संक्रमण प्रसार को रोकने “होम आइसोलेशन” जरूरी

संक्रमण प्रसार को रोकने “होम आइसोलेशन” जरूरी

15-May-2020

* प्रभावित देशों या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों के लिए होम आइसोलेशन की सलाह
रायपुर. 14 मई 2020। कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी संक्रमण के दौरान संपूर्ण देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन है। ऐसे समय में प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को उनके गृह ग्राम तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से अन्य लोगों को बचाने तथा वातावरण में विषाणु के संचरण की संभावना को रोकने के लिए प्रभावित देशो या संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए बाहर से आए हुए लोगों को उसके घर में ही रखने की सलाह दी जा रही है। 
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने “होम आइसोलेशन” मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें “होम आइसोलेशन” में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी दी गई है। यानि बाहर से आए व्यक्तियों ( जो सामान्य हैं, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं) एहतियातन उन्हें 14 दिनों तक बाहर विचरण ( घूमने)  पर रोक लगाते हुए उसके घर तक सीमित करने “होम आइसोलेशन” में रहने को जरूरी किया है। इस दौरान आइसोलेटेड व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, होम आइसोलेटेड व्यक्ति के परिजनों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी भी दी गई है।
होम आइसोलेटेड व्यक्ति रखें इसका ध्यान -  बाहर से आए उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें होम आइसोलेशन की सलाह स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दी गई उन्हें 14 दिनों तक निम्न आचरण अपनाने चाहिए -
1. उन व्यक्तियों को एक अलग कमरे में रहना चाहिए, कमरा साफ और हवादार भी हो तथा कमरे में संलग्न टॉयलेट एवं बाथरूम की व्यवस्था हो। 
2. 14 दिनों तक व्यक्ति को घर के निर्धारित उस कमरे में ही रहना चाहिए। 
3. व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा हल्का लक्षण भी उभरने पर तत्काल जिला नोडल अधिकारी, सीएमएचओ , सर्विलेंस अधिकारी या यह संभव ना हो तो हेल्प लाइन नंबर 104  को सूचित करना चाहिए। 
4. व्यक्ति को खांसते व छींकते समय रूमाल का उपयोग करना चाहिए, नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। अपने उपयोग किए गए कपड़ों को डिटर्जेंट या साबुन से धोना चाहिए। 
5. तेल मसालों के सेवन से बचना चाहिए और तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए।
आइसोलेटेड व्यक्तियों को इसे नहीं करना है - जिसे “होम आइसोलेशन” की सलाह दी गई है उन लोगों को 14 दिन पूरी तरह से घर के निर्धारित कमरे में रहने के अलावा कुछ चीजें नहीं करने की सलाह दी गई है। इनमें मुख्य रूप से भीड़ वाले स्थान में नहीं जाने, घर के निर्धारित कमरे के अलावा घर के किचन, हॉल या ऐसे कमरे जिनमें घर के अन्य व्यक्ति रहते हैं वहां नहीं जाने, बार बार अपना चेहरा या आंखों को नहीं छूने, घर में अतिथि या अन्य बाहरी व्यक्ति को नहीं  बुलाने, इधर उधर थूकना, खांसना और ना हीं छींकना और बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों से विशेष तौर से दूरी बनाकर रखना शामिल है।
परिजनों को भी देना है विशेष ध्यान- जारी “होम आइसोलेशन” मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से होम आइलेटेड व्यक्तियों के परिजनों को भी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इनमें मुख्य रूप से जहां तक हो सके परिवार का कम से कम व्यक्ति ( संभव हो तो सिर्फ एक व्यक्ति) ही होम आइसोलेटेड व्यक्ति की देखभाल करे, देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा मास्क पहन कर ही होम , आइसोलेटेड व्यक्ति को खाना या जरूरी सामान देने जाए, परिवार के बाकि सदस्य अलग कमरे में रहें यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम एक मीटर की दूरी बना कर रखें, होम आइसोलेटेड व्यक्ति सिर्फ निर्धारित कमरे में रहे घर के अन्य हिस्सों में नहीं घूमें ,इसमें सहयोग करें, परिवार के सभी सदस्य उस कमरे में नहीं जाएं जहां आइसोलेटेड व्यक्ति रह रहा है, परिवार के अन्य सदस्य नियमित रूप से हाथों को बार-बार धोते रहें, आइसोलेटेड व्यक्ति के उपयोग किए जा रहे सामानों ( कपड़े , बेडशीट, टॉवेल, बर्तन,  इत्यादि )को ना छूएंऔर ना ही इस्तेमाल करें,  आइसोलेटेड व्यक्ति के साथ बर्तन, मास्क या अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सामग्री,  कपड़े और बिस्तर साझा नहीं करें, ऐसे व्यक्ति के सामानों या फिर टेबल, बेड फ्रेम इत्यादि को ब्लीच सोल्यूशन या किटाणुनाशक से साफ करें, पालतू पशुओं को होम आइसोलेटेड व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आने देना शामिल है। 

