़मीर इतना मुर्दा  हो गया है कि वह यह नहीं सोचते कि वह भी इंसान है उसका भी परिवार है । सबकी जिंदगी नरक हो जाती है।
 आखिर इन सब सवालों का जवाब कौन देगा?
आज कल सामान बेचने से आसान है अपना ज़मीर बेचना। रोजगार तलाशने से अच्छा है ज़मीर बेचना जिससे आपको सब कुछ हासिल हो जायेगा।
सवाल यह है कि किस्से फरियाद की जाये? फरियाद सुनने वाले ही अगर गलत हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
राजनीति का शुद्धिकरण कौन करेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम कर रही है उसके पीछे भी जाहिल अनपढ़ हाथ धो के पीछे पड़े हैं। क्या यही देश प्रेम है? सिर्फ कागज़ी कार्यवाही से कुछ नहीं होगा। 
जनता को आगे आना होगा। आवाज उठानी होगी। ख़ामोश रहना भी जालिम का साथ देने के बराबर है।
राजनीति का मतलब लोग नहीं जानते हैं। कैल थॉमस ने कहा है कि राजनीति से घृणा करने वाले कारणों में एक कारण यह है कि सत्यता शायद ही कभी एक राजनीतिज्ञ का उद्देश्य रही हो। अधिकतर राजनीतिज्ञों का मुख्य उद्देशय चुनाव जीतकर शक्ति प्राप्त करना होता है”। जिस शक्ति का आज दुरुपयोग हो रहा है।
अगर भारतीय लोकतंत्र की राजनीति को ईमानदारी से बगैर किसी भेदभाव के समृद्ध बनाना है तो राष्ट्र के लिए एक साथ आगे बढने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इसे हर हाल में करना है?

यह समय, हम लोगों के पास जागरूक होने और उन नेताओं और राजनीतिक दलों पर सवाल उठाने, और उन्हें सही प्रकार से बदलने के लिए मजबूर करने का है, जिनके लिए हमारे पास वोट के रूप में एक महत्वपूर्ण  हथियार (ईवीएम प्रतिबंधित होने के बाद) मौजूद है ।

सैय्यद एम अली तक़वी
निदेशक- यूरिट एजुकेशन इंस्टीट्यूट
syedtaqvi12@gmail.com


PMC बैंक पर RBI ने की 6 महीने के लिए नोटबंदी ! ग्राहक नहीं निकाल सकते 1000 रुपए से अधिक

PMC बैंक पर RBI ने की 6 महीने के लिए नोटबंदी ! ग्राहक नहीं निकाल सकते 1000 रुपए से अधिक

26-Sep-2019

आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिए. इसके मुताबिक पीएमसी बैंक नए लोन नहीं दे सकेगा, ना ही पुराने लोन रिन्यू कर सकेगा. कोई निवेश नहीं कर सकेगा ना ही कर्ज या जमा ले सकेगा. खाताधारक 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे. आरबीआई ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए. बैंक के पास ग्राहकों के 11,000 करोड़ रुपए जमा हैं. आरबीआइ के इस आदेश के बाद बैंक की तमाम शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ पहुंच गई, जिन्हें शांत करने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा है.

आरबीआइ की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि पंजाब व महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किसी भी तरह का खाता रखने वाले (बचत, चालू या कोई अन्य खाता) ग्राहकों को महज 1000 रुपये निकालने की छूट होगी. बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह आरबीआइ के आदेश के बिना कोई भी नया कर्ज आवंटित नहीं करे, ना ही कोई निवेश करे और ना ही कोई जमा स्वीकार करे. साथ ही बैंक प्रबंधन पर किसी भी तरह के दायित्वों या संपत्तियों को बेचने पर भी रोक लगा दी गई है. आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिग रेलुगेशन एक्ट, 1949 के सेक्‍शन 35ए के तहत की है.

बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में मुनाफा 1.20% घटकर 99.69 करोड़ रुपए रह गया. नेट एनपीए 1.05% से बढ़कर 2.19% पहुंच गया. पीएमसी बैंक पर एनपीए कम बताने समेत प्रबंधन में कई तरह की खामियों के आरोप हैं. आरबीआइ के इस निर्देश पर पीएमसी बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने कहा कि उन्हें आरबीआइ की तरफ से रोक लगाए जाने का दुख है.

 

 


भगवान के नाम चिट्ठी लिखकर चोर ने मंदिर से चुरा ली दान पेटी

भगवान के नाम चिट्ठी लिखकर चोर ने मंदिर से चुरा ली दान पेटी

25-Sep-2019

एजेंसी 


मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक चोर ने चोरी करने से पहले भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखी और फिर मंदिर की दान पेटी को तोड़कर उसने रखा कैश उड़ा ले गया। चिट्ठी में चोर ने अपने पापों की माफी मांगी थी।

दरअसल, सारनी शहर के राधाकृष्णन वार्ड के हनुमान मंदिर से एक चोर ने दान पेटी तोड़कर हजारों रुपयों की चोरी कर ली। मंगलवार को जब श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर आए तो उन्होंने मंदिर की दान पेटी टूटी हुई देखी। दान पेटी के पास चिट्ठी मिली, जिसमे चोर ने सारे गुनाहों को माफ करने की बात लिखी है। चोर ने चिट्ठी में कहा कि वह परेशान होने के कारण ऐसा काम कर रहा है। मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक, मंदिर सार्वजनिक है। यहां कोई पुजारी नहीं रहता है। दान पेटी पिछले तीन सालों से नहीं खोली गई थी। पेटी में लगभग 40 से 50 हजार रुपये नकद राशि हो सकती है।

चोर ने चिट्ठी में लिखा था, ''हे भगवान, मैंने जो भी गलती अभी तक की है, उसके लिए आपने क्षमा किया है। आज से मैं अपने इन कार्यों को पूरी तरह छोड़ दूंगा। भगवान धर्म खातिर और आई, पापाजी के लिए आपको आना ही होगा। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं समझूंगा, आपने मुझे आखिरी मौका दिया है। भगवान अब अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं आपके किसी भी मंदिर में 500 रुपए दान करुंगा।''


मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और अन्य को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और अन्य को नोटिस जारी किया

25-Sep-2019

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने सोमवार को कथित स्ट्रीमिंग अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के खिलाफ नियमन के लिए नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, आदि जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दस प्रतिवादी कंपनियों को जवाब देने को कहा है। AltBalaji, Netflix, Amazon Prime, Ullu, Voot, Vuclip, Hoichoi, Yashraj Films, Arre और Zee5 ने छह हफ्तों के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

वकील अमय बजाज, आशी वैद्य, पारितोष श्रीवास्तव और अनमोल कुशवाहा के माध्यम से एक एनजीओ मातर फाउंडेशन द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से इस मामले में नियम बनाने और सामग्री को विनियमित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में इन प्लेटफार्मों को दिशा-निर्देशों के लिए अपनी वेबसाइटों के साथ-साथ इंटरनेट से सभी कथित अवैध सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए भी प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार ने 2015 में अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और अभी तक, उत्तरदाताओं ने "नग्न, अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट, गैरकानूनी और अश्लील सामग्री" की स्ट्रीमिंग जारी रखी। इसमें तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं को उनकी सामग्री के माध्यम से "महिलाओं को वस्तुबद्ध" किया गया था, जो बड़े पैमाने पर जनता के लिए आसानी से सुलभ था।

ऐसी सामग्री कम उम्र के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिवक्ता अमय बजाज ने कहा कि उत्तरदाताओं ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को प्रभावित किया है और कहा है कि, "स्ट्रीम की गई सामग्री महिलाओं को गलत अर्थों में दिखा रही हैं और बच्चों के साथ-साथ युवाओं के दिमाग को भी दूषित कर रही हैं। ये कंपनियां भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, महिलाओं का प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का भी उल्लंघन कर रही हैं।" उन्होंने कहा, "हमने केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों में आरटीआई दायर की लेकिन विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र के आधार पर वहां इनकार कर गया।"

