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ये क्या अफसरों की तानाशाही नहीं है? आखिर आम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? - प्रकाशपुन्ज पाण्डेय

ये क्या अफसरों की तानाशाही नहीं है? आखिर आम लोगों के बारे में कौन सोचेगा? - प्रकाशपुन्ज पाण्डेय

23-Oct-2020

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समाजसेवी और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाशपुन्ज पाण्डेय ने मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन और नगर निगम, रायपुर का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर चौराहे के पास लाइन से जो दुकानें बनी हुई हैं और लोग उन दुकानों में सालों से दुकानदारी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन दुकानों को नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के अधिकारियों ने 24 घंटे में खाली करने का आदेश जारी करते हुए नोटिस दिया है जिसमें यह लिखा है कि देवेंद्र नगर चौराहे पर जो दुकानें हैं उनके एवज़ में उन दुकानों के पीछे नवनिर्मित दुकानों में सभी दुकानों को 24 घंटा में खाली करके उसमें शिफ्ट किए जाने की अनिवार्यता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब पीछे बनने वाली दुकानों का काम भी पूरा नहीं हुआ है तो वर्तमान स्थिति में जो दुकानें चल रही हैं और लॉकडाउन से जूझ रहे रायपुर के लोग उसमें जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह 24 घंटे में नई दुकानों में कैसे विस्थापित हो जाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या इन अधिकारियों को इतना भी समझ में नहीं आता है कि किसी कार्य को सुगमता से करने का क्या तरीका होता है? 

मैं स्थानीय विधायक और जोन कमिश्नर के साथ ही नगर निगम कमिश्नर, महापौर, नगरी प्रशासन मंत्री तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को अपील करता हूं कि कम से कम मानवता को ध्यान में रखते हुए इन अफसरों की तानाशाही पर लगाम देने के निर्देश जारी करें वरना यह लोग मिलकर कांग्रेस के नवनिर्मित सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन दुकानदारों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें क्योंकि आप ही छत्तीसगढ़ के रहनुमा हैं। 
 प्रकाशपुन्ज पाण्डेय, राजनीतिक विश्लेषक व समाजसेवी, रायपुर, छत्तीसगढ़ । 
7987394898, 9111777044

 


कोरोना काल में 1,271 महादानियों ने किया स्वैच्छिक रक्त दान

कोरोना काल में 1,271 महादानियों ने किया स्वैच्छिक रक्त दान

20-Oct-2020

रायपुर, 19 अक्टूबर 2020। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े में कोरोना काल में भी 1,271  महादानियों ने रक्तदान किया है । पखवाड़े के दौरान प्रदेश के 22 जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया | इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य संकट कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया।

एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक शिविर में एकत्रित रक्त को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में संचित किया गया है । ब्लड बैंक से रक्त को जरुरतमंद लोगों की मदद के लिए उपयोग किया जाएगा । राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर में 20, बिलासपुर में 148, महासमुंद में 157, कोंडागांव में 102, दंतेवाड़ा में 33, जगदलपुर में 5, राजनांदगांव में 90, अंबिकापुर में 4, बालोद में 30, कांकेर में 30, कोरिया में 144, बलौदाबाजार में 77, मुंगेली में 34, कर्वधा में 138, कोरबा में 150, बेमेतरा में 3, जशपुर में 1, रायगढ़ में 20, सुकमा में 21 , जांजगीर चांपा में 1, गरियाबंद में 17 और बलरामपुर में 42 लोगों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया ।

एड्स कंट्रोल सोसायटी के अतिरिक्त परियोजना संचालक डॉ एसके बिंझवार ने बताया कोरोना संकट के बावजूद रक्तदाताओं ने रक्तदान पखवाड़े में रक्तदान किया। डॉ. बिंझवार ने कहा रक्तदान को समस्त विश्व में सबसे बड़ा दान माना गया है क्योंकि रक्तदान ही है, जो न केवल किसी जरूरतमंद का जीवन बचाता है बल्कि उसकी  जिंदगी बचाकर उस परिवार के जीवन में खुशियों के ढ़ेरों रंग भी भरता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रक्त के अभाव में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और आप एकाएक उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं और आपके द्वारा किए गए रक्तदान से उसकी जिंदगी बच जाती है तो आपको कितनी खुशी होगी।

रक्तदान से आपात कालीन समय में रक्त के अभाव में असमय होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम किया जा सकता है। डॉ. बिंझवार ने बताया, हर साल अक्टूबर महीने में दो सप्ताह तक सभी ब्लड बैंकों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते  है। वर्ष 2019 में स्वैच्छिक रक्तदान पखवाड़े के दौरान 2,400 यूनिट रक्त संग्रहित किए गए थे। इस वर्ष कोराना वायरस के बावजूद भी 1,271  यूनिट यानी लगभग 50 फीसदी से ज्यादा रक्त संग्रह हुआ है। जबकि वर्ष 2019 में अक्टूबर महीने में 8,555 यूनिट रक्त संग्रह किए गए थे। उन्होंने कहा दरअसल रक्तदान के महत्व को लेकर किए जा रहे प्रचार-प्रसार के बावजूद आज भी बहुत से लोगों में कुछ गलत धारणाएं विद्यमान हैं, जैसे रक्तदान करने से संक्रमण का खतरा रहता है, शरीर में कमजोरी आती है, बीमारियां शरीर को जकड़ सकती हैं ।

जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और जनपद पंचायत सदस्य उमेश प्रधान अब तक 33 वें बार रक्तदान किए हैं। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान करने के बाद उमेश ने कहा थोड़े से प्रयास से अगर किसी की जान बचती है। तो इससे अच्छा सहयोग और क्या होगा जिससे किसी जरुरतमंद परिवार की मुसिबत के घड़ी में चेहरे पर मुस्कान लौट जाए। उन्होंने कहा किसी की जीवन बचाने के लिए मानवता के खातिर रक्तदान करने के दौरान कोरोना संकट का डर नहीं लगता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है।  छत्तीसगढ राज्य की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ के आधार पर 1 प्रतिशत रक्त की आवश्यकता होती है अर्थात 2.55 लाख यूनिट रक्त की प्रतिवर्ष जरूरत पड़ती है। रक्त की आवश्यकता की पूर्ति राज्य के कुल 94 ब्लड बैंकों (31 शासकीय और 63 गैर शासकीय ब्लड बैंक) के माध्यम से किया जाता है | वर्ष 2019-20 में ब्लड बैंकों द्वारा 90 प्रतिशत रक्त यानि कुल 2,31,054 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया। वहीं वर्ष 2020-21 (अप्रैल से अगस्त) तक ब्लड बैंकों द्वारा 30 प्रतिशत यानि कुल 67543 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया है ।


छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में मिली बड़ी उपलब्धियां, छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर को साई ने दी मान्यता

छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में मिली बड़ी उपलब्धियां, छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर को साई ने दी मान्यता

16-Oct-2020

राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में मिली बड़ी उपलब्धियां : छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर को साई ने दी मान्यता

राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस‘ का दर्जा

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल से मिली सफलता

खेल सुविधाओं और खिलाडि़यों के प्रशिक्षण का बड़ा कदम

राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार से भी इन केन्द्रों के विकास के लिए मिलेगी मदद

राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को स्वीमिंग, कुश्ती और एथलेटिक खेलों
के लिए मिली मान्यता

लोकवाणी के कार्यक्रम में बच्चों के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य में शीघ्र ही खेल अकादमी खुलवाने का दिया था आश्वासन

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाडि़यों का सपना अब साकार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को खेल के मैदानों में उतारते हुए राज्य में खेलों के विकास का नया अध्याय जोड़ा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार रायपुर में ’आवासीय हॉकी अकादमी’ प्रारंभ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ बहतराई बिलासपुर में ’एक्सिलेंस सेन्टर’ प्रारंभ होने जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी (बॉय एंड गर्ल्स) तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

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    राज्य के युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ को खेल के क्षेत्र में साकार करने के प्रयास अब मूर्तरूप लेते जा रहे हैं। इसके पूर्व खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा तीरंदाजी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। वर्तमान में रायपुर में तीरंदाजी का प्रशिक्षण खिलाडियों को दिया जा रहा है। ’वन स्टेट वन गेम’ के तहत रायपुर में तीरंदाजी खेल के विकास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

    रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए ’एक्सिलेंस सेन्टर’ की मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री श्री उमेश पटेल ने युवा खिलाडियों, खेल प्रशिक्षकों और राज्य के खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

    छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध खेल अधोसंरचनाओं के रख रखाव तथा आवासीय खेल अकादमियों के संचालन हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण के माध्यम से राज्य भर में खेलों का विकास किया जा रहा है। रायपुर में प्रारंभ होने वाले आवासीय हॉकी अकादमी के लिए चयन कार्यक्रम की योजना खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। आवासीय अकादमी हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थी खिलाडि़यों को छात्रावास, विद्यालय, किट, भोजन एवं आवासीय अकादमी से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

    बहतराई बिलासपुर मंे प्रारंभ होने वाले एक्सिलेंस सेन्टर के लिए प्रारंभिक रुप से तीन खेलों एथलेटिक, तैराकी तथा कुश्ती का चयन किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश भर में प्रशिक्षकों के नए पदों के सृजन की कार्यवाही की जा रही है। एक्सिलेंस सेन्टर के माध्यम से राज्य में उपलब्ध खेल प्रतिभाओं तराशने का कार्य किया जाएगा। भारत सरकार की मान्यता मिलने से खेलों के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के इन दोनों प्रमुख केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मध्य जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

    ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम का 17 जून 2019 को लोकार्पण करते हुए इसका नामकरण पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री बी. आर. यादव के नाम पर करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में 9वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। जिसमें 22 राज्यों के टीमों ने हिस्सा लिया था। बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त स्पोटर््स कॉम्पलेक्स बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर और राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर को ‘खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ इक्सलेंस‘ को मान्यता मिलने से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल विकसित करने का अच्छा मौका मिलेगा। खिलाडि़यों को बेहतर खेल अधोसंरचना के साथ बेहतर सुविधाएं और अच्छे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण मिलेगा।   

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष युवा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर युवाओं को ‘खेलबो-जीतबो-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़‘ का नया नारा  देकर उन्हें खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था।

    उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर रायपुर में छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें बालक और बालिका हॉकी खिलाडि़यों को प्रशिक्षण के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा इस अकादमी की भारत सरकार से मान्यता के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो सर्वसुविधायुक्त हॉकी स्टेडियम पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं। इस सिलसिले में भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया के खेल विशेषज्ञों के दल ने रायपुर हॉकी अकादमी का भ्रमण कर वहां उपलब्ध खेल अधोसंरचना और सुविधाओं की जानकारी ली थी।


जीवन से हार चुके लोगों को भी मिला काउंसिलिंग का लाभ

जीवन से हार चुके लोगों को भी मिला काउंसिलिंग का लाभ

09-Oct-2020

पांच माह में 97 लोगों को मिला परामर्श, अब जी रहे खुशहाल जीवन

10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विशेष

बलौदाबाजार : कोरोनाकाल के दौरान हर व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता से गुजर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझना और उनका  निराकरण करना वर्तमान समय में बहुत जरूरी है।

इसी को ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को पहुंचाई जा रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि बीते पांच माह में जिले के 97 लोगों की काउंसिलिंग कर मानसिक विकारों को दूर करने का प्रयास किया गया।

राज्य सरकार भी अब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात डॉक्टरों को मानसिक बीमारियों और मानसिक रोगियों की पहचान करने तथा ऐसे रोगियों का इलाज सुविधा मुहैय्या कराए जाने का प्रयास कर रही है।

सरकारी प्रयास की बदौलत ही जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों में मानसिक रोगियों को परामर्श प्रदान किया जा रहा है। डॉ. राकेश कुमार प्रेमी मनो चिकित्सक (एनएमएचपी) (जिन्हें नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहांस) द्वारा गेटकीपर ट्रेनिंग हासिल है) ने बताया जिले में मानसिक रोग को लेकर लोगों में जागरूकता आई है और मानसिक बीमार व्यक्तियों को इसका लाभ भी मिल रहा है।मानसिक रोगों की पहचान करने और ऐसे लोगों को चिकित्सकीय सुविधा और मदद करने के लिए गेट कीपर ट्रेनर विशेष रूप से मदद पहुंचा रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अक्टूबर को  विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एचओ ) के विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ द्वारा हर साल नई थीम पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।इसी कड़ी में इस वर्ष 2020 इस वर्ष की थीम है  “मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए, अधिक निवेश, ज्यादा पहुँच” अर्थात मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिए हर जगह उपलब्ध होनी चाहियेंI इसलिए इस वर्ष राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य मानसिक स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

काउंसिलिंग एक नजर में - बलौदाबाजार के सभी विकासखंड के आत्महत्या परामर्श आंकड़े (अप्रैल से अगस्त 2020 तक) पर नजर डालें तो प्रतिमाह बलौदाबाजार में 3 पुराने और 29 नए, बिलाईगढ़ में 6 पुराने और 27 नए, पलारी में 3 पुराने और 19 नए तथा भाटापारा में 10 नए मामलों की काउंसलिंग हुई। हालांकि जिले में मानसिक अवसाद, तनाव की वजह से आत्महत्या की कोशिश करने वालों की कुल संख्या 241 दर्ज हुई। इनमें बलौदाबाजार में 80, बिलाईगढ़ में 68, सिमगा में 2, पलारी में 64 तथा भाटापारा से 27 मामले थे, जिनको चिकित्सकों दवारा काउंसिलिंग प्रदान की गई।


एल्बेंडाजोल टेबलेट खाने को साक्षी ने घर-घर जाकर बच्चों को किया जागरुक

एल्बेंडाजोल टेबलेट खाने को साक्षी ने घर-घर जाकर बच्चों को किया जागरुक

08-Oct-2020

रायपुर बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य और सुपोषण की अलख जगाने के उद्देश्य से दिव्यांग साक्षी ने कृमिनाशक टेबलेट एल्बेंडाजोल खाने के लिए घर घर जाकर बच्चों को जागरूक कर रही है और पेट के कृमि से होने वाले नुकसान और खतरे के बारे में भी बता रही है ।ज़िले में 1 से 9 अक्टूबर तक राष्ट्रीय कृमिनाशकदिवस (एनडीडी (नेशनल डीवार्मिंग डे) का आयोजन किया जा रहा है ।

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साक्षी कहती है,महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर तक किया गया था । जिसमें उसने “गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़” की रंगोली बनाकर और सुपोषित सतरंगी और तिरंगा थाली सजाकर पोषण के  महत्व की जानकारी वीडियो बना कर दी थी ।

साक्षी कहती है बच्चों में स्वास्थ्य और सुपोषण की अलख को जगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमिनाशक एल्बेंडाजोल टेबलेट खाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसमें वह अपने हमउम्र साथियों को एल्बेंडाजोल टेबलेट खाने के लिये प्रेरित कर रही है साथ ही पेट के कृमि से होने वाले नुकसान और खतरे के बारे में भी लोगों को घर घर जाकर बता रही है।पेट में कृमि होने पर बच्चों को भूख नही लगती है एवं वे कमज़ोर हो जाते है ।साथ ही छोटे बच्चे इससे कुपोषित भी हो जाते है । शरीर में ये कीड़े किसी दूसरे व्यक्ति से, संक्रमित मिट्टी में नंगे पैर चलने से, दूषित पानी में खेलने से या फिर अशुद्ध भोजन खाने सेहोजाते हैं।खाने से पहले और शौचालय के इस्तेमाल के बाद अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं।बच्चे नाखून छोटे और साफ रखें।फल और सब्जियों को साफ पानी में अच्छे से धोएं।

ज़िला टीकाकरण अधिकारी डॉ. विकास तिवारी ने बतायाएनडीडी (नेशनल डीवार्मिंग डे) हर साल स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत बच्चों के शरीर से कृमि खत्म करने के लिए उन्हें एल्बेंडाजॉल की दवा तीन रूप में खिलाई जाती है। इसमें 1-2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली पीसकर2-3 वर्ष के बच्चों को एक गोली पीसकर और 4-19 वर्ष के बच्चों को चबाकर खाने के लिए एक गोली दी जाती है।

यह कार्यक्रम रायपुर के शहरी एवं  ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। डॉ. तिवारी और सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल ने बताया की राज्य से ज़िले के  8 लाख 20 हजार 680 बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत घर-घर जाकर और फिर केंद्र में दवा खिलाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह कृमि नाशक दवा मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना सुपोषण को भी साकार करती है। इस दवा को खाने से बच्चों के पेट में  पैदा होने वाले कृमि मर जाते हैं और शरीर को सही तरीके से पोषण मिलता है जिससे पूर्ण विकास होता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वह अपने-अपने बच्चों को यह दवा जरूर खिलाएं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की मितानिन और आंगनबाडी अंबेडकरनगर केंद्र  की आंगनवाडी कार्यकर्ता मौजूद रहीं ।

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छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जहां मोबाइल एप के जरिए मिलेगा विद्युत संबंधी सेवाओं का लाभ

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जहां मोबाइल एप के जरिए मिलेगा विद्युत संबंधी सेवाओं का लाभ

07-Oct-2020

बिजली दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, 90 फीसद समस्याओं के त्वरित निदान में मददगार बनेगा मोर बिजली मोबाइल एप

मुख्यमंत्री ने ‘‘मोर बिजली एप’’ के नये फीचर्स का किया शुभारंभ

एप के जरिए अब हर मोबाइल बन जाएगा बिजली दफ्तर

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कलयहां अपने निवास कार्यालय मंे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्टीब्यूशन कंपनी के ‘‘मोर बिजली एप’’ के नये फीचर्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सीएसपीडीसीएल के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता इस एप के जरिए विद्युत वितरण कम्पनी की 90 फीसद से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह एप विद्युत संबंधित किसी भी समस्या का भी मददगार साबित होगा।  

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अब उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तर पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे श्रम, समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस एप के जरिए विद्युत कम्पनी की मैदानी टीम को काम करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण को उन्नत बनाने के लिए पॉवर कंपनी द्वारा नवीनतम तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एक आदर्श उदाहरण ‘‘मोर बिजली एप’’ भी है। इस निःशुल्क सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को इसे अपने मोबाईल पर डाउनलोड करना चाहिए। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं पावर कम्पनीज के चेयरमैन श्री सुब्रत साहू, एम.डी. सर्वश्री हर्ष गौतम, राजेश वर्मा, एम. के. बिजौरा, श्रीमती उज्जवला बघेल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