 


BREAKING! महासमुंद जिले में रैपिड टेस्ट किट की जांच से एक ही दिन में मिले 9 कोरोना संक्रमित

BREAKING! महासमुंद जिले में रैपिड टेस्ट किट की जांच से एक ही दिन में मिले 9 कोरोना संक्रमित

14-May-2020

महासमुंद जिले से एक और बड़ी खबर आ रही है रैपिड टेस्ट में 6 और कोरोना संक्रमित मिलने की खबर है  बता दें आज ही सुबह रैपिड टेस्ट किट से 3 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी अब एक बार फिर 6 और लोगों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है इस तरह महासमुंद जिले से एक ही दिन में आज 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं हालांकि इन सभी का RT-PCR टेस्ट जांच के लिए एम्स भेजा जाएगा वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही 9 लोगों में से कितने लोग संक्रमित है यह पता चलेगा बहरहाल अभी राज्य में केवल 4 कोरोना केस के मरीज हैं बाकि सभी स्वस्थ्य होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं ।


छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस संकट की घड़ी में किसानों के लिए संजीवनी

छत्तीसगढ़ धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस संकट की घड़ी में किसानों के लिए संजीवनी

14-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में श्रमिकों को मनरेगा, आदिवासियों को लघु वनोपज संग्रहण तथा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनकी  जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। हमारा प्रदेश धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर हो रहा हैं। कल की कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जो राज्य में आर्थिक गतिविधियों को और तेज करेंगे।

बैठक में हमने एक निर्णय लिया जिसका क्रियान्वयन हम अपने स्वप्न दृष्टा नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि के दिन 21 मई से प्रारंभ करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही दूरगामी निर्णय है और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस संकट की घड़ी में संजीवनी प्रदान करने वाला निर्णय है। पूरे देश में कहीं भी किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। हमने राज्य के किसानों से वादा किया था कि उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा। लोगों ने इसमें कई अड़चने लगाई, अवरोध पैदा किये लेकिन हमने जो कहा था वो निभाया है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हमने बजट में 5100 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। यहीं नही खरीफ 2020 से आगामी वर्षो में दलहन और तिलहन फसलों के पंजीकृत और अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को आदान सहायता अनुदान के रूप में देंगे। अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया हो और इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों, किसानों और आदिवासियों की जेब में पैसे डालने का काम कर रही है। लोगों की जेब में पैसा आने से इसका असर व्यापार और व्यवसाय पर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था बराबर संचालित होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार से मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का आग्रह किया है। मनरेगा के काम बारिश तक चलेंगे। यदि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाता है तो लोगों को इससे निरंतर रोजगार मिलेगा, कृषि की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। श्री बघेल ने कहा कि आम जनता, सामाजिक संगठनों और सेवा भाव से काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से कोविड-19 संक्रमण को रोकने में प्रदेश में काफी हदतक सफलता मिली है।  

इसके साथ ही हमने उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी। विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास देने के लिए 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाएगी। इसके साथ ही अब किराएदारों को भी योजना में समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

सीएम बघेल ने कहा कि लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों (ए.पी.एल.) को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक पीडीएस की दुकानों से 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य के 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को पूरे साल के लिए बढ़ा दिया गया है।  

 छत्तीसगढ़ में वर्तमान में केवल 4 एक्टिव कोरोना पाजीटिव मरीज हैं। कुल 59 पाजीटिव मरीजों में से 55 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 93 प्रतिशत से अधिक हैं। राज्य में अभी तक कुल 27 हजार 339 सैम्पल टेस्ट किए गए हैं। राज्य में 28 हजार 759 व्यक्तियों को क्वारेंटाइन में रखा गया है। अन्य राज्यों से लौटने वाले मजदूरों के लिए गांवों में ही 16,499 क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 623 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं ।

सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार की जानकारी मिलते ही बचाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। 27 जनवरी को हमने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी थी।  28 जनवरी से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग प्रारंभ कर दी थी और एक फरवरी को पहले आइसोलेशन अस्पताल ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमने स्वस्फूर्त निर्णय लेते हुए किसी भी राज्य से पहले 21 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं सील कर दी और 22 मार्च को राज्य में लाकडाउन की घोषणा की। वर्तमान में प्रतिदिन जांच क्षमता 1200 सैंपल प्रतिदिन हो गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जब कोटा से छात्रों को लाने की बात चल रही थी तभी मैंने श्रमिकों को वापस लाने की केन्द्र सरकार से मांग की थी और कहा था कि ट्रेनों की व्यवस्था की जाए अब ट्रेनें आना शुरू हो गई है। श्रमिकों की वापसी के लिए मई का महीना काफी महत्वपूर्ण है। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी तब आने वाले श्रमिकों के क्वारेंटीन में बाहर रखने के इंतजाम में दिक्कत आएगी क्योकि संसाधन सीमित है। बाहर से आने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या की तुलना में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की संख्या कम है।

