रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शुक्रवार 8 फरवरी को बतौर वित्त मंत्री के रूप में विधानसभा में अपना पहला और राज्य का 19वां बजट पेश किया उन्होंने अपने बजट भाषण में चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश की विधानसभा में श्री बघेल ने कहा कि- एक-एक पाई जनता की भलाई पर खर्च की जाएगी। बजट किसान और कृषि पर केंद्रित है। उनके लिए बजट में 19000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक बैंक के 4 हजार करोड़ अल्पकालीन कर्ज माफ होगा। 2019-20 में 2500 रुपए में होगी धान खरीदी। वहीँ भूपेश सरकार ने इस बजट में विधायक निधि की राशी एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया है ।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कम है. 96887 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है. हमने बजट में किसान और अल्प आय वालों का पूरा ध्यान रखा है. धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

बजट के मुख्य बिन्दुए

• प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल, धान खरीदी के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री बघेल ने कहा की बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा होगा, यह एक मार्च 2019 से लागू होगा। 
• पुलिस को दिया जाएगा रिस्पांस भत्ता 
• राज्य में बनाए जाएँगे 50 नए फूड पार्क 
• छात्रो को दी जाने वाली छात्रवृति को बढ़ाया गया है, छात्रों की भोजन राशि को बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है।  
• कृषि विभाग का नाम बदलकर अब कृषि विकास एवं जैव प्रौद्योगिकी  विभाग कर दिया गया है।
• स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया अब उन्हें 1200 के बजाए 1500 रुपए दिए जाएँगे  
• सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
• श्री बघेल ने कहा कि-  20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है। गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा।
• गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू होगी
• फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी। 20 नए पशु औषधालय का प्रावधान। बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा।
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• सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा। गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• 1542 करोड़ का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा। 
• गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे दो लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। 
• फसल बीमा योजना में बढ़ोतरी। कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान। नरवा-गरवा-घुरवा-बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान।  
• शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए 25 हाई स्कूलों का हायर सेकंडरी उन्नयन किया जाएगा।
• बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 
• प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त 1347 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्त की प्रक्रिया शुरू 
• पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। एससी/एसटी  छात्रावसों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। 
• प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी।
• बिलासपुर में बर्न यूनिट खोला जाएगा। 
• जगदलपुर में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा। 
• जिला अस्पताल गरियाबंद में 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 
• हर संभाग में कामकाजी महिला आवास गृह बनेंगे। 
• अब मुख्यमंत्री कन्या दान योजना में 2500 रुपए मिलेंगे। 
• दिव्यांगजनो को शादी के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी 
• नए खुलने वालों अस्पतालों के 242 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी। 
• प्रदेश में 2 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी।
• रायपुर में नई सेंट्रल जेल बनाई जाएगी।
• वहीँ बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 और 200 क्षमता वाले जेल का निर्माण किया जाएगा