    कार्यक्रम में पॉवर कम्पनीज के चेयरमेन श्री सुब्रत साहू ने कहा कि उर्जा से उन्नति की ओर प्रदेशवासियों को अग्रसर करने अनेक योजनायें और सुविधायें पहली बार आरंभ की गई है। जिनमें हाफ रेट पर बिजली योजना और मोर बिजली एप से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। भविष्य में भी छत्तीसगढ़ विद्युत विकास का गढ़ बना रहेगा। इसके लिए प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी विद्युत उत्पादन के मामलें में छत्तीसगढ़ अग्रणी बना हुआ है और ‘‘सबको बिजली, सस्ता दाम-सबको राहत, सबको काम’’ की अवधारणा को पूर्ण कर रहा है।

    उन्होंने बताया कि इस एप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जारिए लोग घर बैठे 16 से अधिक प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों का निपटारा कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। इस एप में शामिल नया फीचर ‘‘आपातकालीन शिकायत’’ विद्युत दुर्घटना की घड़ी में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कहीं टूटे बिजली के तार या अन्य क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली की फोटो खींचकर अपातकालीन शिकायत के अपलोड बटन को दबाने पर एसएमएस के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को लोकेशन की सूचना मिल जाएगी और बिजली तार या क्षतिग्रस्त उपकरण दुरूस्त कर लिए जाएंगे। शिकायत दाता को इसकी सूचना भी मिल जाएगी। इसके अलावा मीटर, नाम परिवर्तन, शिफ्टिंग, नया कनेक्शन, भार वृद्धि, टेरिफ परिवर्तन, बिल भुगतान, बिजली बिल हाफ योजना से प्राप्त छूट, बिजली बिल की गणना आदि कार्य घर बैठे ही की जा सकेगी।
मोर बिजली एप की खासियत

    मोर बिजली एप के जरिए हर उपभोक्ता का मोबाईल बिजली दफ्तर बन जाएगा। इसके द्वारा बिजली बंद की शिकायत दर्ज करने पर बिजली मिस्त्री गूगल मैप के सहारे उपभोक्ता के परिसर तक पहुंच सकता है। बिजली की आपातकालीन शिकायत इस एप से करने पर जीपीआरएस लोकेशन की सूचना मिल जाती है और विद्युत दुर्घटना रोकने आपातकालीन शिकायत दूर करने सुधार दल स्थल पर जल्दी ही पहुंच जाता है। मीटर शिफ्टिंग, नाम परिवर्तन, निम्नदाब बिजली कनेक्शन, भार वृद्धि-कमी हेतु बिजली दफतर जाये बिना इस एप से ऐसे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उपभोक्तागण अपने सहित अन्य 04 विद्युत कनेक्शन के बिल को इस एप के माध्यम से अपने मोबाईल पर देख सकता है। बिल का भुगतान ऑनलाईन कर सकता है। उपभोक्तागण पिछले दो वर्षों में खपत किये गये बिजली की यूनिट्स तथा उसके भुगतान की भी जानकारी इस एप से ले सकते हैं। बिजली बिल में गड़बड़ी की आशंका होने पर उपभोक्तागण इस एप से वर्तमान में लागू बिजली की दर को देखकर स्वयं सही बिजली बिल की गणना कर सकते हैं। मीटर रीडिंग गड़बड़ी सुधारने हेतु उपभोक्तागण मीटर की रीडिंग की फोटो खींचकर इस एप के द्वारा बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से सुधार करवा सकते हैं।


कोविड-19 से पीड़ित 2 मरीजों को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से मिला रक्त

कोविड-19 से पीड़ित 2 मरीजों को जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से मिला रक्त

02-Oct-2020

दुर्ग : शासकीय जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके पर आज स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने सीएमएचओ ने अपील की है।

सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर और दुर्ग जिला अस्पताल  सिविल सर्जन डॉ.पी. बाल किशोर ने ब्लड बैंक प्रभारियों व गैर शासकीय संस्थाओं को स्वैच्छिक रूप से स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करते हुए वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए 1 से 15 अक्टूबर तक 4 बार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाना है।

जिला अस्पताल दुर्ग की ब्लड बैंक प्रभारी डॉ० जिज्ञासा ने बताया आज कोविड -19 पॉजेटिव 2 मरीजों को दो यूनिट रक्तदान किया गया। यह  दोनों कोविड-19 से पीड़ित मरीज शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। इन मरीजों को रक्त की जरुरत पड़ने पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत रक्त उपलब्ध कराया गया।

कोरोना काल में रक्तदान के लिए छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सह परियोजना संचालक डॉ. एसके बिंझवार ने कहा कोराना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों को नियमानुसार प्लाजमा दान के लिये चिन्हीत करते हुए सहमति उपरांत प्लाजमा दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।  साथ ही गैर कोविड सेवाओं को निरंतर बनाये रखते हुए एवं आपातकालीन सेवायें जैसे प्रसव, दुर्घटना आदि तथा हीमोग्ब्लोबीनोपैथी मरीजों के लिए ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करना ब्लड बैंक की उपयोगिता सर्वोपरि है।

अशासकीय संगठनों को रक्तदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जिला स्तर पर युवा संगठनों, सामाजिक संगठन, महिला समितियों, स्वयं सेवी संगठनों, व्यापारिक संगठनों आदि को आहवान किया गया है। रक्तदान में सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का पालन करते हुए रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक सहभागी हों। कोविड- 19 के चलते उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट को ध्यान में रखते हुए सभी शिविरों में तमाम सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि दो गज देह से दूरी, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिविर में स्थानीय जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम मौजूद रहेगी। इस दौरान एकत्र किए गए रक्त को जिला अस्पताल में संचित किया जाएगा और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी।

ब्लड बैंक प्रभारी डॉ० जिज्ञासा ने कहा स्वैच्छिक रुप से रक्तदान के लिए आने वाले लोगों को काउंसलिंग के बाद रक्त संग्रहण किया जाता है। डॉ. जिज्ञासा ने बताया शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आपात काल के समय निशुल्क रक्त प्रदान किया जाता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई नुकसान नही होता। रक्तदान करने हेतु कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 से 65 साल आयु वर्ग का है और जो कम से कम 45 किलो वजन का हो एवं उसका हीमोग्लोबीन 12.5 ग्राम से ज्यादा का हो रक्तदान कर सकता है। रक्तदान संबंधी कई भ्रांतियों का भी उल्लेख करते हुये बताया कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती।

राज्य के कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ के आधार पर 01 प्रतिशत रक्त की आवश्यकता होती है अथार्त 2.55 लाख युनिट प्रतिवर्ष जरूरत पड़ती है जिसे शासकीय एवं गैर शासकीय ब्लड बैंको के माध्यम से पूर्ति किया जाना है। वर्तमान में राज्य में कुल 94 ब्लड बैंक कार्यरत हैं जिसमें 31 शासकीय चिकित्सालय ब्लड बैंक तथा 63 गैर शासकीय ब्लड बैंक संचालित है। वर्ष 2019-20 में ब्लड बैंकों द्वारा कुल 231054 रक्त संग्रहण किया गया। वर्ष 2020-21 (अप्रैल से अगस्त) में अबतक ब्लड बैंकों द्वारा कुल 67543 रक्त संग्रहण किया गया।

रक्तदान करने से मुझे क्या मिलेगा, क्या हैं इसके फायदे?

 एक प्रशस्ति-पत्र और एक डोनर कार्ड मिलेगा

 जरूरत पड़ने पर कार्ड से एक साल तक सिविल अस्पताल से रक्त ले सकते हैं

 रक्तदान से नई लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं

 रक्त-प्रवाह को सामान्य बनाये रखता है, बीपी की समस्या नहीं होती

 रक्तदान से हार्ट अटैक की आशंका कम हो जाती है

 यह कैंसर के रिस्क को भी घटाता है

 रक्तदान करने से वजन भी नियंत्रण में रहता है

 हालांकि इसे वजन घटाने के उद्देश्य से किया जाना ठीक नहीं है

 एक यूनिट रक्त से चार लोगों की जान बचाई जा सकती है।


कांकेर घटना पर पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित, 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन सौंपेगी समिति

कांकेर घटना पर पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित, 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन सौंपेगी समिति

02-Oct-2020

 रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कांकेर जिला मुख्यालय में वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट एवं दुर्वव्यवहार पर जांच हेतु पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच दल के गठन के आदेश राज्य शासन ने जारी कर दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच दल 10 दिनों के भीतर अपना जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को सौंपेगा। 

श्री राजेश जोशी, संपादक नवभारत रायपुर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांच दल के अन्य सदस्य श्री रूपेश गुप्ता, सुश्री शगुफ्ता सिरीन, श्री अनिल द्विवेदी, श्री सुरेश महापात्र एवं श्री राजेश शर्मा ब्यूरो चीफ कांकेर, नवभारत रायपुर होंगे।


पत्रकार से पत्रकार के झगडे को राजनैतिक रूप देकर भ्रम फ़ैलाने की कोशिश की जा रही है !

पत्रकार से पत्रकार के झगडे को राजनैतिक रूप देकर भ्रम फ़ैलाने की कोशिश की जा रही है !

26-Sep-2020

पत्रकार से पत्रकार के झगडे को राजनैतिक रूप देकर भ्रम फ़ैलाने की कोशिश की जा रही है !