लॉक-डाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में औसतन लगभग 23 लाख मजदूूर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में वनोपज संग्रहण में भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर हैं। देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ ने ही किया हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य के 56.48 लाख गरीब परिवारो को अप्रैल, मई और जून, तीन माह का राशन, प्रति परिवार एक क्विंटल पांच किलोग्राम निःशुल्क प्रदान किया गया हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ‘पढ़ाई तुंहर दुआर‘ वेबपोर्टल प्रारंभ। अब तक 21 लाख 26 हजार छात्र और 1.88 लाख शिक्षक पंजीकृत है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में जरूरततंद परिवारों के लिए राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा सामान्य कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाये। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक नीति में इमेचवाम चवसपबल  के तहत बायो एथेनॉल उत्पादन इकाईयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। सरप्लस धान हर वर्ष बढ़ेगा। इसका उपयोग बायो एथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकेगा।

 

 

राजनांदगांव : होम बेस टायपिंग वर्क देने के नाम पर बेरोजगारों से 40 लाख रुपए की ठगी करने वाला एक आरोपी धरा गया, एक फरार

राजनांदगांव : होम बेस टायपिंग वर्क देने के नाम पर बेरोजगारों से 40 लाख रुपए की ठगी करने वाला एक आरोपी धरा गया, एक फरार

14-May-2020

राजनांदगांव जिले में बेरोजगार लोगों से ठगी करने वाला एक युवक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है मामले की जानकारी अनुसार मुख्य आरोपी का एक साथी (पार्टनर) युवक  गौरी नगर निवासी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा दिया है. आरोपियों ने जिले के घुमका क्षेत्र के ग्राम बरबसपुर निवासी देवेश वर्मा और उसके अन्य साथियों से टाइपिंग कंपनी में होम बेस वर्क काम दिलाने का झांसा दिया था और इसके बदले में उनसे सुरक्षा निधि के रूप में 15 से 18 हजार रुपए तक जमा करा लिए थे. टाइपिंग करने वालों को 9 हजार रुपए प्रतिमाह और नॉन टाइपिंग स्टाफ को 6 हजार रुपए वेतन देने का आरोपियों ने वादा किया था वह अपने साथ जुड़ चुके लोगों से अपने साथ 5-5 लोगों को जोड़ने बोलता था इस तरह चेन बनाकर आरोपियों ने उन लोगों से 40 लाख रुपए जमा करवा लिया जब लोगों को ठगे जाने का अहसास हुआ तब उन्होंने केस दर्ज करवाया मुख्य आरोपी आकाश यादव फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.


सुकमा : आठ लाख के  4 नक्सलियों ने किया सरेंडर

सुकमा : आठ लाख के 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर

13-May-2020

TNIS

सुकमा जिले में आज (13 मई) बुधवार को एसपी शलभ सिन्हा, एएसपी सिदार्थ तिवारी और पुलिस के अधिकारियों के समक्ष इनामी एलजीएस कमांडर रघु और डिप्टी कमांडर लक्खे दंपत्ति समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली कोंटा एलजीएस कमांडर पोडियम गंगा उर्फ रघु, 3 लाख इनामी कोंटा एलजीएस डिप्टी कमांडर मुचाकी लक्खे, 1 लाख इनामी सीएनएम सदस्य सोड़ी रमेश उर्फ सोड़ी, जनताना सरकार अध्यक्ष हेमला भीमा शामिल है. सरेंडर करने वाले नक्सली लम्बे समय से नक्सलियों के साथ जुड़े हुए थे.


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री  अजीत जोगी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना

12-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी को देखने अस्पताल पहुंचे हुए थे उन्होंने डॉक्टरों से जोगी के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए उनका हाल चाल जाना. फिर अमित जोगी और रेणु जोगी से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि - मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि जब श्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी थी उस दिन भी मैंने उनके पुत्र श्री अमित जोगी से दूरभाष पर बात कर श्री जोगी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली थी। आज मैं श्री अजीत जोगी को देखने अस्पताल आया था।

उनके परिवार के लोगों से बात हुई है। डॉक्टरों से भी मैंने जानकारी ली। श्री अजीत जोगी हमेशा मौत को मात देकर खतरे से बाहर निकले हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उन्हें शक्ति दे और वे जल्द स्वस्थ्य हों . मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और सांसद छाया वर्मा भी अजीत जोगी को देखने पहुंचे थे. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अजीत जोगी अद्भूत फाइटर है. कोमा में है पर शारीरिक पैरामीटर उनका नॉर्मल है. जोगी का विल पावर उनका साथ दे रही है. अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन पहले से बेहतर है. 