साभार : LIVELAW से 


चरित्र शंका में पत्नी का पीछा कर रहा था पति, बिजली के खंभे से बांधकर पत्नी ने की जमकर पिटाई

चरित्र शंका में पत्नी का पीछा कर रहा था पति, बिजली के खंभे से बांधकर पत्नी ने की जमकर पिटाई

25-Sep-2019

मीडिया रिपोर्ट 

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करना और उसकी पीछा करना भारी पड़ गया। पत्नी ने अपने पति को खंभे से बांधकर उसकी घूंसों और थप्पड़ों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान राहगीरों ने भी उसे शोहदा समझकर पीट दिया। बाद में मामला पुल‍िस तक पहुंचा, लेक‍िन वहां दोनों का समझौता कराकर पुल‍िस ने उन्हें घर भेज दिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला कानपुर जिले के बाबूपुरवा थाना इलाके का है। बता दें कि महिला किदवई नगर इलाके में एक शॉपिंग दुकान में काम करती है। उसका पति उसके चरित्र पर शक करता था। पत्नी के मोबाइल पर बातचीत करने पर भी उसे ऐतराज था। इसलिए आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था। सोमवार को उसकी पत्नी किदवई नगर हनुमान मंदिर की तरफ जा रही थी। इस बात की भनक लगने पर पति उसका पीछा करने लगा। लेकिन रास्ते में पत्नी ने पति को देख लिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढा कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई।

पहले पति ने पत्नी को लगातार कई तमाचे मारे। लेकिन स्थानीय लोगों ने शोहदा समझकर पति को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद खुद उसकी पत्नी ने खंभे से बंधे अपने पत‍ि पर थप्पड़ों और घूंसों की बार‍िश कर दी। पत‍ि हाथ जोड़ता रहा लेक‍िन पत्नी को उस पर कोई तरस नहीं आया। इस दौरान पति सबसे बचाने की गुहार लगाता रहा। इसके बाद क‍िसी ने पुल‍िस को फोन क‍िया। क‍िदवई नगर पुलिस, पति-पत्नी दोनों को थाने ले गई थी जहां आपसी समझौते के बाद दोनों घर चले गए। अब पति की पिटाई का ये वीड‍ियो इलाके में जमकर वायरल हो रहा है।


कोर्ट परिसर से लापता हुआ जज साहब, पत्नी ने दर्ज कराई FIR

कोर्ट परिसर से लापता हुआ जज साहब, पत्नी ने दर्ज कराई FIR

24-Sep-2019

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के सतना से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। उत्तम हिन्दू में प्रकाशित खबर के अनुसार, सतना में अदालत परिसर से सोमवार को 35 वर्षीय एक न्यायाधीश एकाएक लापता हो गये। बाद में जज की पत्नी कृष्णा सिंह ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और उनकी गुमशुदगी की एफआईआर भी दर्ज कराई। सिविल लाइन थाने की इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने बताया कि कृष्णा सिंह (34) ने सतना न्यायालय में पदस्थ अपने न्यायाधीश पति आर.पी. सिंह (35) के सोमवार को सतना के न्यायालय परिसर से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। अर्चना ने बताया कि वह सतना न्यायालय में अष्टम व्यवहार न्यायाधीश के पद पर पदस्थ हैं और सतना के सिविल लाइन थाना इलाके में शासकीय आवास में रहते हैं। शिकायत के अनुसार लापता न्यायाधीश आर.पी. सिंह की करीब दो माह से तबीयत ठीक नहीं है। 23 सितंबर की सुबह करीब 11 बजे न्यायालय परिसर सतना से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अर्चना ने बताया कि पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।


संवेदना से उभरा लेख : क्या हमारे जीवन से दूर हो रहा है रामायण !

संवेदना से उभरा लेख : क्या हमारे जीवन से दूर हो रहा है रामायण !