कांकेर में आज दिनक 26  9 2020 को दोपहर 2 बजे के लगभग कांकेर थाने  के सामने पत्रकार कमल शुक्ल की कुछ पत्रकारों  जो कि अमर सतम्भ और श्रमबिंदु  समाचार के सह संपादक  बताये जा रहे है  इन सब ने मिलकर कमल शुक्ला की  पिटाई कर दी कथित पिटाई के मामले को लेकर 
 कांकेर कुछ  पत्रकार के  द्वारा  पत्रकार कमल शुक्ला समेत कई पत्रकार धरना देने पुलिस थाने पहुचे थे इस दौरान दूसरे पक्ष   ने उनपर हमला कर दिया और मारपीट करने के साथ ही अभद्र व्यवहार किया।मारपीट करने वालो को कांग्रेस संगठन से जुड़ा बताया गया   ,जबकि हमारे प्रतिनिधि का कहना है की  दोनों पक्ष पत्रकारिता से जुड़े हुए है जिसे जानबूझकर  एक राजनैतिक दल विशेष का बताकर झगडे को  तूल दिया गया है  
शोसल मीडिया  में पत्रकार  के द्वारा दूसरे पक्ष पर टिपण्णी और  भडास् निकाल  गया झगडे की मूल वजह  बताई जा रही है , | अपराध पंजी बद्ध हो चूका है अब पुलिस जांच कर रही है वैस भी पीड़ित बताये जाने वाले पत्रकार महोदय का विवादों से पुराना नाता रहा है  कई सारे मामले इन पत्रकार महोदय के खिलाफ पंजी बद्ध है जिसमे एक नव निर्वाचित बस्तर के विधायक से वसूली का भी है  जिसकी राजधानी में खूब चर्चा रही है ,पत्रकारिता के नाम पर इन्ही से ही झगडे और विवाद क्यों होते है यह सोचने वाली बात है पत्र्कार सुरक्षा के नाम पर इनकी अग्रणी भूमिका रहती है ये भी गौर करने वाली बात है
 


125 महिला, किशोरी व बच्चों की हिमोग्लोबिन जांच

125 महिला, किशोरी व बच्चों की हिमोग्लोबिन जांच

26-Sep-2020

खून की कमी वाले लक्षण दिखने पर थाली को सतरंगी बनाने की सलाह   

दुर्ग, 

जिले में राष्ट्रीय पोषण माह-2020 के तहत `सही पोषण-छत्तीसगढ रोशन’ थीम पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण जागरुकता माह मनाया जा रहा है।

पोषण माह के आयोजन में  कोविड-19 के निर्देशों को पालन करते हुए लोगों को सोशल डिसटेंसिंग का महत्व व सही पोषण से शरीर में होने वाले प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जागरुकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर किया जा रहा  हैं।

कार्यकम पोषण माह के अन्तर्गत जिला कार्यकम अधिकारी विपिन जैन एवं पर्यवेक्षक श्रीमती उषा झा के मार्गदर्शन में किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई के तीनदर्शन परिक्षेत्र के तीनदर्शन एवं शास्त्रीनगर-1 के आंगनबाड़ी केंद्रों में आज 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिकाओं का एनिमिया मुक्त छत्तीसगढ बनाने के लिए हिमोग्लोबिन टेस्ट करवाया गया। महिला पर्यवेक्षक श्रीमती ऊषा झा ने बताया एनिमिया जांच दोनों आंगनबाड़ी केन्द्रों में 80 बच्चे, 25 गर्भवती महिलाओं, 12 शिशुवती माताओं और 8 किशोरी बालिकाओं का टेस्ट किया गया। जांच रिपोर्ट में 3 बच्चे, 1 गर्भवती, 1 शिशुवती और 2 किशोरी बालिकाओं में खून की कमी पायी गयी।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी  ए एन एम श्रीमती सरोज साहू द्वारा स्वास्थ्य जांच में सहयोग प्रदान किया गया एवं हिमोग्लोबिन टेस्ट किया गया। आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा तबस्यूम एवं सविता डकोरे एवं सहायिका प्यारी बाई एवं रूखमणी चन्द्राकर,  रंजना बडगे द्वारा उपस्थित लोगों को समझा गया की भोजन में पोषकत्तवों की कमी से महिलाओं व बच्चों में एनिमिया की समस्या को लेकर जानकारियां दी गई ।

महिला पर्यवेक्षक ऊषा झा ने बताया खानपान में सही पोषण से ही एनिमिया मिटेगा। उन्होंने कहा शरीर में पोषक तत्वों की कमी का असर लंबाई, वजन, कमजोरी और दुर्बलता के रूप में सामने आता है। थकान, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द होना एनीमिया के सामान्य लक्षण हैं। जब दैनिक आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वसा और खनिज जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तब धीरे-धीरे खून की कमी होने लगती हैं। इससे बचाव के लिए भोजन की थाली को सतरंगी बनाना ज़रूरी है। महिला पर्यवेक्षक का कहना है जब शिशु, किशोरी, गर्भवती महिला व शिशुवती माता सुपोषित होगा तभी स्वस्थ्य समाज की परिकल्पना साकार होगा।

 


भिलाई परियोजना के तीन दर्शन सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 बच्चों का कराया गया अन्नप्राशन

भिलाई परियोजना के तीन दर्शन सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 26 बच्चों का कराया गया अन्नप्राशन

24-Sep-2020


दुर्ग, । जिले में राष्ट्रीय पोषण माह-2020  के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों और सेक्टर स्तर पर “ सही पोषण-छत्तीसगढ रोशन “ जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से कंटेन्टमेंट जोन को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालन भी किया जा रहा है। पोषण माह में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक दिन अलग-अलग गतिविधियां महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन एवं परियोजना अधिकारी श्रीमती पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन में की जा रही  है।

 

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भिलाई परियोजना के तीन दर्शन सेक्टर के 26 आंगनबाड़ी केंद्रों के 6 माह के उम्र के 26 बच्चों का माह के चौथे मंगलवार को अन्नप्राशन करवाया गया। पर्यवेक्षक श्रीमती ऊषा झा ने बताया सही समय पर पूरक आहार की शुरुआत से कुपोषण से बचा जा सकता है। इस  दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुनेश्वरी सिंह ने बच्चों के हाथ भी धुलवाए।  

महिला पर्यवेक्षक श्रीमती झा ने बताया 6 माह पूरे करने वाले शिशुओं को मीठा खीर खिलाकर पहली बार पूरक  आहार की शुरुआत यानि अन्नप्राशन करवाया गया। अन्नप्राशन कराए गए बच्चों में तीनदर्शन के आंगनबाड़ी केंद्र में शिशु यश कुमार माता सीमा देवी, मशानघाट आंगनबाड़ी केन्द्र में शिशु साक्षी माता पूजा साहू, कोसानगर सतनामी मोहल्ला आंगनबाड़ी केन्द्र में शिशु युगान्त माता किरण शामिल थे।  

वहीं अम्बेडकर नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्नपूर्णा दुबे द्वारा विभिन्न मौसमी पौष्टिक फल एवं सब्जियों के पोषक तत्वों को भोजन में शामिल कर पोषण अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। मौसमी फल सेव, केला, अनार, पपीता और सब्जी हरी पत्तेदार सब्जी, मुनगा, गोभी, भिंडी, करेला, बरबट्टी, गवारफल्ली, कद्दू सहित अन्य सब्जी थाली में होना जरुरी है।

6 माह के बाद दें शिशु को पूरक आहार

छह महीने की उम्र के बाद शिशु को भोजन से अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरुरत होती है, विशेष तौर पर आयरन की। शिशु के शुरुआती छह महीनों में उसकी पाचन और रोग प्रतिरोधक प्रणाली धीरे-धीरे मजबूत हो रही होती है। 7 वें माह से शिशु ठोस आहार को अधिक कुशलता से पचाने में सक्षम होने लगता है। शिशु को विभिन्न प्रकार के ठोस खाद्य पदार्थों (जैसे, मसला हुआ, नर्म या पका हुआ और सादा आहार) का स्वाद चखाते रहें। शिशु की बढ़ती शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मसली हुई सब्ज़ियाँ और फल लगातार दिए जा सकते हैं। बेहतर प्रभाव के लिए, इसे सीरियल के साथ मिलाकर शिशु को दिन में लगभग 3 बार दें ।

क्या खिलाएं: सादे अनाज और मसले हुए फलों व सब्जियों के अलावा अब शिशु को गाढ़े मसले और नर्म पके हुए खाद्य पदार्थ भी दें।

कितना खिलाएं : स्तनपान कराने और ठोस खाद्य पदार्थों के बीच संतुलन बनाए रखें ।

आहार संबंधी सलाह: एक समय में एक ही ठोस पदार्थ देने का प्रयास करें।


होम आइसोलेशन में हैं, तो कड़ाई से करें नियमों का पालन

होम आइसोलेशन में हैं, तो कड़ाई से करें नियमों का पालन

19-Sep-2020

- होम आइसोलेशन वाले मरीजों की शंकाओं का चिकित्सक कर रहे  समाधान
- घर तक दवाएं और सामान्य जानकारी पहुंचा रहा निगम

