8th Pay Commission : वर्तमान में देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एवं पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने निकल कर आ रही है जो आठवीं वेतन आयोग से संबंधित है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग से संबंधित चर्चा शुरू हो चुकी है।
बताते चले कि यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन भोगियों की पेंशन में परिवर्तन करने की सिफारिश करता है। पिछले वेतन आयोग की सिफारिश के बाद से ही कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है।
यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी है या पेंशन भोगी है तो निश्चित ही आपको भी आगामी नए वेतन आयोग यानी की आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार होगा और हम आठवें वेतन आयोग से से जुड़ी जानकारी के बारे में इस लेख में चर्चा करेंगे और आप इस लेख में अंत तक जुड़े रहे।
8th Pay Commission
आठवां वेतन आयोग देश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों में परिवर्तन बदला एवं संशोधन के लिए गठित किया जाता है। किसी भी वेतन आयोग को गठित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है एवं उनके आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाना है।
आठवीं वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है एवं साथ में आठवां वेतन आयोग सरकारी नौकरियों को आकर्षक रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
8वें वेतन आयोग की आवश्यकता
यहां हम नीचे आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से समझेंगे :-
- मुद्रास्फीति से निपटना – नए वेतन आयोग की आवश्यकता इसलिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो कर्मचारी की क्रय शक्ति में कमी आई है वह दूर हो सके।
- आर्थिक विकास – नए वेतन आयोग से कर्मचारियों की आय में वृद्धि होगी और इससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- प्रतिभा आकर्षण – युवाओं के लिए बेहतर वेतन पैकेज के कारण सरकारी नौकरियां आकर्षक बनेगी।
- कर्मचारी संतुष्टि – वेतन आयोग को गठित होने के बाद बेहतर वेतन और सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को एवं उत्पादकता को बढ़ाएगी।
8वें वेतन आयोग से उम्मीदें
अगर आठवे वेतन आयोग से उम्मीद की बात करें तो इसके कारण मूल वेतन में बढ़ोतरी की जा सकेगी जो कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्तों की गणना का आधार होता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर भी तय किया जा सकता है और साथ में यह भी उम्मीद है कि अब महंगाई भत्ते की गणना करने तरीके में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की जा सकती है जो फिलहाल अभी वर्तमान में 18000 रुपए प्रति महीने है और साथ में यह भी उम्मीद है कि पेंशन भोगियों के लिए भी लाभ की घोषणा की जाएगी।
8वें वेतन आयोग का संभावित प्रभाव
नया वेतन आयोग लागू होने के कारण अनेक क्षेत्रों पर जो प्रभाव पड़ेगा इसकी संभावनाये निम्नलिखित है :-
- सबसे पहले तो वेतन वृद्धि करने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा ।
- देश की सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण बाजार में मांग की वृद्धि होगी जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
- इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने के कारण निजी कंपनियों पर भी वेतन को बढ़ाने का दबाव हो सकता है।
- वही बेहतर वेतन हो जाने के कारण सरकारी नौकरियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखने को मिलेगी।
8वें वेतन आयोग की चुनौती
जब कभी आठवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो इससे कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगे और सबसे पहले तो सरकार पर भारी वित्तीय बोझ आ जाएगा साथ में अचानक से बड़ी संख्या में लोगों की आय में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।
इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा हो सकता है और सरकारी नौकरियों में वेतन अधिक होने से यह आकर्षण होगी और लोगों के मध्य निजी क्षेत्र में प्रतिभाएं आकर्षित करने में भी मुश्किल हो सकती है।
8वें वेतन आयोग का इतिहास और महत्व
हमारे देश में अभी तक जितने भी वेतन आयोग का गठन किया गया है उनका इतिहास नीचे क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है जो निम्नलिखित है :-
- पहला वेतन आयोग: 1946 में गठित किया गया था।
- दूसरा वेतन आयोग: 1957 में स्थापित किया गया।
- तीसरा वेतन आयोग: 1970 में अपनी सिफारिशें दीं।
- चौथा वेतन आयोग: 1983 में गठित किया गया।
- पांचवां वेतन आयोग: 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- छठा वेतन आयोग: 2006 में लागू हुआ।
- सातवां वेतन आयोग: 2016 में लागू किया गया।
8वें वेतन आयोग के संभावित लाभ
- नए वेतन आयोग से कर्मचारियों के मूल वेतन मे 20 से 25% की वृद्धि होने की संभावनाहै।
- आठवें वेतन आयोग के लागू होने से महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि में परिवर्तन हो सकते हैं।
- न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जा सकती जिससे निर्धारित 18000 रुपए का वेतन 26 हजार से 30000 रुपए तक का हो सकता है।
- 2.57 फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जा सकती है और इसे बढ़ाकर 3.0 या इससे अधिक किया जा सकताहै
- नए वेतन आयोग के लागू होने से पदोन्नति के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।(एजेंसी)
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