रायपुर : एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ स्वस्थ्य, अब केवल 5 एक्टिव मरीज

रायपुर : एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ स्वस्थ्य, अब केवल 5 एक्टिव मरीज

12-May-2020

रायपुर : प्रदेश के लिए एक और खुशखबरी आई है कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज स्वस्थ्य हो गया है जिसे एम्स रायपुर से डिस्चार्ज कर दिया गया है युवक रायपुर के कुकुरबेड़ा का रहने वाला है. अब प्रदेश में एक्टिव  मरीजों की संख्या 5 हो गई है. सभी मरीजों की हालत स्थिर हैं. इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके भी दी प्रदेश में कुल 59 कोरोना मरीज मिले है, जिनमें से 54 लोग ठीक हो चुके हैं. 


रायपुर : राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिले: सीएम भूपेश बघेल

रायपुर : राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिले: सीएम भूपेश बघेल

12-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। उन्होंने यह बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्यों में आर्थिक गतिविधियों के संचालन तथा श्रमिकों एवं ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में महत्वपूर्ण उपयोगी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेगुलर ट्रेन और हवाई सेवा, अंतर राज्यीय बस परिवहन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राशि व्यय किये जाने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। वीडियों कांफ्रेंसिंग में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते राज्य में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जिससे राजस्व की हानि हुई है। तालाबंदी से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में जीएसडीपी का 5 प्रतिशत के बराबर रखे जाने तथा उधार की सीमा जीएसडीपी के 6 प्रतिशत तक शिथिल करने का आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को 30 हजार करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक संस्थानों द्वारा बड़ी राशि दान दी गई है। इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ के जरूरत मंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यह राशि राज्य को अंतरित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान यहां की प्रमुख उपज है। एफसीआई द्वारा राज्य से 24 लाख मैट्रिक टन चावल लिया गया है, उन्होंने इसे बढ़ाकर 31.11 लाख मैट्रिक टन किए जाने की अनुमति देने का भी आग्रह प्रधानमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को भी पीएम गरीब कल्याण पैकेज में शामिल करने का आग्रह किया। मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार दिए जाने का प्रावधान 200 दिन करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य में लाखों की संख्या में ऐसे श्रमिक हैं, जो 100 दिन का रोजगार पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें बढ़ोतरी किए जाने से उन्हें मई और जून माह में भी गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन के अतिरिक्त और भी टेस्टिंग की गाइडलाइन जारी करने का अनुरोध उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लॉकों से कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमा कराई गई 4 हजार 140 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लेवी की राशि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को अंतरित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के मजदूर जो लॉकडाउन दौरान अन्य राज्यों में फंसे थे, उस अवधि में उनकी मदद के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कोरोना के 6 मरीज हैं। राज्य में कुल 59 मरीज थे, जिसमें से 53 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में रिकवरी रेट 90 प्रतिशत से अधिक है। अब तक राज्य में 25 हजार 282 कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्य में 24 हजार 605 लोग को क्वारेंटीन किया गया हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए आज पहली ट्रेन गुजरात से आई है। आने वाले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें क्वॉरेंटाइन में भी रखने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है।

छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 16 हजार 499 और शहरी क्षेत्रों में 623 क्वारेन्टाइन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्वानुमान लगाकर काम किया है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस का फैलाव नियंत्रण में रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज शुरू हो चुका है। इसकी बदौलत इनके 91 हजार 997 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने के लिए कुल 28 ट्रेनों की अनुमति मांगी थी। जिसमें से 15 की स्वीकृति मिली है। श्रमिकों, छात्रों, बीमार व्यक्तियों को अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग एक लाख 24 हजार मजदूर अन्य राज्यों में है, जब कि छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के मजदूरों की संख्या लगभग 35 हजार है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को मिल रहे रोजगार के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में मनरेगा के तहत 24 प्रतिशत की भागीदारी  छत्तीसगढ़ राज्य की है। राज्य की 9 हजार 883 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में 20 लाख से अधिक ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की मदद के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 5100 करोड़ रुपए की राशि का वितरण राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने लघु वनोपज संग्रहण के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि छत्तीसगढ़ और लघु वनोपज संग्रहण के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। लघु वनोपजों के कुल संग्रहण का 90 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ में संग्रहित हुआ है। संग्रहण कर्ताओं को 28.07 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वन विभाग के विभिन्न योजनाओं में कुल 6 लाख 42 हजार 949 वनवासियों को रोजगार भी प्रदान किया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी. एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव  आर. पी. मंडल, पुलिस महानिदेशक डी. एम. अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव स्वास्थ्य श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


रायपुर : अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी शुरू: गुजरात से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बिलासपुर

रायपुर : अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी शुरू: गुजरात से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बिलासपुर