रायपुर । कोरोनावायरस के संक्रमण की चपेट में आए कई मरीज बिना लक्षण या कम लक्षण वाले हैं, उनका इलाज घर पर ही चिकित्सकों की निगरानी में किया जा रहा है। इलाज प्रक्रिया और इलाज की अवधि को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उपज रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब और दवाईयां नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से घर-घर तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही चिकित्सक मरीजों से  होमआइसोलेशन नियमों का पालन सख्ती से करने की अपील भी कर रहे हैं।
होम आइसोलेशन वाले मरीज अपने चिकित्सकों से कई तरह के सवाल फोन के माध्यम से पूछ रहे हैं। इसलिए गुरूवार को चिकित्सकों और निगम के अधिकारियों ने जूम मीटिंग की। इस दौरान आइसोलेशन वाले मरीजों द्वारा पूछे जाने वालों सवालों पर चर्चा कर अब दवाओं के साथ-साथ ऐसे मरीजों को सामान्य प्रश्न और उत्तर भी दिए जाएंगे। चिकित्सकों का मानना है इससे मरीजों को ना तो इलाज को लेकर चिंता सताएगी और ना ही उन्हें बेवजह परेशानी होगी।
रखें सावधानी- होम आईसोलेशन डि्यूटी में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर निलय मोझरकर ने बताया होम आइसोलशन वाले मरीजों को वाट्सऐप के जरिए सलाह दे रहे हैं जैसे- रैपि़ड एंटीजेन या आऱटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज होम आईसोलेशन की सुविधा चुन सकता है, पॉजिटिव आने वाले दिन से कुल 17 दिनों तक आइसोलेशऩ में रहना है, अलग कमरा, अगल शौचालय का होना अति आवश्यक है, थर्मामीटर व पल्सऑक्सीमीटर घर में रखना अनिवार्य है, थर्मामीटर से तापमान और पल्स ऑक्सीमीटर से दिल की धड़कन को दिन में दो बार मापना जरूरी है, आखिरी 7 दिन में कोई लक्षण नहीं है तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लक्षण है तो डॉक्टर से बात कर जांच की सलाह लें, खाने में गर्म और ताजा भोजन, ताजे फल-सब्जियां नियमित रूप से लें, काढ़ा या अन्य पेय भी ले सकते हैं, पांच दिन दी गई दवाओं का सेवन करने के पश्चात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बंद करके सिर्फ जिंक और विटामिन सी ही डॉक्टरी सलाह पर लेनी चाहिए। 
दिखे यह लक्षण तो भर्ती होने की जरूरत- डॉक्टर निलय मोझरकर ने बताया यदि सांस की रफ्तार सामान्य से तेज हो, पल्सरेट 120 से ऊपर 94 नीचे आए, सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव, होंठ या चेहरे का नीला पड़ना,तो फौरन इलाज कर रहे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही बुखार लगातार कम ना हो रहा हो, तेज खांसी और सांस लेने में बहुंत ही परेशानी हो रही हो तो भी सतर्कता और चिकित्सकीय सहायता जरूरी है। 
घर वालें रखें ध्यान- कोरोनावायरस संक्रमित मरीज के साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी जरूरी सावधानियां रखनी होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन गोली 400 एमजी सुबह और शाम हफ्ते में एक दिन लेना चाहिए। संक्रमित मरीज को खाना या अन्य सामग्री पहुंचाते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही हाथ लिक्वि़ड सोप से धोना भी जरूरी है। घर के बच्चों और बुजुर्गों को होम आइसोलेशन वाले मरीज के संपर्क में नहीं आने देना है।
पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग ऐसे करें – चिकित्सक निलय मोझरकर के मुताबिक घर में इलाजरत कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर के उपयोग की जानकारी भी व्हाट्सऐप के जरिए दी जा रही है। अपनी तर्जनी उंगली ( इंडेक्स फिंगर) में पल्स ऑक्सीमीटर को लगाकर उसका बटन ऑन करें, इसके बाद एक मिनट पल्सऑक्सीमीटर को उंगली में लगाकर रखें और दिल की धड़कन मापें। यदि रीडिंग कम आती है तो घबराएं नहीं, यही प्रक्रिया पुनः दोहराएं। बार-बार यदि रिडिंग कम आए और मरीज को सांस लेने में दिक्कत या अन्य कठिनाईयां हो तो इसे देखते हुए भर्ती की सलाह ली जा सकती है।
होम आइसोलेशन के नियम- संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की ओर से होम आईसोलेशन मानक संचालन प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। होम आईसोलेशन का चयन करने वाले मरीज को जिले के कंट्रोल रूम में तैनात नोडल अधिकारी को मोबाईल द्वारा अपने होम आईसोलेशन में होने की जानकारी देनी होगी, कंट्रोल रूम या नो़डल अधिकारी द्वारा मरीज के मोबाइल में अंडरटेकिंग फार्म, चिकित्सकीय सहमति फार्म अटेंडेंट एवं अटेंडेंट के लिए दी जाने वाली किट हेतु अपनी सहमति प्रदान करने के लिए प्रपत्र भेजा जाएगा। इस प्रपत्र को मरीज द्वारा डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर सीएमएचओ कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप्प करना होगा, प्रत्येक मरीज को होम आईसोलेशन के दौरान अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्रतिदिन शाम को व्हाट्सएप्प के माध्यम से कंट्रोल रूम या चिकित्सक को देनी होगी, आकस्मिक अवस्था की सूचना चिकित्सक को देनी होगी। छोटे बच्चों को पॉजिटिव आने पर मां के साथ या परिजन के साथ होम आईसोलेशन में रखना होगा, गर्भवती महिलाओं को होम आईसोलेशन की पात्रता उनके स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर दी जाएगी।

 


पोषण वॉरियर्स दे रहे हैं ‘’सही पोषण देश रोशन’’ का संदेश

पोषण वॉरियर्स दे रहे हैं ‘’सही पोषण देश रोशन’’ का संदेश

18-Sep-2020

सुपोषित थाली, प्रदर्शनी और रंगोली के माध्यम से कर रहे पोषण के प्रति जागरूक

किशोरियों को सिखाए जा रहा महावारी के दिनों में स्वच्छता रखने के तरीके

ज़िले में 30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विकासखंड अभनपुर के सेक्टर केंद्री की समस्त पंचायत में नियमित रूप से पोषण वारियर्स के माध्यम से गर्भवती, शिशुवती माताओं और बच्चों को गृह भेंट कर पोषण संबंधी जानकारियां दी जा रहीं हैं ।पोषण माह में विशेष रुप से 11 से 18 वर्ष के किशोरियों को माहवारी के दिनों में स्वच्छता बनाए रखने के सही तरीके सिखाए जा रहे हैं । विकासखण्ड अभनपुर में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन सीडीपीओ जागेश्वर साहू के मार्गदर्शन में किया गया ।

केंद्री की सुपरवाइजर श्रीमती खेमेश्वरी वर्मा ने बताया राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत केंद्री सेक्टर की 6 पंचायतों केंद्री, झांकी, बकतरा, भेलवाड़ीह बेंद्री और पचेड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से  गृह भेंट, पोषण थाली निर्माण प्रदर्शनी, रंगोली, नारा लेखन और पोषक खाद्य पदार्थ के चित्रों के माध्यम से समाज को पोषण की महत्वता के बारे में जागरूक कर ‘’सही पोषण देश रोशन’’ का संदेश भी दिया जा रहा है । गृहभेंट के दौरान  रेडी-टू-ईट फूड का वितरण भी किया जा रहा है ।

16 वर्षीया भेलवाड़ीह निवासी रानू साहू बताती है वह नही जानती थी की महावारी के दिनों में किस प्रकार साफ-सफाई रखना होता है । गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी दीदी ने पूछा की आप महामारी के दिनों में स्वच्छता का कैसे ख्याल रखती हो ? उस समय मैं निरुत्तर हो गई ।

उसके बाद आंगनबाड़ी दीदी ने बताया कि नियमित रूप से सेनेटरी पैड को बदलते रहना आवश्यक है । अत्यधिक रक्तस्राव होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जानकारी ली जा सकती है । अपने से किसी भी प्रकार की घरेलू या चिकित्सकीय दवाई ना लें । जब तक आपको कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर सलाह ना दे, तब तक किसी भी प्रकार की दवाई ना ले। नियमित रूप से स्नान और सफाई का ध्यान रखें । साथ ही उन्होंने स्वस्थ शरीर के लिए तिरंगा थाली  कैसे बनाई जाएगी  और उसे कैसे खाते हैं की भी जानकारी दी गई ।

आंगनबाड़ी पचेड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता माण्डले ने बताया समुदाय में पोषण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए ग्राम की किशोरी बालिकाओं द्वारा रंगोली बनाकर ‘’सही पोषण देश रोशन’’ का संदेश भी दिया गया जिसमें विशेष रूप से निशिता ऋषिका और आयुषी द्वारा बनाई गई रंगोलियों में ‘’बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ का संदेश भी दिया गया है ।

पोषण माह में स्वास्थ्य विभाग की मितानिन का सहयोग भी लिया जा रहा है । जिसके द्वारा शिशुवती माताओं और गर्भवती महिलाओं को पोषण और टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है । विभाग द्वारा समस्त गतिविधियों का आयोजन कोविड-19 की गाइडलाइन अनुसार किया जा रहा है ।


कुपोषण दूर करने के लिए खुद ही बना दी पोषण वाटिका

कुपोषण दूर करने के लिए खुद ही बना दी पोषण वाटिका

16-Sep-2020


6 डिसमिल जमीन पर उगाते है आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए फल और सब्ज़ियॉ
सामाजिक सरोकार का है एक बड़ा उदाहरण

रायपुर/अभनपुर 
ठाकुर राम पटेल का नाती कुपोषित क्या हुआ कि अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी के लिए लगा दी पोषण वाटिका । 65 वर्षीय ठाकुर राम पटेल कहते हैं कि लगभग चार-पांच वर्ष पहले मेरा नाती कुपोषित हो गया था । आंगनबाड़ी दीदी ने बताया कि उचित पोषण आहार न मिलने के कारण आपका नाती कुपोषित है । बस फिर क्या था अपने खेत की 6 डिसमिल जमीन पर ग्राम पंचायत टीला विकासखण्ड अभनपुर की आंगनबाड़ी क्रमांक 2 के लिए सुपोषण वाटिका लगा डाली ।

