रायपुर : लगातार अवैध रेत खनन की मिल रही शिकायतों को लेकर आज राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि राज्य में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है. 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25% ज़्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी.  रेत के अवैध खनन के सवाल को विधायक बृहस्पति सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिये उठाया था. आपको बता दें कि पिछले दिनों खनिज विभाग के प्रिसिपल सिकरेट्री गौरव द्विवेदी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई थी।