11-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों, संकट में पड़े और मेडिकल आवस्यकता वाले लोगों को लेकर गुजरात से आज पहली ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर पहुंची। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की थी। गुजरात से करीब 1200 श्रमिकों एवं अन्य लोगों को लेकर यह ट्रेन पहुंची । यह ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी, पेन्ड्रारोड से होते हुए बिलासपुर पहुंची। इस ट्रेन में मुंगेली जिले के 20, जांजगीर-चाम्पा जिले के 53 और दुर्ग जिले के 11 लोग भी शामिल थे।

जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा ट्रेन से आने वाले याात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए 80 मेडिकल स्टाॅफ की ड्यूटी यहां लगायी गई थी। जिसमें 28 डाॅक्टर, 14 लैब टेक्नीशियन और 22 पैरा मेडिकल स्टाॅफ के सदस्य थे। इसके अलावा अन्य समन्वय, सेनिटाईजर और मास्क वितरण के लिए 16 लोग तैनात किए गए थे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 82 पुलिस और 50 आरपीएफ  के जवान तैनात किए गए थे। यात्रियों की स्कार्टिग के लिए राजस्व और पंचायत विभाग के 56 अधिकारी-कर्मचारी तथा 70 बसों के लिए चालक और इतने ही वाहन प्रभारी उपस्थित रहे। स्टेशन और आस-पास के क्षेत्र को सेनिटाईजेशन करने के लिए निगम के 20 कर्मचाारियों का अमला और इस पूरी व्यवस्था के समन्वय और मानिटरिंग के लिए एस.डी.एम., डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार सहित 30 प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन द्वारा हर बोगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर एक बार में अल्टरनेट चार बोगियों से यात्रियों को उतारा गया। उतरने के पहले सभी यात्रियों को हैंड सेनेटाइजर और मास्क दिया गया। रेलवे स्टेशन के हर गेट में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रही जिनके द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण व स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन के गेट नं दो से दूसरे जिलों के लोगों को स्टेशन से बाहर निकाला गया। गेट नंबर तीन से मस्तूरी के तथा गेट नंबर चार से अन्य विकासखंडों के लोग बाहर निकाले गए। मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के द्वारा उनके गांव एवं जिलों मंे भेजने की व्यवस्था की गई जहां उन्हें क्वारांटाईन सेंटर में रखा जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों के लिये 60 बसों की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को सम्बन्धित क्षेत्र के बसों में बिठाने और उनकी रवानगी के लिए कर्मचारी तैनात किये गये थे। स्टेशन के बाहर छह 108-एम्बुलेंस भी तैनात रहीं।

अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिए 15 स्पेशल ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से चलायी जाएंगी

      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकट में पड़े लोगों और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक कुल 15 स्पेशल ट्रेनों चलाने की योजना है । राज्य सरकार ने कहा कि इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ट्रेनों में आने के लिए इन लोगों को राज्य सरकार द्वारा जारी लिंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

 छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन 15 ट्रेनों को चरणबद्ध किया है उनमें अहमदाबाद से बिलासपुर के लिए दो ट्रेन, विजयावाड़ा आन्ध्रप्रदेश से बिलासपुर एक ट्रेन, अमृतसर पंजाब से चांपा एक ट्रेन, विरामगम अहमदाबाद से बिलासपुर चांपा एक ट्रेन, लखनऊ उत्तरप्रदेश से रायपुर के लिए तीन ट्रेन, लखनऊ से भाटापारा के लिए दो ट्रेन, मुजफ्फरपुर बिहार से रायपुर एक ट्रेन, दिल्ली से बिलासपुर के लिए एक ट्रेन, मेहसाना गुजरात से बिलासपुर चांपा एक ट्रेन, हैदराबाद तेलंगाना से दुर्ग रायपुर होते हुए बिलासपुर 2 ट्रेन शामिल है।
    राज्य सरकार ने इन ट्रेनों में सफर के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया है -

http:cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx

   इस लिंक में एप्लाई कर लोग इन ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे। इसके अलावा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-21800, 75878-22800, 96858-50444, 91092-83986 तथा 88277-73986 पर संपर्क किया जा सकता है।


रायपुर : प्रदेश में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए स्वस्थ्य, अब केवल 6 मरीज बचे

रायपुर : प्रदेश में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए स्वस्थ्य, अब केवल 6 मरीज बचे

11-May-2020

रायपुर : छत्तीसगढ़ के लिए आज एक और राहत की खबर आई है आज एम्स ने 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ्य होने की जानकारी दी है उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है बता दें कि बीते दिन 6 और मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे थे। अब प्रदेश में सिर्फ 6 पॉजिटिव मरीज शेष हैं। जिन 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है उनमे कवर्धा के 2 और सूरजपुर के 2 मरीज ठीक हुए हैं।


रायपुर : मुख्यमंत्री सहायता कोष में अब तक 56 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जमा

रायपुर : मुख्यमंत्री सहायता कोष में अब तक 56 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जमा