उन्होंने बताया कि इस कार्य में ग्राम के सरपंच का भी सहयोग मिला है ग्राम स्तर से मुनगा, भाटा, बरबट्टी, पपीता, केला तोरई एवं करेला सब्जी के पौधे लगाकर पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को गरमा गरम सुपोषित भोजन की व्यवस्था की जाती है । सब्जी को नियमित रूप से आंगनबाड़ी को भेज देते हैं जिससे वहां पर बच्चों को ताजा गरमा गरम सुपोषित पौष्टिक भोजन खाने में मिलता है ।

नीरा पटेल कहती हैं आंगनबाड़ी दीदी करुणा सोनी को जब भी बच्चों के लिए सब्जी की जरूरत होती है हमारे यहां से मंगा लेती हैं । हमारे परिवार में 8 लोग हैं आठ पोषण वाटिका को विशेष रुप से सहयोग करते हैं । परिवार इस पोषण वाटिका में नियमित रूप से अपना सहयोग करता है साथ ही समय पर पानी देना, दवा का छिड़काव करना और आवश्यकता अनुसार देख रेख की जाती है।  हमने अब ठान लिया है कि हम अपने ग्राम के किसी भी बालक को कुपोषित नहीं होने देंगे । जब से कोरोनावायरस आया है तबसे आंगनबाड़ी दीदी की सहायता से सब्जियों को अच्छे से धोकर ही उनकी मदद से बच्चों के घर पर भी पर भी पहुंचाते हैं ।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करुणा सोनी ने कहा ठाकुर राम पटेल द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी को सब्जी उपलब्ध कराई जाती है जो कि निशुल्क होती है। ठाकुर राम पटेल ने अपनी 6 डिसमिल जमीन पर आंगनबाड़ी के लिए पोषण वाटिका लगाई है यह एक बड़ा सामाजिक सरोकार का उदाहरण है जो कुछ लोग ही कर पाते हैं।

इस समय सही पोषण देश रोशन की अवधारणा के साथ पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जा रहा है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, घरों की बाड़ियों, सामुदायिक भूमि में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए पोषण वाटिका तैयार कराई जा रही है। इनमें मुख्य रूप से सब्जियां और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। पोषण वाटिकाओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य मौसमी और ताजी सब्जियों और फल की पर्याप्त स्थानीय उपलब्धता से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना और हरी साग-सब्जियों को खान-पान में अनिवार्य रूप से शामिल करने के लियें जागरूकता लाना है। पोषण वाटिका में लौकी, बरबट्टी, लाल भाजी, पालक और मुनगा जैसे विभिन्न प्रकार की पौष्टिक हरी साग-सब्जियों के साथ पपीता,अमरूद जैसे पौष्टिक फलों के पौधे भी लगाए जाते हैं।इस दौरान कोविड-19 से सुरक्षा के संबंध में समस्त निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है।


गृह भ्रमण और बैठकों के माध्यम से दी जा रही जानकारी

गृह भ्रमण और बैठकों के माध्यम से दी जा रही जानकारी

15-Sep-2020

ग्राम पंचायत द्वारा मुनगा, केला,आम और सब्जी भाजी के पेड़ एवं बीजों का किया जा रहा वितरण

रायपुर/अभनपुर 
प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शिशुवती माताओं को पौष्टिक आहार के साथ-साथ पौष्टिक आहार बनाने की सीख भी मिल रही है । साथ ही गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु की उचित देखभाल के साथ स्वस्थ शिशु के लिए किन पौष्टिक आहार का उपयोग करना है के बारे में भी गृह भ्रमण और बैठकों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है ।

इसी कडी में विकाखण्ड अभनपुर के सेक्टर तोरला की ग्राम पंचायत टीला में आंगनबाड़ी क्रमांक 1 से 4 तक में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया,  इस दौरान शिशुवती माता जानकी निराला कहती हैं, मुनगा फली हमारे घर के आंगन और खेत में लगी हुई है लेकिन उसके महत्व के बारे में हमें नहीं पता था । ग्राम में चल रहे राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान पौष्टिक आहार की जानकारी आंगनवाड़ी दीदी से मिली , दीदी ने बताया इसकी पत्तियों में प्रोटीन विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाये जाते हैं, इसकी फली में विटामिन ई और मुनगा की पत्ती में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाये जाते है । मुनगा में एंटी ओग्सिडेंट बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड होते हैं, यह पत्तियां प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। एक कप पानी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन किसी भी प्रकार से मांसाहारी स्रोत से मिले प्रोटीन से कम नहीं है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक एमिनों एसिड पाए जाते है । जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं ।

वहीं 6 माह की गर्भवती सुजाता कहती हैं कि गृह भेंट के दौरान आंगनबाड़ी और मितानिन दीदी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के लिए मुनगा भाजी कितना लाभकारी है, बच्चा हो जाने के उपरांत दूध पिलाने वाली मां के लिए भी मुनगा भाजी अमृत के समान है । दीदी ने बताया मुनगा की पत्ती को घी में गर्म करके प्रसूता स्त्री को दिए जाने का पुराना रिवाज है, इससे दूध की कमीं नहीं होती और जन्म के बाद भी कमजोरी और थकान का भी निवारण होता है। साथ ही बच्चा भी स्वस्थ रहता है और वजन भी बढ़ता है। मुनगा में पाये जाने वाला पर्याप्त कैल्शियम किसी भी अन्य कैल्शियम पूरक से कई गुना अच्छा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करुणा सोनी ने बताया विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां का आयोजित किया जा रहा है। ग्राम में सुपोषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों के सहयोग से चित्रकारी, स्लोगन तथा रंगोली द्वारा संदेश बनवाये गये और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पोषण से संबंधित जागरूकता संदेश दिए जा रहे है।

ग्राम में सुपोषण चौपाल कृषक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। सुपोषण चौपाल में पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियां दी जा रही है। सुपोषण से संबंधित इन रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों मे सुपोषण के बारे मे जागरूकता लाई जा रही है। ऐसी बैठकों के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा मुनगा, केला, आम और सब्जी भाजी के पेड़ एवं बीजों का वितरण भी किया जा रहा है ।

चौपाल और कृषक बैठक के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा, शारीरिक दूरी अपनाकर कृषि कार्यों के साथ-साथ हाथ को अच्छे से धोना । जगह-जगह गुटका खा कर थूकने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है ।

कोरोना महामारी के इस दौर मे कोविड-19 के संबंधित गाईडलाइन का पालन कर सभी गतिविधियां सम्पन्न की जा रही है। सुपोषण के बारे मे जागरूकता लाने तथा बच्चों, महिलाओं को कुपोषण से बचाने के चित्रकारी, सुपोषण से संबंधित स्लोगन तथा रचनात्मक चित्रकारी को बच्चों के साथ बड़े भी रूचि लेकर सुपोषण का महत्व समझ रहे हैं। बच्चों तथा महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर पौष्टिक आहार “रेडी टू ईट”का वितरण किया भी किया जा रहा है।


देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव : सीएम भूपेश बघेल

देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव : सीएम भूपेश बघेल

14-Sep-2020

 

रेडियो वार्ता ’लोकवाणी’ की दसवीं कड़ी में ’समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर मुख्यमंत्री ने साझा किए अपने विचार

सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

महान विभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला विकास का ’छत्तीसगढ़ी मॉडल’

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी में ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। समावेश का सरल अर्थ होता है- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबसे विकास की व्यवस्था कर रही है। 

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में है समावेशी विकास की भावना

    मुख्यमंत्री ने ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर आपने विचार रखते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में भी यही भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है? कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है कि जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं हैं या जो गरीब है। वही वर्ग तो छूटा है। हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007 से 2012) में भारत की अर्थव्यवस्था में ‘समावेशी विकास’ की अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। लक्ष्य था कि देश की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना है। यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10 प्रतिशत तक बनाए रखना है ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी जीडीपी को 9 से 10 प्रतिशत के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। आज भारत की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है। कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10 प्रतिशत गिरी है। जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24 प्रतिशत गिरी है। इस हालात को समझना होगा।
 
सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

    मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में लागू किया करने के संबंध में कहा कि समाज के जो लोग चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हांे, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हांे, शिल्पकार हांे, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों, सभी के पास कोई न कोई हुनर है, जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनकी धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले तो वे बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूलमंत्र है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति-रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है।

किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी

    मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के श्रोताओं से कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। दो किस्तों में 3 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5700 करोड़ रू. भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी-छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। स्व-सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर, वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं, बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना, मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है। ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ ‘पढ़ाई तुंहर पारा’, जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है।


    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने ही न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूडपार्क खोलने जैसे व्यावहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूडपार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया। औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री को श्रोताओं ने बताया कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार योजना के माध्यम से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह पंचायत में लगाए सर्वर से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। राजनांदगांव जिले के गर्रापार के श्री मानवेन्द्र साहू ने नरवा-गरवा -घुरवा- बारी के माध्यम से समावेशी विकास और रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं। यह योजना वास्तव में ग्रामवासियों को ही चलानी है। नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए भी।  गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी हैं और इनके साथ महिला स्व-सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गांव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया-नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। गांव के संसाधन को जब गांव के लोग अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांवों को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी। 

