एजेंसी से 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूपीकोका UPCOCA (Uttar Pradesh Control Of Organised crime) क़ानून लागू करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई से जुड़े इस यूपीकोका बिल को मंजूरी मिल गई. अब इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा.

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपीकोका को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सूबे के लैंड माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध को रोकने के लिए यूपीकोका बिल लाया गया है. यूपीकोका क़ानून को केंद्र के मकोका क़ानून की तर्ज पर लाया गया है. ज्ञात हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी क़ानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपने सख्त तेवरों को जता चुके हैं.

कैबिनेट की बैठक में यूपीकोका के अलावा कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव भी रखे गए. इनमें 2017-18 के अनुपूरक बजट के मसौदे पर भी मुहर लगी. ज्ञात हो विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट 18 दिसम्बर को पेश होना है. कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. कैबिनेट ने वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त कर दिया. उसकी जगह वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा.  

पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गई छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव भी पास हुआ. एफएसडीए सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी दी गई. केजीएमयू के शताब्दी फेज 1 के थर्ड फ्लोर पर आर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट आईसीयू के प्राइवेट वार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव पास हुआ. उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप के संबंध में पालिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई. नई आईटी पालिसी में निवेशकों को रियायत का प्राविधान किया गया है.

स्टार्ट अप कार्पस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया. यूपी इलेक्ट्रॉनिक और मेन्युफेक्चरिंग नीति को मंजूरी मिली. इसके अलावा अब सचिवालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का यूज अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के कार्यालय आने का टाइम आटोमेटिक दर्ज हो जायेगा. किसानों के लिए 75 फीसदी अनुदान को अनुमति दी गई. बर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी. जमीन की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सभी राजस्व गांवों में कंपोस्ट यूनिट बनाने का प्रस्ताव पास।

13-Dec-2017

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