रायपुर : विधानसभा में आज विपक्ष ने आउटसोर्सिंग का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि उच्च शिक्षा विभाग में ख़ाली पदों को कब तक भरा जाएगा जिसका जवाब उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने दिया उन्होंने कहा कि “रिक्त पदों को आउटसोर्सिग से नही भरा जाएगा” पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने जिसके बाद सवालों की झड़ी लगा दी विपक्ष ने सवाल किया कि पिछली सरकार ने कितने पदों पर आउटसोर्सिग की और अब आउटसोर्सिग नही होगी सरकार ने यह निर्णय कब लिया इस सवाल का जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए जिसके बाद आसंदी के पूछने पर मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी पृथक से भिजवा देंगे वहीँ मनरेगा के मजदूरो के रुके हुए पैसों को लेकर बसपा विधायक केशव चंद्रा ने उठाया उन्होंने सवाल किया कि 41 लाख मजदूरों ने काम किया है.

उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा सवाल है? केंद्र से जो राशि नहीं आई है. उसे लाने के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया? जिसका जवाब पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया उन्होंने सदन में बताया कि मजदूरों को जो भुगतान होता है, वह सीधे केंद्र के जरिये मजदूरों को जा रही है. बैंक एकाउंट के लिंकेज की वजह से भुगतान में देरी हो रही है. सिंहदेव ने कहा कि हमने दो बार पत्र लिखा है. हमारे प्रतिनिधि भी सचिवालय जाकर राशि जल्द जारी करने के लिए प्रयासरत हैं. सिंहदेव ने यह भी जानकारी दी कि राज्य में मनरेगा मजदूरों को 346.66 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है. वहीं 79 करोड़ रुपए सामग्री का भुगतान लंबित है

 

19-Feb-2019

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