छत्तीसगढ़ ने साबित किया: समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता

    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने यह देखा कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए। यह राशि डेढ़ साल में 70 हजार करोड़ रू. तक पहुंच गई। इस तरह प्रदेशवासियों को मान-सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर तबके को लाभ मिला। बिजली बिल हाफ, छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री, गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीनों को भूमि प्रदाय और ऐसे  अनेक सुधार किए जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। हमने कोरोना संकट के बीच, एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत् रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है, उसी के कारण खेती भी चली और उद्योगों के पहिये भी चले। हमारी नीतियों से गांवों से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी की दर घटी। हमने यूपीए सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूंके, जिससे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने। तेंदूपत्ता की संग्रहण मजदूरी 4 हजार रू. करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपजों की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी। जो महुआ 17 रू. में बिकता था उसे 30 रू. किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख-दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, हर परिस्थिति में शिक्षा-दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं। जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है।

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में सात करोड़ रूपए की लागत से विकसित किए जाएगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला गठन के 6 माह के अंदर, वहां करीब 100 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर हैं। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाहूदास उद्यानिकी महाविद्यालय, एक के बाद एक नई-नई उपलब्धियां नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही हैं। नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में ही घोषणा करते हुए कहा कि राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए यहां ईको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ रू. की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किए जा रहे हर संभव उपाय

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी, जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट, 30 लैब में ट्रू नॉट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्ययोजना से अब तक 29 शासकीय, 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 186 कोविड केयर सेन्टर की स्थापना कर दी है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। मार्च 2020 की स्थिति में 54 आईसीयू बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुये अब 776 आईसीयू बेड्स तथा 28 हजार 335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेन्टिलेटर थे। जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। श्री बघेल ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे है।

एसिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा: टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र से उपचार हेतु मार्गदर्शन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक श्रेणी के आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी, सेनेटाइजर का उपयोग करें। भीड़ से बचें। एसिम्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाईयॉ उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। संकट अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। 


रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर निःशुल्क कोरोना जांच

रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर निःशुल्क कोरोना जांच

14-Sep-2020

रायपुर :  कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है। कोविड-19 के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग इन केंद्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं।

रायपुर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों खोखोपारा, लाभांडी और उरला के साथ ही शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग में स्थित बाल आश्रयस्थल, गुढ़ियारी के भारत माता चौक स्थित सियान सदन, चंगोराभाठा सांस्कृतिक भवन और भनपुरी बाजार चौक में मितानिन भवन में कोविड-19 की पहचान के लिए स्वाब सैंपलों की जांच की जा रही है। इन केंद्रों में सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी, कालीबाड़ी टीबी अस्पताल और बिरगांव शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीज सवेरे दस बजे से शाम पांच बजे तक इन सेंटरों में पहुंचकर जांच करवा सकते हैं।

रायपुर और बिरगांव के साथ ही जिले के माना सिविल अस्पताल तथा अभनपुर, आरंग, धरसीवां एवं तिल्दा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की जांच के लिए सैंपल संकलित किए जा रहे हैं। मंदिरहसौद, चंदखुरी, रीवां, फरफौद, कुरूद, कुटैला, मानिकचौरी, चंपारण, खोरपा, तोरला, मांढर, दोंदेकलां, सिलयारी और खिलौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड-19 की पुष्टि हेतु जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सभी केन्द्रों पर सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं।


लॉकडाउन में जिंदगी से हार गया था उम्मीद, स्पर्श क्लीनिक ने फिर लौटाया आत्मविश्वास

लॉकडाउन में जिंदगी से हार गया था उम्मीद, स्पर्श क्लीनिक ने फिर लौटाया आत्मविश्वास

10-Sep-2020

रायपुर, 9 सितंबर 2020। एक तरफ पूरी दुनिया में विभिन्न तरह की बीमारियों से लाखों लोगों की जानें जाती है तो दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे भी हैं जो खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन आत्महत्या तक कर लेते हैं। आत्महत्या, बहुत ही डरावना शब्द है। एक ऐसा शब्द जो आंखों के सामने मौत का भयावह मंजर खड़ा कर देता है।  ऐसा करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक हर 40 सेकेंड में एक जिंदगी खत्म हो रही है। स्पर्श क्लीनिक रायपुर के मनोरोग चिकित्सक डॉ. अविनाश शुक्ला कहते हैं, मेंटल इलनेस का इलाज पूरी तरह संभव है। इससे आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। बहुत से लोग काउंसलिंग और इलाज कराने के बाद सफल हैं यानी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अलग-अलग तरह के कारणों से लोगों के मन में आत्महत्या का ख्याल आता है। लोग आत्महत्या से बचें इसलिए परिजनों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। प्राइवेसी बनाए रखने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं।

डॉ. शुक्ला ने बताया राजधानी के पुरानी बस्ती निवासी राजेश कुमार (परिवर्तित नाम) 4 माह पहले स्पर्श क्लिनिक रायपुर में परामर्श के लिए आये थे। परामर्श का कारण कुछ दिन पूर्व आत्महत्या का प्रयास था। काउंसिलिंग से पता चला राजेश पिछले कुछ सालों से शराब का सेवन आदी बन गया था। और एक साल से यह मात्रा काफी बढ़ गयी थी। उनकी कमाई का लगभग आधे से ज्यादा पैसा शराब पर खर्चा हो जाता था।

``डॉक्टर ने मेरी काउंसलिंग की। उसके बाद से मैंने खुद को खत्म करने का ख्याल मन से निकाल दिया है,’’ राजेश कहते हैं। राजेश ने बताया कोरोना महामारी के दौरान लॉडकाडन के दिनों में उनका ऑटो मेकेनिक का व्यवसाय बंद हो गया और शराब भी मिलना बंद हो गया। शादी के बाद दो बच्चें परिवार चलाने की चिंता की वजह से वह परेशान रहने लगा। शुरुवात में उन्हें नींद नहीं आना, भूख न लगना और शारीर में छटपटाहट, बेचैनी जैसी समस्या रही और कुछ दिन बाद घर वालों ने देखा कि वह उदास रहने लगा।  परिवार के सदस्यों से पत्नी व बच्चों से भी बात कम करने लगा और किसी भी कार्य में रूचि नहीं थी। पड़ोस के लोगों से सलाह ले कर परिवार वालों ने झाड़ फूक करवाने ले गए पर कोई भी फायदा नहीं मिला। समस्या धीरे-धीरे बढ़ते रही और परेशान हो कर राजेश ने आत्महत्या का प्रयास किया।

``मुझे इस हाल  देखकर मम्मी-पापा दुखी हुए। मम्मी-पापा और दोस्त ही मुझे स्पर्श क्लिनिक मनोचिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टर ने कई सेशन में मेरी काउंसलिंग की और दवाई खाने को भी कहा। इस सबसे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। राजेश को शराब की आदत के साथ-साथ डिप्रेशन भी था,’’ ।

पिछले 4 माह से राजेश नियमित रूप से स्पर्श क्लिनिक इलाज के लिए आ रहे है। राजेश बताते है कि आत्महत्या का प्रयास उनके जीवन का सब से गलत निर्णय था। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान खोजने के बजाय उनको अनदेखा किया । शराब पर खर्चा इतना ज्यादा हो जाता था कि बचत कुछ नहीं था। लॉडाउन के समय आर्थिक परेशानी बढ़ गयी और मूलभूत ज़रूरतों  को पूरा करना भी मुश्किल पड़ रहा था।

इससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया लेकिन अब समझ आ गया कि हार व नाराशा नहीं उम्मीदों की रोशनी से सही रास्ता मिलने से मंजील मिलती है। तनाव में आकर उन्होंने  गलत रास्ता चुन लिया था । पिछले 4 माह से वह शराब से दूर है और उपचार के बाद उदासी भी गायब हो गई।  पहले से अब काम भी बेहतर कर पाते है और अब बचत पर भी ध्यान देने लगा। शराब का सेवन बंद करने के बाद पारिवारिक झगडे़ भी नहीं होते और बच्चों से भी रिश्ता बेहतर हुआ है ।

राजेश सभी लोगों को संदेश देना चाहते है ताकि ऐसे लोगों को आत्महत्या जैसा कदम उठाने से बचाया जा सके। किसी को भी जीवन में होने वाले समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनको शांत मन से समाधान खोजने कि ज़रूरत है। यह सभी के लिए ज़रूरी है कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत रहे और इनका उपयोग ना करें। ऐसे ही मानसिक रोगों से भी डरने कि ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें स्पर्श क्लिनिक के मुफ्त परामर्श और उपचार के बारे में पता होता तो शायद समस्या इतनी ना बढती। राजेश कहते है कि बिना किसी डर और संकोच के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए सरकार द्वारा संचालित स्पर्श क्लिनिक में संपर्क करना चाहिए ।