11-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री सहायता कोष में दानदाताओं, सामाजिक संगठनों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, उद्योग एवं व्यवसायिक संगठनों के साथ-साथ जनसामान्य द्वारा कोविड-19 की रोकथाम तथा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए राशि दान दिए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। बीते 24 मार्च से लेकर 7 मई तक मुख्यमंत्री सहायता कोष में राज्य के विभिन्न संगठनों एवं दानदाताओं द्वारा स्वस्फूर्त रूप से 24 मार्च से 7 मई तक कुल 56 करोड़ 4 लाख 38 हजार 815 रूपए की राशि दान की गई है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं जरूरतमदों की सहायता के लिए अब तक राज्य के सभी जिलों को 10 करोड़ 25 लाख 30 हजार रूपए की राशि जारी की जा चुकी है।

 मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न संगठनों द्वारा 24 मार्च से 30 मार्च तक 3 करोड़ 13 लाख 66 हजार 785 रूपए, 31 मार्च से 6 अप्रैल तक 10 करोड़ 81 लाख 25 हजार 386 रूपए, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 5 करोड़ 58 लाख 91 हजार 398 रूपए, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 31 करोड़ 26 लाख 25 हजार 148 रूपए, 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 करोड़ 18 लाख 70 हजार 7 रूपए, 28 अप्रैल से 07 मई तक एक करोड़ 57 लाख 52 हजार 46 रूपए की राशि दान में प्राप्त हुई। इसी प्रकार 5 मई को 29 लाख 43 हजार 371 रूपए, 6 मई को 15 लाख 45 हजार 658 रूपए और 7 मई को 3 लाख 19 हजार 16 रूपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग राशि के लिए समस्त संगठनों, उनके पदाधिकारियों एवं दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दी गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि दान करने की अपील की है ताकि संकट की घड़ी में गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की राशि एसबीआई एकाउंट नंबर - 30198873179 (आईएफएससी कोड - एसबीआईएन0004286) में जमा कराई जा सकती है। दान राशि यूपीआईआईडी cgcmrelieffund@sbi तथा ऑनलाइन पोर्टल cmrf.cg.gov.in के माध्यम से भी दी जा सकती है।


रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आया हार्ट अटैक, हालत स्थिर

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को आया हार्ट अटैक, हालत स्थिर

09-May-2020

TNIS

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को लेकर एक नई अपडेट आ रही है नई जानकारी के अनुसार अजीत जोगी को आज सुबह हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसे राजधानी के नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है इससे पहले मीडिया में अलग अलग खबरे आ रही थी किसी मीडिया में जहाँ अजीत जोगी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने की खबर आ रही थी तो किसी मीडिया में खाना/नास्ता खाने के दौरान श्वास नली में खाना फंसने की खबर आ रही थी लेकिन अभी स्पष्ट खबर आ रही है कि अजीत जोगी को हार्ट अटैक आया था अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन पर अजीत जोगी की तबीयत का हाल जाना है।

 


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः किया अनुरोध

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः किया अनुरोध

09-May-2020

लाॅकडाउन की लंबी अवधि से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित: लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट

श्री बघेल ने कहा: केन्द्र स्तर से जोनों के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाईयां: आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार मिले राज्यों को

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री   नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य को आगामी तीन माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज शीघ्र स्वीकृत करने का पुनः अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि यह आर्थिक पैकेज स्वीकृत नही किया जाता तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन भी संभव नही हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए इस पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जानी चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके की उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

   मुख्यमंत्री  बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि देश में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण अभूतपूर्व संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण एकजुटता के साथ इस गंभीर आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे है। राज्य में 8 मई तक पूर्ण लाॅकडाउन के 48 दिन पूर्ण हो चुके है। अभी भी कोविड-19 वायरस के नए संक्रमितों की संख्या निरंतर बढ़ने से यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में इस महामारी के पूर्ण नियंत्रित होने अथवा समाप्त होने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण है।

   मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक तुलनात्मक रूप से कोरोना वायरस के प्रसार की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। राज्य में आपदा से निपटने के लिए संपूर्ण तंत्र को यथासंभव सुदृढ़ किया जा रहा है। लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण राज्य में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे लाखों परिवारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में विभाजित कर सीमित आर्थिक गतिविधियां आरंभ की गई है।

        मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत सरकार के स्तर से विभिन्न जोनों के निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जोन निर्धारण के तत्काल बाद ग्रीन जोन में नये संक्रमितों के मिलने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में यदि उसे पुनः रेड जोन में लाया जायेगा तो जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां आरंभ हुई थी वह पुनः बंद हो जाएंगी। लम्बे इंतजार के बाद एक बार किसी आर्थिक गतिविधि को यदि पुनः बंद किया गया तो उससे असंतोष बढ़ेगा तथा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी। वर्तमान में यह अनिश्चितता भी बनी हुई है कि 17 मई के पश्चात लाॅडडाउन के संबंध में क्या स्थिति रहेगी। इन सब अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी संभव सावधानियां बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को क्रमशः आरंभ करें। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि राज्य के अन्दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियां के संचालन करने के संबंध में पूर्ण अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं।

    मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि उनके द्वारा पूर्व में भी यह अनुरोध किया गया है कि यदि राज्य को आगामी 3 माहों में 30 हजार करोड़ रूपए का पैकेज स्वीकृत नही किया गया तो आर्थिक संकट के कारण राज्य के सामान्य काम-काज का संचालन संभव नही हो सकेगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए उपरोक्त पैकेज में से 10 हजार करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाना चाहिए ताकि राज्य स्तर पर ही यह निर्णय लिया जा सके कि उद्योगों, व्यवसायों, कामगारों, कृषकों और अन्य गतिविधियों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाए।

   मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्र  मोदी से पुनः अनुरोध किया है कि राज्य द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि शीघ्र अति शीघ्र सामान्य जन-जीवन बहाल हो सके।


कोरबा  घर में अकेली महिला से  दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर मिटटी तेल डालकर जला दिया

कोरबा घर में अकेली महिला से दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर मिटटी तेल डालकर जला दिया

09-May-2020

कोरबा : छ:त्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छेड़छाड़ का विरोध करने से नाराज तीन युवकों ने एक महिला को जलाकर मारने की कोशिश की. महिला को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोरबा जिले के पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि बांगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में इस महीने की छह तारीख को तीन लोगों ने 27 वर्षीय एक महिला को जलाकर मारने की कोशिश की.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छह मई की रात 27 वर्षीय महिला घर में अकेली थी. इस दौरान महिला के पति के पहचान के तीन युवक वहां पहुंचे तथा महिला से छेड़छाड़ करने लगे. महिला ने इसका विरोध किया. इससे आक्रोशित होकर युवकों ने महिला के उपर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी और वहां से फरार हो गए.
कुछ देर बाद महिला का पति वापस लौटा तो उसने तत्काल पानी डालकर आग बुझायी और पत्नी को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला 60 प्रतिशत झुलस गई है. अस्पताल में नायब तहसीलदार ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है.

बयान के आधार पर पुलिस ने तोनों युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है तथा युवकों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि महिला की हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है.

यह पहला मौका नहीं है जब राज्य में इस तरह की वारदात सामने आई है. लगातार महिला अपराध की घटनाएं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हैं. कोरबा की इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है और जनता अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है.


 


सुकमा : नक्सलियों ने अपने पूर्व साथी का अपहरण कर की हत्या, मुखबिरी का लगाया आरोप

सुकमा : नक्सलियों ने अपने पूर्व साथी का अपहरण कर की हत्या, मुखबिरी का लगाया आरोप

08-May-2020

TNIS

सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में कल शाम नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या करके शव  चिमलिपेंटा के पास फेंक दिया। मृतक की पहचान नागेश के रूप में हुई है जो लम्बे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था और साल 2012 में नक्सली संगठन छोड़कर आंध्रप्रदेश चला गया था। वह कुछ समय पहले चिमलिपेंटा वापस लौटा था इसकी भनक नक्सलियों को लग गई और नक्सलियों ने उसका अपहरण करके हत्या कर दी  नक्सलियों ने मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है सुकमा एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। 

 


रायपुर : धान को बारिश से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में बनवाएँगे पक्के चबूतरे और शेड

रायपुर : धान को बारिश से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में बनवाएँगे पक्के चबूतरे और शेड

06-May-2020

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गत दिवस कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान प्रदेश के धान उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान को बारिश से बचाने के लिए अभियान चलाकर पक्के चबूतरे और शेडों के निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मनरेगा से चबूतरों का निर्माण कराया जाए और मंडी बोर्ड से शेडों का निर्माण किया जाए। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश के बाद मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल ने प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में पक्के चबूतरो और शेड के निर्माण के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसके तहत प्रदेश के सभी धान उपार्जन केंद्रों में जल्द ही पक्के चबूतरे और शेड निर्माण की प्रकिया शुरू हो जाएगी।


कवर्धा : डॉक्टर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कारण अज्ञात

कवर्धा : डॉक्टर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कारण अज्ञात

06-May-2020

कवर्धा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक डॉक्टर की लाश अपने सरकारी क्वाटर में फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिली डॉक्टर के द्वारा आत्महत्या किया जाना बताया जा रहा है हालांकि कारण अज्ञात है सरकारी क्वार्टर में डॉक्टर के साथ उसकी गर्भवती पत्नी भी रहती है मृतक डॉक्टर अरुण चौधरी स्त्री रोग विशेषज्ञ यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले थे. उनकी ड्यूटी जिला अस्पताल में थी पुलिस ने डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया दिया है और आगे की जांच कर रही है डॉक्टर की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है।