24-Sep-2019

तहसीन मुनव्वर

हमारे बचपन में हर गली हर मुहल्ले में रामलीला होती थीं। इनका हिस्सा हिंदू मुसलमान सभी होते थे। शाम को घर का काम ख़त्म कर सभी की कोशिश होती कि घर  के समीप की किसी बड़ी रामलीला को देखने जाएं। फिर रामलीलाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगीं और उस में नर्तक आदि बुलाए जाने लगे। इससे संस्कृति से जुड़े लोग धीरे धीरे दूर होने लगे लेकिन वह अधिक जुड़ने लगे जिनका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक संतुष्टि नहीं अपितु मनोरंजन पाना था। शायद उसी समय में हम लोगों को वहां जाने से घर वालों ने मना किया। रही सही कसर रामानंद सागर जी ने पूरी कर दी और घर घर रामायण दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचा दी गई। 

एक एसा समय भी आया कि रामलीला के मंचन की जगह बड़े पर्दे पर दिखाई जाने वाली रामायण ने ले ली। आरंभ में इसका सभी ने आनंद लिया क्योंकि पर्दे के दोनों ओर दर्शक बैठ जाते थे और रामायण का आनंद लेते थे।  भू माफिया के चलते और पार्क समाप्त हो जाने के कारण रामलीला मंचन के स्थान भी समाप्त होते चले गए। अब इक्का दुक्का स्थान पर ही रामलीला मंचन होता है। जहां बड़े स्तर पर होता है वहां आप हर दिन नहीं जा सकते। पश्चिमी बंगाल ने अपने यहां दुर्गा पूजा को संस्कृति से इस प्रकार जोड़ा हुआ है कि दुर्गा पूजा पंडालों का व्यापक प्रोत्साहन होता है। हमें रामलीलाओं को भी उसी प्रकार आगे बढ़ाना था लेकिन हम राम के नाम से की जाने वाली राजनीति में इस प्रकार उलझ गए कि राम राम से जय श्री राम तक तो पहुंच गए किन्तु मर्यादा पुरषोत्तम राम जिन को अल्लामा इक़बाल ने क्या सुंदर अभिव्यक्ति से सजाया है और इमामे हिंद कहा है, आज हमारी संस्कृति से दूर हो गए हैं। 

यह हमारे समय की त्रास्दी ही कही जायेगी कि सोनाक्षी सिन्हा को यह तक नहीं मालूम था कि हनुमान जी किन के लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे जबकि हमारे घर में सब एक दूसरे को देख रहे थे कि इतना भी नहीं मालूम। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में यह कहते हुए इस कारण भी दुख होता है कि वह एक एसे परिवार में जन्मी पली बढ़ी हैं जिस में सभी का नाम रामायण से ही जुड़ा है। उनका घर रामायण, उनके पिता शत्रुघन, चाचा राम, लखन और भरत यहां तक कि उनके भाइयों तक का नाम लव और कुश है और सब से बड़ी बात यह कि उनके पिता उस समय भाजपा का हिस्सा रहे थे जब राम मंदिर आंदोलन अपने ज़ोर पर था। 

यह केवल एक फ़िल्मी परिवार का मामला नहीं है बल्कि हमें सोचना होगा कि जो नई नस्ल सोनाक्षी जैसों को अपना आइडल या आराध्य मान लेती है उनके जीवन से भी कहीं रामायण दूर न हो गई हो। मुझे राम इस लिए पसंद हैं कि वह त्याग की मूरत हैं, वह अपने पिता के कहने पर राज सिंहासन त्याग कर जंगलों का कठिन जीवन जीने निकल पड़ते हैं। वह भी एक दो वर्ष के लिए नहीं बल्कि चौदह वर्षों के लिए। रावण से भी उनका युद्ध अंतिम समय तक टालने की कोशिश होती है किन्तु जब रावण अपनी हद में नहीं रहता तब राम युद्ध करते हैं। रावण के अंतिम क्षणों में भी वह उसके ज्ञान का सम्मान करने से नहीं चूकते और लक्ष्मण से उसे पानी पिलाने को और ज्ञान पाने को कहते हैं। लक्ष्मण चरणों के स्थान पर सर के पास बैठते हैं और ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। 