मां को मिल रही पोष्टिक आहार बनाने की सीख कुपोषित शिशुओं को मिल रहा पोष्टिक आहार

मां को मिल रही पोष्टिक आहार बनाने की सीख कुपोषित शिशुओं को मिल रहा पोष्टिक आहार

04-Sep-2020

रायपुर जिले में कुपोषित शिशुओं को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से मां को पोष्टिक आहार बनाने और बच्चों  को समय समय पर भोजन करवाने की सीख के साथ बच्चे को कुपोषण मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है ।जिले में संचालित दो पोषण पुनर्वास केंद्रों में गैर कोविड गतिविधियों संचालित किया जा रहा है ।
पोषण पुनर्वास केंद्र, जिला अस्पताल कालीबाड़ी में किलकारी करते 9 माह के संजय (बदला हुआ नाम) और 2 वर्ष की सुनीता (बदला हुआ नाम) के माता पिता खुश है कि उनके बच्चे खाना खाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं । संजय की मां बताती हैं उनका बच्चा कुछ नहीं खाता था, जबरदस्ती खिलाओ तो रोने लगता और कमजोर होता जा रहा था । जब उसका वजन कराया गया तो वजन और आयु के अनुसार उसका वजन सामान्य से कम निकला । ``26 अगस्त को जब हम पोषण पुनर्वास केंद्र में आए तब हमारे बच्चे का फिर से वजन लिया गया तब उसका का वजन 5.7 किलोग्राम निकला । नियमित रूप और नियमित अंतराल से मिले पोषण आहार के कारण 3 सितंबर को 5.96 किलोग्राम वजन हो गया है ।‘’
 ऐसी ही कुछ कहानी सुनीता की भी है। बच्ची 2 वर्ष की है लेकिन वज़न और ऊंचाई के अनुसार उसका वजन सामान्य से कम है । सुनीता का स्वभाव चिड़चिड़ा और खाना खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है । सुनीता की मां बताती है सुनीता को कुछ भी खाने को दो तो नहीं खाती थी । ``जब हम 26 अगस्त को यहाँ आये तब इसका का वजन 8.2 किलोग्राम था जो अब 3 सितंबर को बढ़कर 8.64 किलोग्राम हो गया है ।‘’
बच्चों की माताओं ने बताया  यहां पर जिस तरह से भोजन दिया जाता है वह भोजन हम घर पर भी बना सकते हैं  लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं थी ।साथ ही वह लोग यह समझते थे कि बच्चे एक बार में ही पूरा खाना खा लेते हैं लेकिन ऐसा नही है । यहां आकर पता चला बच्चों को नियमित अंतराल से थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाने से बच्चों को लाभ होता है । एक साथ भोजन खिला देने से बच्चा भोजन नहीं पचा पाता है और या तो वह उस भोजन को बाहर निकाल देता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है ।
डाइटिशियन पूनम कहती हैं एडमिशन के समय बच्चों को हल्की सर्दी और बुखार भी होता है । कुपोषण में अक्सर ऐसी शिकायत हो जाती है । एडमिशन के बाद शिशु का उपचार शुरू किया । उपचारात्मक डाईट एफ-75 और एफ-100 कहलाती है । ज़्यादातर उपचारात्मक डाईट एफ-75 से खान-पान कराना शुरू किया जाता। दो से तीन घंटे में थोड़ी-थोड़ी डाइट बच्चे को दी जाती है । इसमें विशेष रुप से खिचड़ी हलवा, दलिया दिया जाता है । साथ ही डिस्चार्ज के समय यह भी ध्यान रखा जाता है एडमिशन के समय और डिस्चार्ज के बीच में कुपोषित बच्चे के वज़न में  15 प्रतिशत की वृद्धि हुई या नही हुई है । यदि नहीं हुई होती है तो उसको 1 सप्ताह के लिए और एडमिट रखा जाता है । कभी-कभी एक माह तक भी एडमिट रखा जाता है । ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति (बच्चे की मॉ ) को कार्य क्षतिपूर्ति के रूप में 15 दिन का 150 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है । पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज होने के पूर्व मां को घर पर बनने वाले पौष्टिक आहार की जानकारी भी विशेष रुप से दी जाती है । साथ ही माता को भी पौष्टिक आहार कैसे बनाया जाए और खाया जाए पर भी बताया जाता है । 
डाइटिशियन पूनम का कहना है बच्चों की माताओं को पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा कुपोषित है या हो रहा है । आंगनबाड़ी या मितानिन के माध्यम से उनको जानकारी मिलती है कि उनका बच्चा कुपोषित है । हमारे कार्यकर्ता भी बच्चों के खानपान के बारे में बताते हैं ।कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रो, मितानिनों  या शिशु संरक्षण माह के दौरान चिन्हित और अस्पतालों के माध्यम से चिन्हित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंन्द्र भेजा जाता है। 
उपचार और निः शुल्क दवाईयां मिलती है
शिशुओं के शारीरिक विकास के थैरेपिक फूड और दूध, खिचड़ी, हलवा दलिया दिया जाता है। यहां विशेंष रूप से चिकित्सकीय देख रेख में नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। साथ ही कुपोषण का उपचार एवं निः शुल्क दवाईयां भी दी जाती है।
क्या है कुपोषण 
शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलना कुपोषण कहलाता है। शरीर बीमारियों का शिकार होने लग जाता है।  स्त्रियों और बच्चों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है । कुपोषित बच्चों को दो प्रकार से नापते हैं  । बच्चों को वजन और आयु , वजन और लम्बाई के अनुसार कुपोषण निर्धारित किया जाता  है ।
कैसे पहचाने कुपोषण 
थकान का रहना,मांसपेशियां मेंढीलापन ,चिड़चिड़ापन,बालों में सूखापन,चेहरे पर चमक की कमी होना, शरीर में सूजन, आंखों के चारों तरफ कालापन होना, हाथ पैरों का पतला होना, किसी भी काम करने में मन नालगना, शारीरिक विकास में कमी.नींद का ज़्यादा आना कुपोषण के लक्षण है।
कोविड महामारी से बचाने में किया जा रहा दिशा- निर्देशों का पालन 
कोविड महामारी के दौरान भी खुले हैं पोषण पुनर्वास केंद्र में संक्रमण को रोकने के लिए दिए निर्देश का पालन किया जा रहा है । कुपोषण से ग्रस्त बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण कोरोना महामारी के समय उन्हें देखभाल की अत्यंत आवश्यक है। साथ ही माताओं को कुपोषित बच्चों के खान-पान व साफ़-सफाई से सम्बंधित ज़रूरी संदेश भी दिए जा रहे है । उचित चिकित्सीय देखरेख को सुनिश्चित करने के निर्देश का पालन भी किया जा रहा हैं ।
एनएफएचएस- 4 के अनुसार
एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार रायपुर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कम वजन वाले हैं (वजन-आयु) शहरी क्षेत्र में 32.4 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 39.8 प्रतिशत है वहीं ज़िले में कुल 37.4प्रतिशत है ।
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1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक मनाया जाएगा पोषण माह

1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक मनाया जाएगा पोषण माह

02-Sep-2020

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी गई पोषण माह में प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी

रायपुर/छत्तीसगढ़ 

प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है जिसका उद्देश्य जनसामान्य को पोषण के महत्व से परिचित करवाना एवं उनमें खानपान से सम्बंधित स्वास्थ्य व्यवहार को विकसित करना है। इस बार पोषण माह कोविड 19 अनुरूप व्यवहारों का पालन करते हुए डिजिटली जनआन्दोलन के रूप में मनाया जाएगा ।

इस बार पोषण माह में इन गतिविधियों पर रहेगा फोकस

1.     गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, उनका सन्दर्भन एवं प्रबंधन

2.     डिजिटल पोषण पंचायत      

3.     गृह भ्रमण एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के माध्यम से समुदाय का संवेदीकरण

4.     एनेमिया, डायरिया एवं फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों का एकीकरण 

5.     पोषण पर आधारित डिजिटली प्रतियोगिताओं का आयोजन

6.     दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर पोषण संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार और प्रोत्साहन
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार ने बताया, इस वर्ष पोषण माह में ऐसे जिलों को सरकार द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा जहाँ पर बच्चों में  गंभीर कुपोषण का एक भी मामला ना हो । साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस बार ऐसे ए.ए.ए.(आंगनबाड़ी, आशा, ए.एन.एम.) को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा जिन्होंने अपने लक्ष्यों के अनुसार कार्य किया होगा । इसके लिए अलग से दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ।    

 

उन्होंने जानकारी दी कि कोरोना के दौरान भी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों एवं महिलाओं के पोषण का पूरा खयाल रखने की कोशिश की जा रही है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के स्थान पर आंगनबाड़ी द्वारा घर भ्रमण कर राशन का वितरण किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण की संभावना ना रहे साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ कोई समझौता भी न हो ।

 

बच्चे के जीवन में पोषण की शुरुआत तभी से हो जाती है जब वह गर्भ में होता है, इस सन्दर्भ में यदि छत्तीसगढ़ के एन.एफ.एच.एस- 4 के आंकड़ो को देखें तो यह पता चलता है कि 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलायें एनेमिक (खून की कमी) हैं यानि कि लगभग आधी महिलाओं में खून की कमी है एवं सही खान-पान के आभाव में प्रदेश के लगभग 38% बच्चे कम वजन के रह जाते हैं| ऐसे में जो बच्चा पैदा होगा उसके कुपोषित होने की सम्भावना ज्यादा होती है|

उपरोक्त परिस्थितियों में सुधार के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष पोषण माह मनाया जाता है | इसके साथ ही अन्य पोषण संबंधी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से माँ एवं बच्चों की सेहत में सुधार लाना है | इन कार्यक्रमों में “समेकित बाल विकास कार्यक्रम”(ICDS), महतारी जतन योजना, मिड-डे-मील, पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC), मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इत्यादि प्रमुख हैं|


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