 रायपुर : भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक बनेगा खारून एक्प्रेस-वे : मुख्यमंत्री ने सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

रायपुर : भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक बनेगा खारून एक्प्रेस-वे : मुख्यमंत्री ने सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश

05-May-2020
रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर की जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही भाटागांव से लेकर कुम्हारी तक इसके दोनों किनारों पर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण तथा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खारून एक्सप्रेस-वे के निर्माण सहित नदी केे सौदर्यीकरण एवं इसके किनारे उपयुक्त स्थलों पर रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यान विकसित करने को भी प्लान में शामिल करने के निर्देश दिए। यह प्रोजेक्ट नगरीय प्रशासन, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के संयुक्त तत्वाधान में संचालित होगा। 
 
 मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव कुमार डहररिया एवं मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल,  मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., पंजीयक वाणिज्यिक कर श्रीमती पी. संगीता, राजस्व सचिव सुश्री रीता सांडिल्य, संचालक उद्योग श्री अनिल टुटेजा,  महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री धर्मेश साहू, संचालक भूअभिलेख श्री रमेश शर्मा और मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित।
मुख्यमंत्री ने बैठक में टैंकर मुक्त शहर के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संचालित कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अब मवेशी मुक्त शहर का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूआत रायपुर से की जानी चाहिए। नगर निगम क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत उपयुक्त स्थल पर आगामी एक माह के भीतर शहरी गौठान का निर्माण कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी गौठान का निर्माण पूरा होते ही रायपुर शहर में जहां तहां घूमने वाले मवेशियों को वहां रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी यदि निजी पशुपालकों के मवेशी यदि शहर के सड़कों पर इधर उधर घूमते पाए जाते हैं तो संबंधित के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए। 
 
बैठक में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के स्लम एरिया में लोगों को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट की आवश्यकता होगी। प्रथम चरण में 14 नगर निगम क्षेत्रों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी।  मंत्री डाॅ. डहरिया ने बताया कि इस योजना के माध्यम से राज्य के एक लाख 71 हजार परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 
 
 बैठक में मंत्री डाॅ. डहरिया ने मोर जमीन-मोर मकान तथा मोर आवास-मोर चिन्हारी के तहत निर्मित आवासों की स्थिति के बारे में जानकारी दी । निर्मित आवास जरूरतमंद एवं पात्र हितग्राहियों को आबंटित हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई को साडा द्वारा लौटाई गई भूमि की नीलाम करने के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के द्वारा निर्मित दुकानों एवं व्यावसायिक परिसम्पत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आबंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। 
 
बैठक में इंदिरा डायगोनेस्टिक सेन्टर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के अधीन उपलब्ध भवन एवं रिक्त भूमि का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के संचालन, पौनी पसारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इसके जरिए नागरिकों को घर पहंुच शासकीय सेवा का लाभ सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होनंे विभागीय अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक आॅन लाइन साफ्ट वेयर के माध्यम से मानिटरिंग एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
 
मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों के कम से कम एक तालाब को पूरी तरह प्रदूषण से मुक्त करने के साथ ही उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और नदियों में सीवर का पानी न जाए। इसके लिए आवश्यक उपाए किए जाने की जरूरत है। सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने बताया कि टैंकर मुक्त शहर के प्रभावी क्रियान्वयन से बीते तीन सालों में जलापूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या में 38 फीसदी की कमी आयी है। उन्होंने खारून , शिवनाथ , केलो और इंद्रावती नदी के पुनरोद्धार हेतु निर्माणाधीन एस.टी.पी. के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
 

सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया

सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया

05-May-2020

रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगहों को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिसमें साइंस कॉलेज और हॉस्टल रोड समेत 4 अन्य जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि बीते दिन आमानाका क्षेत्र में एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद कलेक्टर ने सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के 6 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।


पेंड्रा : लॉकडाउन के दौरान मकान मालिक ने 6 लड़कियों को बना रखा था बंधक, पुलिस ने छुड़वाया

पेंड्रा : लॉकडाउन के दौरान मकान मालिक ने 6 लड़कियों को बना रखा था बंधक, पुलिस ने छुड़वाया

05-May-2020

पेंड्रा के गौरेला के सेमरा गांव में से एक बड़ी खबर आ रही है मीडिया में आई खबरों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान एक मकान मालिक ने 6 लड़कियों को बंधक बना कर रखा था सूत्रों का कहना है कि मकान मालिक ने किराये नही देने पर उन्हें कैद किया था लड़कियां बलौदाबाजार और कोरिया जिले की निवासी बताई जा रही हैं शिकायत के बाद पुलिस की मदद से सभी छात्राओं को मकान मालिक के कैद से छुड़ा लिया गया है। पुलिस इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है ।