ऐसे मर्यादा पुरषोत्तम राम किसे पसंद नहीं आएंगे और कौन उनके बताए रास्ते पर चल कर रोशनी नहीं पाना चाहेगा। अफ़सोस हमारे जीवन से ऐसे राम की लीला दूर हो गई हैं। आवश्यकता है देश को फिर मर्यादा पुरषोत्तम राम जी से जोड़ने की जो धार्मिक मान्यता के अनुसार मेरे साथी देश वासियों के भगवान हैं ही किन्तु मेरी अपनी सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। राम जी को हमारे जीवन में सरकार या कोई राजनीतिक दल वापस नहीं ला पाएगा बल्कि इस के लिए हमारे समाज को ही हर स्तर पर कठिन आराधना करनी होगी। जहां तक सोनाक्षी सिन्हा की बात है उन्हें घर में बैठ कर कई दिन तक रामायण पढ़नी चाहिए और हो सके तो इतनी रट लेनी चाहिए कि आगे हो सके तो वह राम कथा वाचन कर सकें। भूल सुधार की उनके पास यही सूरत बची है।
 
दिलों के बीच बना दे जो प्यार का सेतु।
उस आला ज़ात को भगवान राम कहते हैं।।
*तहसीन मुनव्वर*( सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 उर्दू )


जिसके पास लाइसेंस उसके नाम वाहन

जिसके पास लाइसेंस उसके नाम वाहन

23-Sep-2019

 हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व विचारक

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम लागू क्या किया देश में गजब की हलचल मच गई। इसमें यातायात सुरक्षा के साथ-साथ यातायात स्वच्छता और स्वस्थता दिखाई पड़ी। कानून के मुताबिक नियम, कायदों को तोड़ने पर सक्त कार्रवाई और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।  यह पहले भी कम सीमा में थे, किंतु ना जाने क्यों अमलीजामा पहनाने में ना-नूकर की जा रही थी। इसके लिए सरकारों को दोष दे या हुक्मरानों को या अफसरों को किवां अपने आप को?

खैर! दोषारोपण के चक्कर में अब अपना आज ना गंवाए। जो बीत गया सो बीत गया अब आगे की सुध ले। लापरवाही से नियमों को तोड़कर हमने आज तक जितनी जाने गवाई है वह वापस तो नहीं आ सकती लेकिन सीख में आगे सुरक्षा, सतर्कता, सजगता, नियमब्धता, कर्तव्यता और दृढ़ता से नियमों का पालन करते हुए बे मौतों से बचा जा सकता है।  दुर्भाग्य जनक स्थिति ये है कि जितने लोग बीमारियों से जान नहीं गवाते उससे कहीं अधिक वाहनों की दुर्घटना से असमयक काल के गाल में समा जाते हैं। हादसों में सड़कों का भी बड़ा योगदान है, जिसके के लिए व्यवस्थाएं दोषी नहीं अपितु जुर्मी है। बावजूद सबक लेने के बेखौफ आज भी बैगर या फर्जी लाइसेंस, पंजीयन, परमिट, इंश्योरेंस और नाबालिक वाहनों की सवारी केरोसिन से गढ्डों की सड़कों पर बेधड़क कर रहे हैं। इनमें बाईकर्स की तेजी तो ऐसी है जैसे लाखों रूपए घंटे कमाते हो वैसे जान हथेली पर रखकर और लेकर कर्कश ध्वनि से कोहराम मचाते रहते हैं। 

ऊपर से नौसिखिया, नियमों से बेखबर ऑटो, टैक्सी और ट्रैक्टर चालक राह चलतों की इस कदर आफत खड़ी कर देते हैं कि वाहनों से चलना तो छोड़िए कदमताल भी अवरूद्ध कर देते हैं। बरबस फिलवक्त सड़को पर सरपट दौड़ रहे वाहनों के मुकाबले लाइसेंस, बीमा, परमिट और पंजीयन कमतर ही है। यहां यह भी समझ से परे है कि लाइसेंस ना हो तब भी बड़ी आसानी से वाहन खरीदा जा सकता है। इस पर रोक हर हाल में लगना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस उसके नाम वाहन का प्रचलन हो। उसके लिए जिले में मौजूद एकमात्र परिवहन कार्यालय के भरोसे सबकी लाइसेंस बनने और वाहनों के पंजीयन में काफी समय बीत जाएगा। लिहाजा कमशकम ब्लाक स्तर पर शिविर आदि लगाकर इसकी पुक्ता व्यवस्था बनाई जाए। 

दरअसल, इस नये मोटर वाहन अधिनियम को  अपने राज्यों में वोट बैंकों के खातिर जमीन पर लाने सरकारें कतरा रही है, इनमें भाजपानित प्रांत भी शामिल हैं। हां! यह कानून कड़ा जरूर है। इसे भारत जैसे देश में मनवाना दांतों तले चने चबाने के समान है, पर जीवन बचाने के वास्ते इसे चबाना भी पड़ेगा और हजम भी करना होगा। तभी हमारी सेहत सलामत रहेगी। अगर हम कानून के फंडे और पुलिस के डंडे के बिना नियमों का पालन कर लिए होते तो आज इस कानून की जरूरत ही ना पड़ती। कुछ सोच भी ऐसी अख्तियार हो चुकी है कि पुलिस को दिखाने मात्र के लिए वाहनों के कागजात और सुरक्षा पात्र होते हैं। यहां यह ना भूले की पुलिस तो जैसे तैसे छोड़ देगी अलबत्ता यमराज कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि नजर हटी, दुर्घटना घटी जगजाहिर है। इसलिए चाकचौबंद रहने में सब की भलाई है।

अंतोगत्वा, मोटर वाहन अधिनियम का प्रभाव यह पड़ा  कि देश में लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीयन और हेलमेट की बिक्री में  वृद्धि तथा दुर्घटनाएं भी कम हुई। असरकारक डिजिटल दस्तावेजों को मान्य करते हुए आवश्यक कागजात, सुरक्षात्मक सामग्री समेत जो भी कमी हो उसे मौके पर ही पूरी करवाने की पहल हो। पुनश्चय, प्रावधानों के नाम पर माकुल सुविधाएं, मजबूत सड़क देकर जितने की गाड़ी नहीं उससे अधिक का जुर्माना वसूला मुनासिब नहीं। हालातों के हिसाब से कार्यवाही हो तो बने बात। यथा देश में जबरदस्ती के जगह जबरदस्त तरीके से नियमों का पालन होने में अभी और समय लगेगा।

 

 


आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- एक भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- एक भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा

23-Sep-2019

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि एक भी हिंदू को देश छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा. पीटीआई के मुताबिक उन्होंने यह बात असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कही. रविवार को आरएसएस और भाजपा समेत उससे जुड़े संगठनों की कोलकाता में एक समन्वय बैठक हुई थी. इसके बाद संघ के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘मोहन भागवतजी ने स्पष्ट कहा कि एक भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा. उन्होंने कहा कि दूसरे राष्ट्रों में प्रताड़ना और कष्ट सहने के बाद भारत आए हिंदू यहीं रहेंगे.’

असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की 31 अगस्त को जारी हुई अंतिम सूची में 19 लाख से ज्यादा आवेदकों के नाम नहीं हैं. यानी उन्हें भारतीय नहीं माना गया है. आरएसएस के सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में एनआरसी की कवायद शुरू करने से पहले राज्य में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया. बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘बंगाल में पहले नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होगा और इसके बाद एनआरसी लाया जाएगा. राज्य के हिंदुओं को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.’

राजस्थान में इस महीने के शुरू में आरएसएस की तीन दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक हुई थी. इस दौरान यह चिंता जताई गई थी कि असम में एनआरसी की अंतिम सूची में कई वास्तविक भारतीय छूट गए हैं जिनमें से अधिकतर हिंदू हैं. मोहन भागवत का यह बयान इसी चिंता की पृष्ठभूमि में आया है.